निर्माता संघले पायो संस्थागत हैसियत

कला, समाचार

काठमाडौं । चलचित्र निर्माता संघलाई लामो समयको अन्तराल पछि चलचित्र विकास बोर्डले संस्थागत हैसियत प्रदान गरेको छ । विकास बोर्डले ०७५ साल जेठ ३ गते एक पत्र लेख्दै संघलाई संस्थागत रुपमा पत्र पठाएर सम्बोधन गरेको हो ।

बोर्डले चलानी नम्बर १२२४ को पत्र लेखेर चलचित्र बक्स अफिसको विषयमा लिखित धारणा मागेको छ । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निकित पौडेलले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै संघले चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र निर्माता संघ नेपाललाई ढिलानै भए पनि संस्थागत सम्बन्ध अगाडि बढाई बक्स अफिसको विषयमा लिखित धारणा मागेकोमा आभार व्यक्त गरेको छ । कानुनी हिसावमा सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता भईसकेको भएपनि यस अघि बोर्डले आनाकानी गरिरहेको बेला पत्र पठाएर संस्थागत सम्बन्ध समधुर बनाएको भन्दै संघले आफ्नो आधिकारीक धारणा बोर्डलाई पठाएको संघका अध्यक्ष नवल खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

उनले चलचित्र नीति २०७१ र बक्स अफिसको निर्माण हाम्रो निरन्तर आमरण अनसन तथा आन्दोलनको उपज भएको बताउँदै ‘यसमा हामी चलचित्र निर्माता संघ र आम चलचित्रकर्मीलाई धन्यवाद टक्राउदछौँ ।’ भनेका छन् । महासचिव तथा संघर्ष समिति संयोजक विमल पौडेलले संघको तर्फबाट आधिकारीक धाराणा प्रस्तुत गर्दै बुँधागत सुझाव समेत राखेर चलचित्र विकास बोर्डलाई बुझाईएको जनाए ।

संघले बुझाएको अवधारणामा निम्न कुराहरु उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

१, बक्स अफिसको निर्माण अत्याधुनिक तथा पूर्ण वैज्ञानिक पद्धतिमा निर्माण भएको हुनु पर्नेछ ।

२, बक्स अफिसको सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम (पि.आई.डि.सी.) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (सिंहदरबार) मा रहनु पर्दछ ।

३, प्रत्यक्ष सिनेमा हलमा टिकट दर्शकले लिदा लिएका टिकटको सिरियल नं. र कुन मूल्य र कुन श्रेणीको हो त्यो निर्माताले अवलोकन गर्न पाउनु पर्ने हुनु पर्दछ ।

४, हलबाट काटिने टिकट यदि सरोवरको लाईन छुटाएर बदमासी गर्न खोजेमा त्यो कमजोरी पुनः लाईन जोडियो भने त्यसरी बेचिएका टिकट पुनः तथ्याङ्कमा आउनु पर्ने (डाटा) व्यवस्था भएको प्रविधी हुनु पर्नेछ ।

५, चलचित्रमा भएको व्यवसाय मात्र सोहि चलचित्रको निर्माता, वितरक र राज्यको प्रतिनिधीले मात्र हेर्न पाउने अधिकार उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । उक्त पद्धति चलचित्र विकास बोर्डद्धारा युजर र पासवर्ड लिइदिए पछि निर्माता र वितरकले आफ्नो मोबाइलको एप्सद्धारा आफ्नो डेस्कटपबाट र ल्यापटपबाट जहाँ बसेर पनि (देश विदेश) हेर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

६, बक्स अफिस कुनै पनि व्यवसायिक संघ संस्थाको अधिन, पकड र प्रभावबाट मुक्त भएको हुनु पर्नेछ ।

यो मोडमा आएर हाम्रो वृहत ऐतिहासिक चलचित्र आन्दोलनद्धारा त्यहि जगमा टेकि राज्यले चलचित्र ऐन २०७१ को निर्माण गरेकोमा हाम्रो संघ राज्यप्रति आभार र धन्यवाद टक्राउदै अहिले आएर निरन्तर हाम्रो माग बक्स अफिसको निर्माण गरी लागु गर्न लागेकोमा हामी सम्पूर्ण चलचित्र निर्माताहरु हर्षित हुदै बधाई टक्राउदछौ ।

अन्त्यमा हाम्रो संघले राज्यसँग एउटा महत्वपूर्ण माग राख्न गइरहेका छौ । जसरी राज्यले बक्स अफिसको निर्माण गरी निर्मातालाई पारदर्शी व्यवसाय गर्ने व्यवस्था मिलाउदै छ त्यसैगरी निरन्तर सरोवर व्यवसायीहरुले निर्मातालाई प्रत्येक सोको ४००।– (अक्षेरुपी चार सय रुपैया) प्रति सो लिने गरेको छ त्यस शोषण प्रथालाई रोकी सरोवरको निर्माण गरेर निर्मातालाई आर्थिक राहत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संघको बेजोड माग हुनेछ । यसलाई लागुगरि नेपाली चलचित्रको उत्थान र प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ भन्ने हामी सोच्दछौ ।

अबधारणा पत्रमा निर्माताले सरोवर व्यवसायीलाई एक सो बराबर तिर्दैै आएको ४०० रुपैया रकम सरकार वा हल संचालकले ब्यहोर्नु पर्ने वा आफैले सरोवर निर्माण गरी राज्यले निर्मातालाई संरक्षण गर्नुपर्ने माग रहेको छ । साथै प्रर्दशनमा आउने चलचित्रको कोडिङ्ग सिस्टमको विकाश गरी निःशुल्क प्रर्दशनमा ल्याउने डाटा सिस्टमको निर्माण गरी लागु गरोस् चलचित्र विकास बोर्ड जहिले पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पक्षमा होस् । र हामी चलचित्र निर्माता संघ राज्यलाई सजक गराउने र हमेशा साथ दिन प्रतिवद्धता समेत संघले जाहेर गरेको उल्लेख छ ।

 

Facebook Comments

Leave a Reply