नेपालमा बढ्दो क्रिश्चियानिटी नै चीन-नेपाल सम्बन्धको अवरोध मध्ये प्रमुख: चिनियाँ प्रो.ली ताओ

Slider, राजनीति

तीन अवरोधः क्रिश्चियानिटी, भारतीय चासो अनि अस्थिर काठमाडौं –प्रा.डा. ली ताओ

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) को अवधारणालाई नेपालसहितका साझेदार मुलुकहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । चीनको यो अवधारणामा नीतिगत समन्वय, यातायातको सम्पर्क, व्यापारिक सम्वन्ध विस्तार एवं आर्थिक साझेदारीका अतिरिक्त जनता-जनतावीचको सम्पर्कमा जोड दिइएको छ ।

वान बेल्ट, वान रोडमा नेपालका पाँच सबलता

१. चीन-एशिया यातायात सम्पर्कका लागि आधारशीला हो भौगोलिक सवलता । चीनले ८ मध्ये पाँचवटा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुलाई छोएको छ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र भुटान । यो बोर्डरलाइन ५ हजार किलोमिटरमा फैलिएको छ ।

चीन-भारतको बोर्डर राजनीतिक मुद्दाहरुमा जेलिएको छ । चीन-अफगानिस्तान र चीन-पाकिस्तानको बोर्डरको भूमि र जलवायुको स्थिति चुनौतिपूर्ण छ । भुटानसँग चीनको कुटनीतिक सम्बन्ध छैन । यस हिसाबले नेपाल-चीनबीचको एक हजार चार सय १५ किलोमिटरको सीमा क्षेत्र नै चीन र दक्षिण एशियाबीचको पुलका रुपमा स्थापित भएको छ । वास्तवमा तिब्बत र दक्षिण एशियालाई जोड्ने ३ सय १२ वटा मार्गहरुमध्ये १ सय ८४ वटा नेपालमा छन् ।

२. चीन-दक्षिण एशिया सांस्कृतिक तथा धार्मिक आदान-प्रदानका लागि एउटा केन्द्रका रुपमा नेपाल जनता-जनताबीचको सञ्चारका लागि पुल बन्न सक्छ ।
जनता-जनताबीचको सुदृढ सम्वन्धले चीन र नेपालबीच बलियो मित्रता विकास गरिरहेको छ, जसलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेता, सरकारी कर्मचारी, मिडिया, विद्वान, व्यापारी र सर्वसाधारण जनताको चीनप्रति बढ्दो आकर्षणले थप बल पुर्‍याएको छ ।

३. आर्थिक र व्यापारिक समन्वयमा परिचालित हुने प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक संरचना, मजबुत व्यापारिक सम्वन्ध र आर्थिक समन्वयको पूर्वशर्त हो । चीन र नेपाल प्राकृतिक सम्पदा आर्थिक संरचनाका धनी छन् । नेपालमा जलविद्युत विकासको ठूलो सम्भाव्यता रहेको छ ।

४. उस्तै विकास अवधारणाले ‘ओबीओआर’ का लागि संयुक्त गतिशीलता र नीतिगत समन्वयका लागि ठोस आधारशीला उपलब्ध गराउँछ । चीन र नेपालसहितका दक्षिण एशियाली मुलुकहरु विकासशील अवस्थामा छन् । उनीहरु सबै आफ्ना जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि आर्थिक विकास गर्न सहमत भएका छन् ।

नेपालको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र असंलग्नताको नीति चीनको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको नीतिसँग मेल खान्छ । यसले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरुमा दुई छिमेकी देशको आपसी समझदारी र आपसी सहायतालाई सुनिश्चित गर्छ ।

२१ औं शताब्दीको आगमनसँगै नेपालमा तीव्र राजनीतिक परिवर्तनहरुका बाबजुद चीनले नेपालको आन्तरिक मामलाम्ा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त खुलारुपमा अंगीकार गर्दै आएको छ र आफ्नै प्रणालीमा नेपालको निर्णयलाई सम्मान गरेको छ । नेपाल चीनबीचको स्वस्थ सम्वन्धले दुवै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई प्रवर्द्धन गर्छ ।

