रेशम चौधरीलाई जितेको प्रमाणपत्र नदिन कुन कानूनले निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिन्छ ?

शंकर लिम्बु–

निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानूनहरुले यी अधिकारमात्र दिएको छ ः
धाँधली रहित निश्पक्ष तरिकाले चुनाव गराउने,  कानून विपरित मतदान भए निर्वाचन बदर गराउने, जितेको उम्मेद्वारलाई प्रमाणपत्र स्वयंलाई वा उसले इच्छाएको प्रतिनिधिलाई प्रदान गर्ने । 


राजनीतिक अधिकार (चुनावमा चुन्ने र चुनिने अधिकार) संविधानले मौलिक हक र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ ले अहरणीय मानव अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । टिकापुर घट्ना योजनाबद्ध तरिकाले निर्दोष थारुहरु फसाउन घटाएको हो भन्ने अहिले सम्म अदालतले फैसला गर्न नसक्नुले प्रष्ट भएको छ ।

टिकापुर घट्नाको दोष लगाउँदैमा केही हुन्न कानूनमा किनकी संविधानमा प्रष्ट संग अभियोग प्रमाणीत नभएसम्म निर्दोष हुन्छ भन्ने किटान छ । अदालतले निर्णय नगरिन्जेल टिकापुर घट्नामा मुद्दा लगाएका रेशम चौधरी लगायत सबै निर्दोष हुन् । निर्दोषलाई दोषी बनाउने अदालतको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ ?

कानूनतः कुनै पनि हालतमा निर्वाचन आयोग वा राज्यले जितेको उम्मेद्वारलाई प्रमाणपत्र रोक्न मिल्दैन । मौलिक हक र मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने निर्वाचन आयोगले ? निर्वाचन आयोगले कुन कानूनको आधारमा रेशम चौधरीलाई प्रमाणपत्र नदिएको ? श्वेच्छाचारी बन्न मिल्छ ?

Facebook Comments

सम्बन्धित

Leave a Comment