स्थानीय निर्वाचन र सिमान्तको राजनीतिक प्रतिनिधित्व

– राजकिशोर रजक —

स्थानिय तहमा दुई चरणको निर्वाचन भएको छ । मत परिणाम आईरहेको छ । मत परिणाम परम्परागत नै देखिन्छ । तेस्रो चरणको निर्वाचनको मिति असोज २ गते तय भएको छ । मधेशको माग संविधान संसोधनवाट सम्बोधन नगरे सम्म शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन हुने कुरामा शंका नै छ । मधेश नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा भए पनि राज्यको सम्पूर्ण संसाधनमा पहुँच पाएका छैन् । सिमान्तहरुको राजनीतिक अधिकारको पैरवी मुलधारको दल राजनीतिवाट गर्न विवस छन् । मुलधारका राजनीति मुलतः हिन्दु पर्वते पुरुषको नियन्त्रणमा छ । महिला, दलित, मधेशि, सिमान्तहरुको प्रतिनिधित्व मुलधारका राजनीतिक दलले किन गर्न सक्दैन् ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आवधिक रुपमा निर्वाचन मार्फत छनौट गर्छन् । जनता, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरकारि अधिकारि लोकतान्त्रिक शासनका प्रमुख सरोकारवाला हुन् । यी सरोकारवालाको विचमा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको सम्बन्ध कायम हुन्छ । अधिकार र कर्तब्यको परिभाषा स्पष्ट गरिएका हुन्छन् ।

संसद जसलाई लोकतन्त्रको मंदिर पनि भन्छ त्यहाँ समानता र न्यायको मात्र कुरा हुँदैन् सिमान्तको प्रतिनिधित्व र अधिकारलाई कटौति र निशेध गर्ने कुरा पनि हुन्छ । प्रमुख दलका महिला संसद दलित महिलालाई स्थानीय तहमा अनिवार्य सहभागिता गराउने व्यवस्थालाई हका हाकि खारेज गर्न माग गरेको छ । सवै वडामा दलित महिला भेटाउन गाह«ो छ रे । दलितको कारण महिलाको प्रतिनिधित्वमा असर गर्छ भने कुतर्क कतिको न्याय संगत छ ? के आधारमा संसद जस्तो गरिमामय स्थानमा विना कुनै अनुसन्धान दलितको प्रतिनिधित्व घटाउने कुरा गरेका छन् ? जनप्रतिनिधि जनता प्रति जवाफदेहि तथा जिम्मेवारि बोध हुनु पर्छ कि पर्दैन् ? गैर जिम्मेवार अभिव्यत्ति लोकतन्त्रमा हुदैन् दलतन्त्र वा गुटतन्त्रमा होला । वर्तमान तन्त्रवाट लोक तङ्ग भैसकेका छन् । तन्त्रमाथि लोकको नियन्त्रण छैन् । तन्त्रमाथि देउवा, ओलि, दहाल, थापा, नेपाल, खनालको पूर्ण नियन्त्रण कायम छ ।

राजनीतिक लोकतन्त्रले जनतालाई राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार दिन्छ । एक व्यत्ति एक भोट एक मुल्यको विचारलाई आत्म साथ गर्छ । नेपालको राजनीतिक लोकतन्त्रमा हिमालमा १३ र १७ हजार, पहाडमा २२ र ३१ हजार र तराई÷मधेशमा ४० र ६० हजार जनसंख्याको निर्धारण गरेको छ । मतलव एक व्यत्ति एक भोट एक मुल्यको सिद्धान्तलाई नजर अन्दाज गरिएको छ ।

राजनीति समाजको दर्पण हुन्छ । समाजको बनौट सोपानतन्त्रमा आधारित श्रेणिकृत छ जुन जन्मको आधारमा निर्धारण हुन्छ । प्रत्येक एक जातले आफु कुनै एक जातभन्दा श्रेष्ठ छु भने मनोविज्ञान र व्यवहार प्रदर्शन गर्छ । समाजको बनौट अलोकतान्त्रिक, असमानता र अन्यायमा आधारित छ । समाजमा लोकतन्त्र नभए पछि राजनीतिमा लोकतन्त्र हुने कुरै भएन । सामाजिक लोकतन्त्र विनाको राजनीतिक लोकतन्त्रको कुनै औचित्य हुदैन् । समाजिक र आर्थिक रुपमा असमान भए पछि राजनीतिक रुपमा समान हुनुको खासै अर्थ हुदैन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो ? के को र कसको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको हो ? दल प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिमा के फरक छन् ? दल लोकतन्त्रको प्रमुख एक्टर हो तर दलमा लोकतन्त्रको अभास सम्म हुदैन् । दल पनि सिङ्गो रहेन । दल भित्र गुटगत प्रतिनिधित्व निर्णायक हुन थालेका छन् । दलको बनौटमा विविधता, समावेशिता, सह—शासनको रती पनि गन्ध पाउन मुस्किल छ । यसो देखाउनको लागि मधेशि, जनजाति, दलित, महिलाका केहि अनुहार प्राविधिक रुपमा देख्न सकिन्छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व भनेको जनताको चाहना, रुचि र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । दलितको चाहना छुवाछुत मुत्त समाज, गरिमामय जीवन, समानता र स्वतन्त्रताको अनुभुति गर्नु हो । दलितको चाहना मुलधार राजनीतिक दल र वर्तमान प्रक्रियावाट सम्भव नै छैन् । समाजमा जात छ त्यसैले राजनीतिमा पनि जात हुन्छ । समाजमा जुन जातको ब्रचश्व हुन्छ राजनीतिमा पनि त्यहि जातको वर्चश्वको साथ साथै निकृष्ठता पनि कायम हुन्छ । यस्ता निकृष्ठता बिभिन्न रुपमा हामि देख्न सक्छौ ।

