Aadibasi janajati

‘टिकापुर घट्नाको फैसला’ प्रति ध्यानाकर्षण

राजनीति, समाचार, समाज

काठमाडौं, २५ फागुन । नेपालमा क्रियाशिल पहिचानका पक्षधर विभिन्न जातिय संस्थाहरुले अदालतले गरेको टिकापुर घटनाको फैसालाबारे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शनिबार २५ गते विभिन्न संस्थाका प्रतिनीधिहरुले साझा प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गर्दै उनीहरुले पहिचान र अधिकार सहितको थरुहट नामाङ्कन र सीमाङ्कनका लागि थरुहट स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक मागसहित शान्तिपूर्ण थरुहट र थारुवान आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै ०७२ भदौ ७ र ८ गते कैलालीको टिकापुरमा घटेको घट्ना सम्बन्धमा हालै आएको फैसला दुख लाग्दो भएको बताएका छन् ।
उनीहरुले जारी गरेको ‘विज्ञप्तीमा ‘०७५ फागुन २३ गते कैलाली जिल्ला अदालतले ‘टिकापुर घट्नाको फैसला’ प्रति हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा सदियौँदेखि राज्यबाट हेपिएका थारु समुदायलगात उत्पीडित जाति, वर्ग समुदायले विगत लामो समयदेखि संविधानसभाबाट बन्ने नेपालको नयाँ संविधानमा आफ्नो हक, अधिकार र पहिचान सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन भएको बताएका छन् ।
‘उक्त आन्दोलनको घट्नालाई एकल नश्लीय जातिवादी राज्य सरकारले ‘कतब्र्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी’को झुठ्ठा मुद्धा लगाई बदनियतपूर्वक ३ वर्ष भन्दा बढी पुर्पक्ष थुनामा रहेका २६ जना थारु नेता अभियनन्ताहरूमध्ये अदालतले संघका व्यवस्थापिका–सांसद माननीय रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैद र १२ जनालाई ३ वर्षको सजाय तोकेको निर्णयप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी हामी आदिवासी जनजातिहरू घोर आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछौं’ उल्लेख छ । भने लक्ष्मण थारुलगायत ३ जनालाई सफाई दिएकोप्रति निर्णयको स्वागत पनि गरिएको छ ।
बाँकी विज्ञप्तीमा टीकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नका लागि तात्कालिन नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्रलाल दास नेतृत्वको न्यायिक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आायोगको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरीकनै अवज्ञा गर्दै एकल ढंगले न्यायलयको फैसला आउनु बदनियत, दुर्भाग्यपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण हो । हरेक नागरिकको स्वतन्त्रताको हकबमोजिम राजनीतिक उद्धेश्य प्राप्तिका लागि संगठन गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी अपराधिक तथा फौजदारी झुठ्ठा मुद्दा बनाई अदालतले बहालवाला व्यवस्थापिका–सांसदसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसलाले नेपालमा एकल खसआर्य जातिवादी नश्लीय राज्य सञ्चालन भइरहेको थप प्रमाणित गर्दछ । बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति लगायतले जघन्य अपराध गरेर हजारौं निर्दोष जनताको ज्यान लिएर पनि एकल जातिवादी सत्ताले महान बनाउने र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा संलग्न भएकै आधारमा जन्मकैदको फैसला गर्ने न्यायलयले सत्ता र शक्तिको आडमा थारु आदिवासी नेता अभियन्ताहरूमाथि अन्याय र एकल नश्लीय निर्णय गरेको हाम्रो ठहर छ ।
तसर्थ, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने हो भने माननीय रेशम चौधरीलगायत ११ जनाको मुद्धालाई राजनीतिक मुद्धाको रुपमा लिई निर्शत थुना मुक्त गर्नेतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यान जान र वातावरण अबिलम्ब सिर्जना गर्न गराउन राज्य सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछौं । अन्यथा, चरम जातीय विभेद प्रष्टै देखिने यसखाले निर्णयबाट उत्पन्न जुनसुकै घट्नाको जिम्मेवार स्वयम् विभेदकारी राज्य व्यवस्था हुने प्रष्ट पार्दछौं ।
विभेदकारी राज्यसरकार र व्यवस्थाको सबैखाले निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट बिरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दल भित्रका मोर्चा/घटकहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अध्यक्ष जगतबहादुर बराम, तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष, रेशम गुरुङ, नेपाल तामाङ घेदुङ अध्यक्ष, मोहन गोले तामाङ, महामन्त्री, थारु कल्याणकारिणी सभा महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा नरेश ताम्राकार, अध्यक्ष नेवाः देय्, नविन रोका मगर, अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ, जनक राई, महासचिव, किरात राई यायोक्खा, योगराज वनेम लिम्बू, अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, लाक्पा शेर्पा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल शेर्पा संघ लगायतले साझा विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

This image has an empty alt attribute; its file name is resamlal.jpg
Facebook Comments

Leave a Reply