५.अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विकास र चीन-भारत सम्वन्धको सुधारले वान बेल्ट वान रुट अवधारणामा नेपालको भू-रणनीतिक लाभलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालमा पश्चिम र विशेष गरी अमेरिकाको ध्यान केन्दि्रत भइरहेको छ । ओबीओआर अवधारणाले सबै खेलाडीहरुसँग सन्तुलनमा पुग्न नेपालको वजनलाई बढाउँछ ।

चीन-नेपाल सहकार्यको द्वीपक्षीय तहमा भन्दा बढी महत्व छ । चीन-नेपाल सम्बन्धको सहज विकासले दुई देशलाई मात्रै फाइदा पुग्ने नभएर अन्य द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सम्वन्धहरुलाई पनि प्रभावित गर्छ । यसले चीन-भारतबीचको मतभेद हटाउन भूमिका खेल्ने चीनलाई अमेरिकी घेराबन्दीको सामना गर्ने र नेपाललाई भइरहेको अनुचित दबावलाई मत्थर बनाउने जस्ता काम गर्न सक्छ । समग्रमा चीन-नेपाल सम्वन्ध विश्व शान्तिकै लागि महत्वपूर्ण छ ।

नेपाल-चीन सहकार्यका तीन अवरोध

१. विश्वव्यापी तहमा पश्चिम र अमेरिकाको अवरोध सन्निकट छ । अमेरिका र यूरोपका लागि नेपालको विशेष महत्व छ । सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि आतंकवादी विरुद्धको प्रयासका नाममा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो संलग्नता बढाएको छ । यो चीनलाई घेर्ने रणनीति (स्वतत्त्र तिब्बतको नारालाई नेपालमा चीनविरुद्ध प्रयोग गरेर यसमार्फत १ हजार किलोमिटरको बोर्डरलाइनमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्ने) को अंग हो ।

नेपाल-चीन र नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको स्थिरता र सद्भावलाई विथोल्न एनजीओहरुलाई प्रयोग गरेर क्रिस्चियानिटीको प्रवर्द्धन र अन्य धर्ममा फाटो ल्याउने प्रयास उसले गर्दै आएको छ । युरोपले पनि एनजीओहरुमार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको छ ।

२. क्षेत्रीयरुपमा भारतको नियन्त्रण र अस्वाभाविक चीन-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्धले अर्को अवरोध खडा गरिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा प्रभावको महत्वपूर्ण बाह्य स्रोतका रुपमा रहेको भारतले नेपालमा आफ्नो विशेष रुचीलाई खुलारुपमा नै स्वीकारेको छ । विगतमा चर्चामा आएको चीन-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय साझेदारी स्वस्थ्य नियतबाट आएको होइन । तीन देशका राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरुमा त्रिपक्षीय साझेदारीको फरक-फरक बुझाइ छ ।

राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा हाम्फालेको नेपालले चीन र भारतबीच समदुरीको नीति लिएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यतो नभएर यसको झुकाव भारतपट्टी बढी छ । भारतीय हेजीमोनीबाट प्रताडीत भएको अवस्थामा मात्रै नेपालले चीनतिर मुन्टो फर्काउँछ । त्रिपक्षीय सम्बन्ध ‘द्वीपक्षीय प्रतिकुलता’ मा परिणत भएको छ ।

३. द्वीपक्षीय रुपमा चीन-नेपाल सम्बन्ध व्यापारिक असन्तुलन, तिब्बत स्वतन्त्रताको मुद्दा, नेपालमा पूर्वाधारको अपर्याप्तताका अतिरिक्त काठमाडौंको राजनीतिक अस्थिरताभित्र जेलिएको छ । नेपालले पछिल्ला गणतन्त्र स्थापनापछिका ८ वर्षमा सात पटक सरकार फेरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाहरुमा समान धारणा छैन ।

चीन-नेपाल सम्बन्ध विकासका लागि १० सुझाव

धेरै प्रतिकुलताका बाबजुद नेपाल-चीनको सम्वन्ध विकास गर्न अहिले सबैभन्दा सही समय हो । ओबीओआरले यस परिप्रेक्षमा राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ । तलका अनुच्छेदमा १० सुझावहरु प्रस्तुत छन् ।

१. नेपाललाई ‘शान्तिपूर्ण र तटस्थ’ राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुन सहयोग गर्ने र त्यसमार्फत ठूला शक्तिराष्ट्रको रणभूमि बन्ने जोखिम निराकरण गर्ने ।

