आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको पूर्ण पाठ

बजेट वक्तव्य :  २०७४ / ७५

सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. सदीयौंदेखि नेपाल एक स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्नभ मुलुकका रूपमा रहिआएको छ । हाम्रो वर्तमान जटिल एवं चुनौतीपूर्ण भए तापनि विगत गौरवपूर्ण छ, र हाम्रो भविष्य उज्ज्वल र सम्भावनायुक्त छ । विभिन्न कालखण्डहरूमा नेपाली जनताले गरेका बलिदानीपूर्ण जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत अन्य सबै आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रितक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भई जनताले संवैधानिक रूपमा परिवर्तनको अनुभूति गरिरहेका छन् । अहिले हामी संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउँदै कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यो काम जटिल र चुनौतीपूर्ण अवश्य छ, तर यसलाई नयाँ नेपाल निर्माणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । बेलाबेलामा स्वाभाविक अन्तरद्वन्द्वमा रुमल्लिए पनि तर्कपूर्ण निष्कर्ष र सहमति एवं सहकार्यको माध्यमबाट हामीले ठूलाठूला समस्याहरूको समाधान निकाल्दै आएका छौं ।
२. आज जेठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा यही सदनबाट भएको दिन, म नेपालको अर्थमन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय सदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक बजेट पेस गर्न उभिएको छु । यस गौरवपूर्ण अवसरमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतका संघर्षहरूमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै घाइते र बेपत्ता नागरिकहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु । राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै अग्रजहरूप्रति आदरभाव प्रकट गर्दछु ।
३. राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले ऐतिहासिक फड्को मारेका छौं । संविधान घोषणा भई कार्यान्वयनमा आएपछि लामो समयको संक्रमणकालको अन्त्य भई मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैं संलग्न हुने वातावरण बनेको छ । राजनीतिक प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा पुन:स्थापित भएको छ । यो समयलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा उपयोग गरी जनचाहना पूरा गर्ने अबको हाम्रो बाटो भनेको तीव्र आर्थिक विकास नै हो । आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रई निर्माण गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था हाम्रो प्रस्थान विन्दु हो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हाम्रो गन्तव्य हो ।
४. उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धिदर, ऊर्जा क्षेत्रमा छोटो अवधिमै प्राप्त उत्साहजनक उपलब्धि, सकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरू, अनुकूल हुँदै गएको लगानीको वातावरण, संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय तहको गठनजस्ता सबल पक्षहरूले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको थालनी सकारात्मक बन्दै गएको सन्देश दिएको छ ।
५. लोकतन्त्रतको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिििन्धहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तहको गठनपश्चात् संघीयता कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत हुने मात्र होइन, आफ्नो गाउँठाउँको विकासमा जनताको प्रत्यनक्ष सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । यस अवसरमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउनुभएका आम मतदाता र निर्वाचनलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्नुहुने सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सोही उत्साह र सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु ।
६. मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र शासकीय व्यवस्थामा प्रभावकारिता ल्याउन नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने र लगानीको माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने आर्थिक विकासको कडीका रूपमा रहेको वार्षिक बजेट मुलुक विशिष्टक परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सदनमा पेस गर्नुपरेको छ । आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा अग्रसर हुने माध्यमका रूपमा रहेको वार्षिक बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नै व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन संघारमै रहेकाले निर्वाचन आचारसंहिता जारी छ । आचारसंहिताकै कारण निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा नगर्ने र स्रोत विनियोजन गर्न नपाइने बाध्यात्मक परिस्थिति मेरा सामु छ ।
७. संविधानबमोजिम स्थानीय विकास निर्माणका काम तत्तत् स्थानीय तहले नै छनोट र कार्यान्वयन गर्ने भएकाले यो विषम परिस्थितिलाई स्थानीय तहलाई साधन सम्पन्न बनाउने अवसरका रूपमा लिएको छु । यसबाट जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ भन्ने नेपाली मान्यता स्थापित हुने विश्वास लिएको छु । त्यसैले समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ र नगर भन्ने सोंचका साथ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई उच्चप्राथमिकता दिँदै साविकमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई यथेष्ट रकम छुट्याउने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने र आगामी वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने दुईवटा निर्वाचन समेतलाई प्राथमिकतामा राखी रकम विनियोजन गरेको छु ।
८. यसैगरी चौधौं योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नाति गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदरलाई मानक मानी दिगो बनाउने र कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना र कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
९. चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक परिसूचक तथा विवरणहरू समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण, मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण र सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति समीक्षा विवरण हिजो नै मैले यस व्यवस्थापिका–संसद् समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति र अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूको समीक्षा प्रस्तुत गर्दछु ।
१०. चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेको छ, जुन विगत अढाइ दशककै उच्च वृद्धिदर हो । अनुकूल मनसुन तथा सरकारले उत्पादनका साधनहरूको सहज र सुलभ उपलब्धतामा जोड दिएका कारण वर्षे र हिउँदे बालीहरूको उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ । विद्युत् आपूर्ति तथा औद्योगिक श्रम सम्बन्धमा भएको सुधारले गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक रहेको उद्योग क्षेत्रमा ११ प्रतिशतले वृद्धि हुने र सेवा क्षेत्रमा थप विस्तार भई ६.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ ।
११. लामो समयसम्म उच्च दरमा रहेको मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ३.८ प्रतिशतमा झरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा वार्षिक मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतभन्दा तलै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले आम उपभोक्ताको जीवनयापनलाई सहज बनाएको छ र उत्पादन लागत घट्न गई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ ।
