कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने सेवा रोक्न आदेश

Nepali womenकाठमाडौँ, ८ भदौ । सर्वोच्च अदालतले अवैध रुपमा कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने (सरोगेसी) निकायलाई तत्कालका लागि रोक्न आन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आज सरोगेसी सेवाबाट बच्चा जन्माउने खालको सेवा दिने संस्थालाई सोसम्बन्धी कुनै पनि सेवा प्रदान नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता नकुल सुवेदीले बताउनुभयो ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “सरोगेसी सेवाबाट जन्मिएका बच्चाको कानुनी रुपमा आमा, बाबुको दायित्व के हुने, आमाको कोख व्यापारिक प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न निरुपण नभएसम्म सो सेवा सञ्चालन नगर्न÷नगराउन र सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिनू ।”

आदेशमा तत्कालका लागि सो सेवा रोकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सरोगेसी सेवाको औचित्यका बारेमा विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन र त्यस्ता सेवा दिने स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थालाई अनुमतिसमेत नदिन भनिएको छ ।

सरोगेसी सेवा सम्बन्धमा नेपालमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्रजनन सेवाको नाममा कृत्रिम रुपमा अवैध बच्चा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरेजस्तो मानव बेचबिखन गर्न अस्पतालले नपाउने भनी आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले यही भदौ ६ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड डाइगोस्टिक सेन्टर, ओम अस्पताल, भेनस अस्पताललगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा विदेशी दलालले ग्राहकसँग कोख खोजिदिएबापत रु एक करोड लिने र अस्पतालले रु ४० लाख लिने गरेको तर कोख दिने आमाले भने रु तीन÷चार लाख मात्र पाउने गरेको उल्लेख छ ।

“कुनै पनि महिलालाई उसको गरिबी, अज्ञान, कामको अभाव, निम्न सामाजिकस्तर, खुला सिमानाको नाजायज फाइदा उठाई पैसाको प्रलोभनमा कोख बेच्न बाध्य पार्नु र त्यस्ता सेवाको समन्वय तथा संयोजन नेपाल सरकारले गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो,” रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा बाँझो कोख भएका नेपाली दम्पत्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आधारमा अवैध सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको निर्णयले नेपाललाई अवैधरुपमा बालबालिका बेचबिखन, खरिद÷बिक्री र उत्पादन गर्ने थलो बनाउने खेल भएको उल्लेख छ ।

सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नीतिगत सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न, सो सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कानुन बनाउनलगायत आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । नेपालमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभए पनि ग्रान्डी सिटी सेन्टर, ओम र भेनस अस्पतालले सो सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

Facebook Comments

Related posts

Leave a Comment