छिमेकी र गैरछिमेकीसँगको सम्बन्धको कडा अन्तराल आवश्यक छ । छिमेकी देशको तुलनामा पश्चिम -अमेरिका यूरोप र जापान) को नेपालमा फरक रुचीहरु रहेका छन् । चीन र भारतबीच एउटा कडा ‘तटस्थता वा समदुरी’ आवश्यक छ । कसैको पक्ष नलिने नीतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सहयोग गर्दै भारतको स्वार्थ, यदि त्यो उचित र वैधानिक छ भने, लाई पनि एक हदसम्म ध्यानमा राखिनुपर्छ ।

२. चीनले नेपालको भू-रणनीतिक अवस्थितिलाई चीन र दक्षिण एशियाबीचको पुलका रुपमा मात्रै नलिएर एशियाको ‘सेफ्टी भल्भ’ का रुपमा लिनुपर्छ ।

एउटा हिमालयन राज्यका रुपमा नेपालको भू-रणनीतिक अवस्थितिलाई अमेरिका, यूरोप, भारत र जापानले नजर लाइरहेका छन् । यो मध्यपूर्व र मध्य एशियाको जस्तो युद्ध र असुरक्षाबाट टाढा छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानको तुलनामा चीनको दक्षिण पश्चिमी छिमेकीका रुपमा नेपाल सुरक्षित छ । भारत-पाकिस्तान सम्वन्ध कठिन छ जबकि आर्थिक विकास, राजनीतिक मुद्दा र सुरक्षाका सवालमा नेपालमा चीन र भारतको धेरै मिलनविन्दु छन् ।

चीनले नेपालको घरेलु मामलामा अ-हस्तक्षेपको नीतिमा अडिइरहने र अन्य बाह्य हस्तक्षेपलाई पनि अनुमति नदिने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।

चीनले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा नेपाललाई सहभागी गराउन सक्रियरुपमा सहयोग गर्ने विषयमा सोच्न सक्छ ।

३. चीन, नेपाल र भारतबीच पारवाहन व्यापारको विकासमा बलियो सहयोग गर्ने ।

नेपालको भौगोलिक अनुकुलतालाई दक्षिण एशियासम्म विस्तारित ओबीओआरको गेटवेमा विकास गर्नुका साथै चीन र भारतलाई जोड्ने पुलको रुपमा प्रयोग गरिनु आवश्यक छ । दक्षिण एशियामा चीनको पहुँचमा नेपाल महत्वपूर्ण पात्र भएकाले नेपालमा जारी पुननिर्माणमा चीन घनिभूतरुपमा सहभागी हुनुपर्छ । एउटा अतिकम विकसित राष्ट्र नेपालले ओबिओआरमार्फत आफूलाई समृद्ध बनाउने बाटो पहिल्याउन सक्छ ।

४. नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुसँग सम्बन्ध राख्ने र सरकार-सरकार सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।
चीनले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग राम्रो सम्वन्ध राख्नुका साथै सरकार-सरकार सहकार्यलाई वढावा दिनुपर्छ । दुई देशबीच उच्च तहको भ्रमणहरु आदान-प्रदान हुनुपर्छ । नेपालको सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम र सेमिनारका लागि चीनमा निम्तो गर्न सकिन्छ । सरकारका तल्लो निकायबीचको सहकार्यले पनि दुवै देशका अधिकारीहरुमा विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ ।
नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि कानूनका विज्ञ र कानूनका कार्यान्वयनकर्ताहरुलाई तालिम दिनुका अतिरिक्त नेपाललाई आवश्यक उपकरण सहयोग दिने विषयमा सोच्नुपर्छ ।

५. चीन र नेपालबीच पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चिनियाँ सहभागी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छर् ।

६. नेपालमा चिनियाँ उद्यमीहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।

पछिल्ला वर्षमा द्वीपक्षीय व्यापारमा तीव्र विकास भएता पनि चीनसँगको व्यापार घाटाले गर्दा नेपालका राजनीति र व्यापारीहरु चिन्तित छन् । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो व्यापार घाटा चीनको पनि हितमा छैन । नेपालले चीनमा आफ्नो सामानका लागि थप सहुलियतको अपेक्षा गरेको छ भने चीन र दक्षिण एशियामा निर्यातजन्य सामाग्रीको उत्पादनका लागि पनि चिनियाँ लगानीकर्ताको मुख ताकिरहेको छ ।

