अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा केन्द्र सरकारले दिने कि स्थानीयले ?

काठमाडौं – संविधानले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनिसकेको छ । यसैबीच आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहमा आएको छ । स्थानीय तहमा आएको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालना गर्न जनप्रतिनीधिहरु कस्सिएका छन् । यसरी कस्सिएका जनप्रतिनीधिहरु भने अहिले पनि अलमलमा छन् , कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरु ‘आइडिया’ खोजिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पहिलो सभाबाट शिक्षासम्बन्धी विभिन्न नीति, कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि ती नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि भने बजेटकै अभाव देखेका छन् । व्यवस्थापन गर्नु भनेको आर्थिक रुपमा पनि पूर्णत: जिम्मेवारी वहन गर्नु भएकोले…

Read More

मतदाता परिचयपत्र भदौ ३०, ३१ र असोज १ मा दिइने

काठमाडौँ , भदौ २८ । निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यही भदौ ३० देखि आगामी असोज १ गतेसम्म मतदाता परिचय वितरण गर्ने भएको छ । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा यही असोज २ गते सोमबार बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुँदैछ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा २६ लाख ६४ हजार ७९२ मतदाता छन् । आयोगले सदर मत प्रतिशत बढाउन तथा बदर मत संख्या घटाउन मतदातालाई सही रुपमा मत संकेत कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने व्यवस्था पनि…

Read More

दसैं किन मनाउन मान्दैनन लिम्वूवानका लिम्बुहरु

केदार उप्रेती — लिम्वू वुढापाकाहरुका अनुसार पहिले दशै लिम्वूहरुले मान्दैन थिए । लिम्वूहरु आफनो मौलिक चाड पर्वहरु मान्ने गर्दथे । वि सं १८३१ पछि लिम्वूहरुलाई दशै चाड मान्न लगाईएको विभिन्न लिम्वूवानमा पाईने पुराना कागजपत्रहरुमा उल्लेख गरिएको भेटिन्छ । पुर्वमा वसोवास गर्ने किरात लिम्वूहरुले दशै नमान्दा गोरखा राजावाट विभिन्न कार्वाहीहरु हुने भएकोले दशै पर्व लिम्वूहरुलाई जवरजस्ती मान्न लगाईएको मुन्धुमविद भरत तुङ्घङ वताउँछन् । वि स १८३१ सालमा लिम्वूवान गोरखाका शाह राजाले षडयन्त्रपुर्वक लिम्वूहरुसंग सम्झौता गरी अरुण कोशी पुर्वको लिम्वूवान भु–भाग माथि अधिकार जमाए । त्यस पछि लिम्वूवानका विभिन्न क्षेत्रहरुमा आफनो किल्ला…

Read More

कार्यालय परिसरमा मन्दिर बनाउन नपाउने

खोटाङ, भदौ २८ । खोटाङ जिल्ला समन्वय समीती र आदिवासी जनजाति महासंघ, खोटाङ विच हिजो बसेको बैठकले समन्वय समीतीको कार्यालय परिसरमा कुनै पनि मन्दिर बनाउन नपाउने सहमति भएको छ । खोटाङ जिल्ला समन्वय समीती कार्यालय परिसरमा हिन्दु मन्दिर निर्माण शुरु भए पछि आदिवासी जनजाति महासंघ खोटाङले विरोध जनाउदै गत जेठ २९ गते निर्माण कार्य स्थगित गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । बन्दै गरेको मन्दिरलाई मन्दिर नबनाई अन्य प्रयोजनमा ल्याउन जिल्ला समन्वय समीतीबाट ३ जना र आदिवासी जनजाति महासंघबाट ३ जना गरी ६ सदस्य कार्यदल समिति समेत बनेको छ ।

Read More