प्रधानमन्त्रीको पहिलो महिना : काम छोडी …को देवाली

२० कार्तिक, काठमाडौ
म्धेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा भैरहेको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीबाट आम नागरिक रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा छन् । अभाव र महंगीमा जेलिएका नागरिक दुई चार पैसा कहाँबाट फारो गरौं र जीविका चलाउँ भन्ने उपाय सोचिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने मन्त्रिमण्डल विस्तारमा नै व्यस्त छन् । मन्त्री मण्डलले अझै पूर्णता पाएको छैन । pm oli
नागरिकको करबाट तलबभत्ता खाने मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको संख्या थप्न व्यस्त प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले सर्वत्र आलोचना भएको छ । सक्षम र स्वच्च छवी भएका नेताहरु संलग्न सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन हुनुपर्नेमा राज्यकोषलाई अनावश्यक भार हुनेगरी मन्त्रिपरिषदको आकार भद्दा बन्दैछ । दुःखकष्ट, हैरानी, अभाव, महंगी र बेरोजगारीले आम नागरिक छटपटिरहेको बेला सरकारले केही न केही राहत दिनुपर्ने हो । तर यतिबेला सरकार भएको र नभएको महसुस हुन छाडेको छ ।
गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको चित्त बुझाउनकै लागि उपप्रधानमन्त्रीको संख्या ६ पु¥याइएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी रुपमा सरकारलाई त्यो छुट छ तर नीतिगतरुपमा त्यो भद्दा देखिन्छ । सरकारमा सहभागी सबै मुख्य दलहरुले उपप्रधानमन्त्री पाएका छन् । पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता त दिए । तर उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको संख्याले आमनागरिकमा असन्तुष्टी छाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उनको जिम्मेवारी सम्हाल्न एक वा दुईजनासम्म उपप्रधानमन्त्री हुनु ठिकै हो । यसअघिका सरकारमा पनि यस्तो अभ्यास भएकै हो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि कहिल्यै नभएको र धेरैले अनुमान नै नगरेको ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । हुन त उपप्रधानमन्त्रीको संख्या थप्नु ओलीको रहर नहोला । सत्तागठबन्धका दलहरुको चित्त बुझाउन र सरकार टिकाउन उनीहरुको माग अनुसार पद बाँडफाँड गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर केहीलाई रिझाएर आफ्नो पद टिकाउनको लागि ओलीले यस्तो अलोकप्रिय निर्णय गर्न हुँदैनथियो भन्ने आवाज सत्तारुढ दलभित्रैबाट उठ्न थालेको छ ।
६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारले नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार सकारात्मक सन्देश र उत्सह दिन नसकेको भन्दै सबैतिरबाट आलोचना भएको छ । ०००

Facebook Comments

Related posts

Leave a Comment