चीन र नेपाल दुबैको संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापनाको विषयमा सोच्न सकिन्छ । यसले चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । दुई देशले संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर यसलाई तिब्बतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् ।

नेपालले विभिन्न सामग्रीहरुको पहुँचका लागि गरेको प्रस्तावमा पनि चीनले विचार गर्न सक्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका आपूर्तिका विषयमा व्यापारिक सम्झौता गर्न पनि चीन सकारात्मक हुनुपर्छ ।

७. पर्यटनमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने र ‘वान स्टप टुरिज्म’ कम ट्रेड सर्भिस सिस्टम विकास गर्ने । नेपाल प्राकृतिक सुन्दरतामा धनी छ । चीनले दुई देशबीच विन-विन हुने गरी सहकार्य गरेर नेपालसँग पर्यटन सम्वन्ध स्थापित गर्ने मौका गुमाउनुहुँदैन ।

यद्यपि अहिले आवत-जावतका लागि उच्च लागत पर्ने हुनाले यो चुनौतिपूर्ण छ । एयर चाइना, चाइना इस्टर्न एयरलाइन र चाइना साउदर्न एयरलाइनले बढ्दो संख्याका पर्यटकहरुको चापलाई धान्न सक्दैनन् । त्यसैले यसका लागि सडक यातायात सुविधा, सुधारिएको पर्यटन मार्ग, मध्यम आय भएका पर्यटकहरुका लागि लागतमा कटौतीजस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा संयुक्त लगानीका होटल र रेस्टुरेन्ट स्थापना गर्न चिनियाँहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानीको ट्राभल एजेन्सीलाई अनुमति नदिइने भएकाले नेपाली नागरिकका नाममा ट्राभल एजेन्सी दर्ता गर्नेबारे विचार गर्न सकिन्छ ।

८. सांस्कृतिक आदान-प्रदानको प्रवर्द्धन आवश्यक छ । चीनले नेपालमा संगीत तथा नृत्य, शिक्षा, तालिम र पुस्तक मेला सञ्चालन गर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो लगानी चाहिँदैन, तर यसले नेपाली र त्यहाँ रहेका विदेशी पर्यटकहरुलाई आमरुपमा चिनियाँ संस्कृति र विशेषरुपमा तिब्बतियन संस्कृतिलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

९. शैक्षिक आदान-प्रदान आवश्यक छ । वान बेल्ट वान रुटको प|mेमवर्क अन्तरगत बुद्धिजिवी र विद्यार्थीको आदानप्रदान गर्नुपर्छ । विद्यार्थी आदान-प्रदान र छात्रवृत्ति कार्यक्रमले सांस्कृतिक आदान-प्रदानको प्रवर्छन र शिक्षाको साझा विकासलाई सहयोग गर्छ ।

कुनै मानविकी तथा समाजशास्त्र विषयमा विषयमा संयुक्त पुस्तक र संयुक्त कार्यपत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसबाट दुवै देशले एक-अर्का प्रतिको बुझाइमा निखार ल्याउन सक्छन् ।

१०. नेपालमा बुद्धिज्मलाई बढ्दो सहयोगमार्फत हिमालयन सभ्यता र एशियामा साझा सभ्यताको विकास जरुरी छ ।

धार्मिक संस्कृतिले पर्यटन विकास र आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्छ । नेपालमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको छ, जुन बुद्धिज्मका लागि एउटा मौलिक स्रोत हो । लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि नेपाललाई ३ अर्ब दिन चीन तयार रहेको बुझिएको छ । यसमा सरकार मात्रै नभएर नागरिकको पनि सहभागिता आवश्यक छ ।

(प्रोफेसर ली चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयमा साउथ एशियन स्टडिजमा अध्यापनरत छिन् । २०७३ माघको दोस्रो साता काठमाडौंमा आयोजित चीन र नेपालका थिंक ट्यांकहरुको सम्मेलनमा उनले यी विचारहरु प्रस्तुत गरेकी हुन्)

साभार अनलाइनखबर

१२ जेष्ठ २०७४

Facebook Comments

Leave a Reply