अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा केन्द्र सरकारले दिने कि स्थानीयले ?

काठमाडौं – संविधानले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनिसकेको छ । यसैबीच आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहमा आएको छ । स्थानीय तहमा आएको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालना गर्न जनप्रतिनीधिहरु कस्सिएका छन् । यसरी कस्सिएका जनप्रतिनीधिहरु भने अहिले पनि अलमलमा छन् , कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरु ‘आइडिया’ खोजिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पहिलो सभाबाट शिक्षासम्बन्धी विभिन्न नीति, कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि ती नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि भने बजेटकै अभाव देखेका छन् । व्यवस्थापन गर्नु भनेको आर्थिक रुपमा पनि पूर्णत: जिम्मेवारी वहन गर्नु भएकोले आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने, स्रोत पहिचान कसरी गर्ने र पहिचान भएका स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषय भने बहसकै विषय बनेको छ ।

उनीहरु आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य, निःशुल्क गरिएसँगै निःशुल्क भएको शिक्षाको स्रोत कहाँबाट खोज्ने ? भन्ने प्रश्नकै भूमरीमा पनि नपरेका हैनन् । ‘स्थानीय तहमै पनि बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार हुने भएकोले स्थानीय तहभित्रै पनि स्रोतका खोजी गर्नुपर्छ, ’ शिक्षा विभागका निर्देशक, प्रवक्ता एवं शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख केशव दहाल भन्छन्, ‘विकास निर्माणका कामहरु, सेवासुविधा दिए वापत सरकारले जनतासँग कर उठाउँछ । सबैलाई करको दायरामा ल्याउने, सुविधा पनि दिने, त्यसो गरियो भने राजस्व पनि उठाउने र त्यसरी उठेको राजस्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसरी उठेको राजस्व सबैभन्दा बढी के मा छुट्याउने भन्दा शिक्षालाई ।’

निश्चय पनि जब नागरिक शिक्षित हुन्छ, तब शान्त हुन्छ, शान्त भएपछि विकास हुन्छ, विकास भएपछि जनताको आय बढ्छ । त्यसले गर्दा पनि जनप्रतिनीधिले शिक्षालाई महत्व दिनुपर्छ ।

सविधानले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनिसकेनेपछि स्थानीय तहले त्यो अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।  यो दायित्व स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार दुबैको बराबरीकै दायित्व हो । त्यो शिक्षालाई कसरी उपलब्ध गराउन भन्ने विषय उत्तिक्कै महत्वपूर्ण छ । त्यसको लागि सम्भावित स्रोत पहिचान गर्ने पाटो भने स्थानीय तहकै भएको शिक्षा विभागै कार्यक्रम तथा बजेट शखाका अधिकृत अर्जुन ढकालल भने । उनले भने, ‘नगरपालिकाको सबै आम्दानीका स्रोतहरु कुन कुन क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न सक्छ ?, उठाउन सक्छ भन्ने कुुराहरु संविधानमै स्पष्ट भएको अवस्थामा कति स्रोत उपलब्ध हुँदो रहेछ भन्ने विषय पनि महत्वको छ ।’

उनले संविधानले नै निर्धारण गरेको प्रावधानलाई स्थानीय सरकारले पनि अलवम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसको लागि स्रोत व्यस्थापन प्रमुख विषय हो । ‘स्थानीय तहको स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा विभिन्न तरिकाहरु हुन्छन् । स्थानीय तहको स्रोत के हुन् भन्ने कुरा पहिला यकिन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको स्रोत भनेको शिक्षाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले दिने नियमित अनुदान, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न एकमुष्ट अनुदान पनि हो ।’ उनको भनाइ छ ।

उनले त्यसरी उठेको रकमन्तर्गत निश्चित प्रतिशत रकम शिक्षामा खर्च गर्ने भएको खण्डमा पनि अझ राम्रो हुने जनाए । ‘यसअलावा ऐन कार्यान्वयनभित्र रहेर स्थानीय स्तरमा शैक्षिक कर पनि लगाउन सक्छ ।  यसरी पनि बजेट जुटाउन सक्छ । आफ्नो आवश्यकताको क्षेत्रभन्दा पनि सरकारले दिएको प्राथमिकतालाई जोड दिनुपर्छ ।’  उनले भने ।

यस्तै विभागकै बजेट तथा योजना शाखाका उपनिर्देशक घनश्याम अर्यालले स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्रको शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाकाको आवश्यकता देखे । ‘त्यो खाका बनाइसकेपछि त्यसलाई कति स्रोत चाहिने हो, त्यसलाई साधन चाहिने हो भन्ने हिसाब आउँछ । नगरपालिकाले वा गाउँपालिकाले आवश्यक स्रोतमध्ये कति आफूमा उपलब्ध छ ? कति उपलब्ध गराउन सक्छ भन्नेपनि निक्र्योल गर्नुपर्छ । त्यसरी बजेट नपुग हुने पाटोलाई केन्द्रीय सरकारसँग जोड्नुपर्छ ।’ उनको सुझाव छ ।उनले शिक्षाको योजना बनाउँदा स्थानीय आवश्यकताको पनि पहिचान हुनुपर्ने बताए ।

कर उठाउने सन्दर्भमा उठेको कर शिक्षा क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता आवश्यक छ । स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा हुने विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कामहरु छन् । आयआर्जनका कामहरु छन् । ती कामहरुबाट केही निश्चित प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्छ ।

शैक्षिक पहुँचभित्र कमजोर रहेकालाई विद्यालय शिक्षा दिनका लागि भनेर गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्ने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रको यो वर्गलाई भनेर कर उठाउन सक्छ ।

विभागका प्रवक्ता दहालले आर्थिक पाटोले पनि शैक्षिक व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने बताउादै ‘गाडी कुदाउनका लागि जसरी इन्धन चाहिन्छ, शैक्षिक व्यवस्थापनिको सारा प्रक्रियामा अर्थको व्यवस्थापन जरुरी हुने’ उदाहरण दिँदै संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आधारभूत तहको शिक्षा आधारभूत र निःशुल्क, अनि माध्यमिक तहको शिक्षा निः शुल्कको भएकोले त्यसमा केन्द्रीय सरकारको पनि उत्तिक्कै भूमिका हुने जनाए । ‘सबै बालबालिकाले निःशुल्क रुपमा विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले व्यवस्था गरेपछि यो केन्द्रीय सरकारको दायित्वमा पनि पर्छ ।’

उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार काम गर्न केन्द्रीय सरकारलाई भन्दा स्थानीय गाउँ र नगर सरकारलाई चुनौति बढेको पनि बताए । ‘त्यो चुनौति भने स्थानीय सरकारलाई छ ।  शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न थप आर्थिक व्ययभार पर्न जान्छ ।विपन्नतामा हुर्केका बालबालिकाहरुलाई स्कुलसम्म ल्याउने दायित्व भने स्थानीय तहको हुन्छ । त्यसको लागि स्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्न हुन्छ । जुन हामीले अहिले केन्द्रबाट दिइरहेको बजेटले सबैलाई नसमेट्न सक्छ । त्यसैले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय आउन नसकेका लागि स्रोत छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ।

(Edukhabar बाट)

Facebook Comments

Related posts

Leave a Comment