१२. सुरुवातको अवस्थामा केही सुस्त रहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुन:स्थापनाले गति लिन थालेको छ । भूकम्प पीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने अनुदानमा १ लाख थप गरी ३ लाख पुर्‍याउन सकिएको छ । हालसम्म भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ९५ प्रतिशत पीडितहरूले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रकम प्राप्त गरिसकेका छन् भने ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिगत घरहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित बाँकी १७ जिल्लाका पीडितहरूलाई पनि अनुदानको पहिलो किस्ता वितरणको कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । यस्तो अनुदान बैंक खातामार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१३. सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसके तापनि विगतका वर्षहरूको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दस महिनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । निर्वाचनका कारण पछिल्लो दुई महिनामा पुँजीगत खर्चमा केही सुस्तता देखिएको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कुल पुँजीगत बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।
१४. आन्तरिक स्रोत परिचालन क्रमश: सुदृढ हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल राजस्व संकलन ५ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड हुने अनुमान छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा १०३ प्रतिशत हो । वैदेशिक सहायता परिचालनमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । नेपाललाई सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूले वार्षिक सहयोग राशि बढाउँदै लैजाने घोषणा गरेका छन् ।
१५. आन्तरिक पुँजी बजार र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेका छन् । पुँजी बजारको मानकका रूपमा रहेको नेप्से परिसूचक २०७४ जेठ १४ गते १६१५ विन्दुमा पुगेको छ । पूर्वाधार सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले १४ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा केही संकुचनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा सुधार आई आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा १५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले निजी लगानीमा वृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न ठूलो मद्दत पुगेको छ ।
१६. बाह्य क्षेत्रका सबैजसो परिसूचकहरू सकारात्मक र उत्साहप्रद छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा समग्र शोधनान्तर ५० अर्ब ६४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा १० खर्ब ५७ अर्ब ३८ करोड बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । यो सञ्चिति १३.३ महिनाको वस्तु आयात र ११.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ ।
१७. लामो समयदेखि निर्माण विधि (मोडालिटी) तय नभई निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । देशकै ठूलो जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विधि तय भएको छ । विगत वर्षहरूमा आम नेपालीले झेल्दै आएको लोडसेडिङको समस्या अब लगभग इतिहास बनेको छ । दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम गरी तिनको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिने प्रयास गरिएको छ ।
१८. समग्र आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि बढ्दो व्यापार घाटा चुनौतीका रूपमा रहिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्ममा आयातमा ३९.७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात १२.१ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा व्यापार घाटा ४२.७ प्रतिशतले बढी  ६ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड पुगेको छ भने निर्यात–आयात अनुपात ७.६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१९. यी सबै सकारात्मक उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्रो चुनौतीरहित भने छैन । अर्थतन्त्रमा देखिएका मूलभूत चुनौतीहरू यस प्रकार प्रस्तुत गरेको छु–
(क) संघीयता कार्यान्वयन
शताब्दीयौंदेखि एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यास गरेका हाम्रा लागि संघीयता व्यवस्थापन नौलो प्रयोग हो । भरखरै गठन भएका र गठन हुने क्रममा रहेका स्थानीय तह र आगामी आर्थिक वर्ष गठन हुने प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गर्ने तथा यिनको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।
(ख) कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि
आयोजनाहरूको अपुरो तयारी, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता, निर्माण व्यवसायीको कमजोर वित्तीय र प्राविधिक क्षमता, कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसैगरी आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न सरोकारवालाहरूको काम गर्ने उत्साहमा कमी, नतिजा प्राप्तिप्रतिको उदासीनता र समग्र मानवीय क्षमताको कमीका कारण कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएको छ । तसर्थ विनियोजनमा प्रभावकारिता ल्याई लक्ष्यबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
(ग) आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
उत्पादनका साधनहरूमाथि उत्पादकको पहुँच वृद्धि गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी सहकार्यबाट उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसैगरी उचित बजार व्यवस्थापनका माध्यमबाट उत्पादनको आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्चिसत गर्नु अर्को चुनौती छ ।
(घ) औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास
हाल कतिपय औपचारिक कारोबारको भुक्तानी पनि अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको, बन्दव्यापार र व्यवसायको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरैबाट हुने गरेको र आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका कारण अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पहिचान हुन सकेको छैन । तसर्थ सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याई आर्थिक कारोबारहरू बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई सार्थक बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।
(ङ) समयबद्ध पुनर्निर्माण
भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भूकम्पपीडितहरूले व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक सम्पदालगायत अन्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ । यो अवस्थालाई चिर्दै तोकिएको समयभित्रै पुनर्निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने र पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणमा बदल्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
(च) सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरीयता
निर्माण कार्यको सूक्ष्म सुपरीवेक्षण, निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोर क्षमता र सघन अनुगमनको अभावमा निर्माण भएका संरचनाहरू छोटो समयमा नै जीर्ण हुने गरेका छन् । सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर कमजोर रहेको छ । यसमा सुधार गरी सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने र दोहोरो तेहोरो खर्च रोक्नुेपर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।
(छ) शासकीय क्षमता अभिवृद्धि
जनताप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वप्रतिको सचेतनाबिना राज्यबाट दिइने सेवाको सहज प्राप्ति हुन सक्दैन । तसर्थ कानुनको परिपालना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सुदृढ र सक्षम संस्थागत सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने चुनौती छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
२०. हाम्रा सामु विभिन्नम चुनौतीहरू रहेता पनि वर्तमान सरकारले लोडसेडिङ हटाएर विद्युत्को आपूर्तिमा गरेको सुधार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन गरेको प्रयास र आगामी दिनमा स्थानीयस्तरमा हुने आर्थिक क्रियाकलापका कारण उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हुने आधार तयार भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान अवसरहरूको सदुपयोग र चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरेको छु । यो बजेटका उद्देश्यहरू यस प्रकार प्रस्तुत गरेको छु–
–    संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
–    दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
–    समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र
–    राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने ।