बाबासाहेव डा. भिम राव अम्बेडकरले सिमान्तको स्वयतता (oppressed autonomy) विना राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कल्पना पनि गर्न सकिदैन् भने विचार भारतको सन्दर्भमा व्यत्त गरेका थिए । दलित, मधेशि र जनजातिको स्वयतताको निर्माण हुनसकेका छैन् । यसको लागि डा. अम्बेडकरले अछुतको लागि अलग निर्वाचन मण्डलको माग गरेका थिए । दलितको स्वयतता निर्माणमा अलग निर्वाचन मण्डल नै एक मात्र विकल्पको रुपमा अगाडि सारेको थियो । दलितको अलग निर्वाचन मण्डलको मागको विरुद्ध महात्मा गान्धि भोक हरताल सम्म गर्नु पर्यो । कथित सत्याग्रहको नाममा अछुतको सत्य र न्यायको अधिकारलाई पुना प्याक्टवाट खारेज गर्न सफल भए र अछुतको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकारवाट बञ्चित गराए ।
वर्तमान राजनीतिक प्रणालि भित्र दलित, मधेशि, जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्नु भनेको दिउसै सपना देख्नु जस्तै हो । यस सन्दर्भमा बहुजन विचारक तथा राजनीतिज्ञ कांशीरामले ‘चमचा युग’ पुस्तकमा दलित वा बहुजनको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई चमचाको संज्ञा दिएको छ । यसलाई गहिरिएर विचार गर्दा नेपालको मुलधार राजनीतिक दलवाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलित, जनजाति र मधेशि सहि रुपमा आ—आफनो समुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । कदापि गरिरहेका छैन् । चमचाको रुपमा आफनो समुदायको मुल मुदासँग सम्झौता गरि एउटा चमचा युग निर्माणमा योगदान दिईरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा गणितको भुमिका प्रमुख हुन्छ । गणितले नै सवथोक निर्धारण हुन्छ । सिमान्तको गणित बहुसँख्यक भए पनि राजनीतिक सत्तावाट किन र कसरि वहिष्कृत भए भन्ने सन्दर्भमा समिक्षा गर्नु पर्छ । सिमान्त एकता (यउउचभककभम गलष्तथ) अनिवार्य सर्त हो । यदि उत्पीडनको डण्डा एउटै छ भने पिठ किन एक हुन सकेको छैन् ? दलित, मधेशि, जनजाति, महिला आदि सवै समाजिक÷राजनीतिक व्रचश्वशालि समुदायसँग एक ढिक्का भएर लढ्नुको कुनै विकल्प छैन् ।

राजनीतिक लोकतन्त्रको लाभ समाजिक सम्भ्रान्तले मात्र पाउन सक्छन् । सामाजिक न्याय र समानताकोलागि सामाजिक लोकतन्त्र पुर्वसर्त हो । समाजिक लोकतन्त्र भनेको जातव्यवस्थाको खारेजि प्रमुख पक्ष हो । जातव्यवस्था र लोकतन्त्र एक साथ जान सक्दैन् । जातव्यवस्था र लोकतन्त्र अन्तरविरोधि विचार हो । जातव्यवस्था सोपानतन्त्र रुपी श्रेणि विभाजन हो जहाँ जन्मजात कथित श्रेष्ठले बाँकि सवै सवैमाथि शासन थोपार्ने गर्छन् । सिमान्तको सहमतिमा सम्भ्रान्तको बर्चश्व (hegemony by consent) कायम भएको छ । सिमान्तले वर्चश्व स्वीकार्ने सहमति खारेज गर्नु पर्छ । सिमान्त आफ्नो राजनीतिक स्वयतता निर्माणमा सम्पूर्ण शक्ति निर्माण गर्नु पर्छ ।

लेखक सामाजिक अभियानकर्ता हो ।

(इसमताबाट)

Facebook Comments

Related posts

Leave a Comment