नगरपालिकालाई चाँही कानुन् लाग्दैन ?

बिचार, समाचार

भिम राई

नेपाली समाजलाई शान्त, सुन्दर, सभ्य र समृद्ध बनाउन विभिन्न किसिमका कानुन्हरु निमार्ण भएका छन् । कानुन् कसैका लागि क्षम्य हुँदैन भन्ने विषयमा बहस गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । कानुनहरु समय अनुकुल संशोधन हुँदै आएको पनि हामीलाई थाहा छ । विक्रम संवत १९१० बाट शुरु भएको नेपालको कानुनी राज्यको मान्यतालाई आजको नेपाली समाजको शुक्रधारको रुपमा लिनु पर्दछ । जँगबहादुर राणाले शुरुवात गरएको १९१० को मुलुकी ऐनले कयौँ संशोधनको मार खेप्दै २०७४ सालमा मात्र धर पाएको छ । यसवीचमा कयौँ संशोधनहरुले समय अनुकुल कानुनी समधानहरु खोज्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले लागु गर्दै आएको जम्मा ३३८ वटा ऐनहरु अहिले मौजुदा अवस्थामा रहेका छन् । यी मध्ये कैयौँ ऐनहरु संशोधन भएका छन् । कतीपय संशोधनको चरणमा रहेका छन । यीनै ऐनहरु मध्येको अहिले नेपालमा २०७४ सालमा संशोधनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ अहिले क्रियाशिल छन् । यी यतिका कानुनको बारेमा ब्याख्खा गरिरहनु पनर््े कुनै कारण छैनन् । प्रसँग मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ को भाग २ परिच्छेद २७ को दफा २९० र २९१ मा व्यवस्था भएको पशुपक्षि अधिकारको विषय यसमा उठाउन खोजिएको छ । कतिपय मानवीय हितलाई छाड्ने हो भने पशुपक्षिंहरुलाई मानीसको अहित नै गरेका होलान् । गाउँका किसानलाई जंगली जनवारहरुल् बसिखान दिएका छैन । गरिब किसानले लगाएको बालीनाली घरमा भित्र्याउन नपाई बारीमै सकिन्छ । यो समस्या विकराल भएर आएको अवश्य हो । र यसको समाधानको उपाय पनि त केही होलान् ।

केही समय अगाडि खोटाङ जिल्लामा किसानको बाली नाली सखाप पार्ने जंगली जनवारहरु व्यवस्थापन गर्न भारत देखि कुशल शिकारीहरु झिकाईयो । नगरपालिकाको तर्फबाट उनिहरुलाई पारिश्रामीक दिने गरि ल्याईएके शिकारीहरुले बाँदर जस्ता जनवारलाई पासो तथा जालमा पारी स्थानन्तरण गर्ने भन्ने कुरा छिनाइएको थियो । तर पछिबाट समातिएको सबै बाँदरलाई लफ्याङको कुनै जंगलमा स्काभेटर प्रयोग गरेर पुरियो । पछिल्लो पटक दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सडकमा रहेको भुस्याहा कुकुर लाई व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । सडकमा अत्याधिक रहेको भुस्याहा कुकुरलाई समाउने ट्याक्टरमा लोड गर्ने र उचित साइडमा डम्पिङ गर्ने नगरपालिकाको निर्णय हो । यसरी डम्पिङ गर्दा वातावरण प्रदुषण हुन नदिनुपर्ने कुरा पनि नगरपालिकाका लागी चुनौति रहेको छ । यो भन्दा बढी मुख्य चुनौति ति कुकुरहरुलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने मुख्य चुनौती छ । यी चुनौती हुँदा हुँदैपनि नगरपालिका बजार क्षेत्रबाट भुस्याहा कुकुर संकलन गर्न थालेको छ । यसमा कतिपय घरपालुवा कुकुरहरु नै पनि परेको बजारवासीको गुनासो त छदैँछ । अर्को सबैभन्दा मुख्य विषय कानुन्को उलंघन भएका दृष्य सामाजिक सञ्जालहरुमा आएका छन् । राष्ट्रिय टेलिभिजनको वार्ताका क्रममा नगरपालिका मेयरले स्पष्टिकरण दिन कोशिस गर्छन । तर अपुष्ट र बाङगा टिङगा जवाफ दिएर घटनाको बारेमा झन आम नागरिकको सदासायता गुमाउने काम गरेर अर्को दुखद काम भएको छ । यस्तो बेला जिम्मेवार नगरको अभिभावक भएकैले आम नागरिक चाहाना अनुसार जुनकाम गरिएको हो । त्यसलाई पुष्टि गर्नु पथ्र्यो । थप घटनालाई उदेलित हुनबाट जोगाउन कुटनीतिक सवाल जवाफहरुको आवश्यकता थियो । यसमा मेयर सावका सल्लाहाकारहरु पनि चुकेका छन् । उनीहरुका विचमा मिडियाले औलो उठाउँदा के जवाफ दिने भन्ने बारेमा तयारी पुगेको देखिएन ।

घटना दिक्तेलको त्रिवेणी चोक हो । केही कुकुरहरु लोड गरेर नगरपालिकाको ट्याक्टर भवनगैरा जाने तर्फ रोकिन्छ । नजिकै एउटा कुकुरलाई डोरीले बाँधेर ट्याक्टरमा लोड गर्न कोशिस गर्दा कुकुरले मान्दैन । नजिकै चिरपट दाउराले कुकुरको टाउकामा हानेर बेहोस बनाउने प्रयास गरिन्छ । ५÷६ पटक हानेपछि कुकुर मर्छ । डोरीले घिसारेर बजारमा कुकुर डुलाईन्छ । बजारमा अरु कुकुरहरुलाई पनि विष खुवाईन्छ । कुकुरहरु कोही बारीको पाटामा मेरेको भेटिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन नगरेमा मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुग्ने हैजा जस्ता रोगहरु फैलन सक्छ ।

घटना यति हो । तर मानवीय हिसाबले पशुले बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण भयो कि भएन प्रश्न हो ? नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को भाग २ परिच्छेद २७ को दफा २९० र २९१ ले यो कार्यलाई अपराध हो भनेर कानुनले पुष्टि गर्छ । यी यस्ता कसुर गर्नेलाई ३ महिना कैद वा पाँचहजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

अब के त्रिवेणी चोकमा कुकुर मार्ने व्यक्तिलाई यो कानुन लाग्ला ? निर्देशन दिने नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले पछिल्लो समयमा चलेको शब्द जस्तै दुरुत्साहनको मुद्धा लाग्ला त ? लफ्याङमा पुरिएको बाँदरको बाँच्ने अधिकार नै थिएन होला ? दिक्तेल बजारमा रहेका भुस्याहा हुन या अरु नै किसिमका कुकुरहरुको जीवन होईन र ? कोही पशुअधिकार कर्मीहरुले यसलाई कसो भन्लान् ? । मार्नु भन्दा अन्य उपाय लगाएर व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरु थिए की ? त्यस तर्फ छलफल बहस र विकल्पको खोजी कम गरियो कि ? कि नगरपालिकालाई चाँही कानुन् लाग्दैन ?

Facebook Comments

Leave a Reply