२१. यी उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताहरू देहायबमोजिम निर्धारण गरेको छु–
–    संघीयता कार्यान्वयन,
–    भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण,
–    रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि,
–    उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,
–    राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता,
–    कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिक र यान्त्रीकरण,
–    जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण,
–    सडक, रेलमार्ग र अन्तर्राट्रिय विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति,
–    पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवर्धन,
–    शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा लगानी
–    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थित सञ्चालन,
–    अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको सुदृढ आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणाली
–    सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
२२. अब म यिनै चुनौती, उद्देश्य र प्राथमिकताको सेरोफेरोमा रहेर तयार गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछु ।

संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता
२३. नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट संविधानसभाले बनाएको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । संविधानबमोजिम गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगहरू शीघ्र गठन गरिनेछ ।
२४. सबैको लागि सहज न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र महान्यायाधिवक्ताको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२५. संघीयता अनुकूल हुने गरी संवैधानिक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार यी निकायहरूको संरचना विस्तार गर्न अध्ययन गरिनेछ । संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरेको छु ।
२६. संविधान कार्यान्वयनसँगै जोडिएर आउने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने अन्तिम कडीका रूपमा रहेको संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयभित्रै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याएको छु ।
२७. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई यथाशीघ्र किनारा लगाइनेछ । सहिद एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू र अन्य द्वन्द्व पीडितहरूलाई प्रदान गरिने नियमित राहतको कामलाई निरन्तरता दिएको छु । शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमहरू, स्थानीय शान्ति समिति र पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।

संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय हस्तान्तरण 
२८. यस वर्ष माननीय सांसदहरूले मेरो योजना पर्‍यो कि परेन भनेर बजेटमा खोज्नुभयो भने भेट्नुहुने छैन । तर, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकामा कति स्रोत गयो भनेर हेर्नचाहिँ अवश्य सक्नुहुनेछ । स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू आफैं सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराइने भएकाले गाउँरनगरमा सिंहदरबारको अनुभूति हुनेछ । साविकमा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन भइरहेका तर नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएका अधिकांश कार्यहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई स्रोत उपलब्ध गराएको छु ।
२९. नेपालको संविधानबमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट एवं अनुदानको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा समानुपातिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छु । जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई मानक मानी यस्तो अनुदान हस्तान्तरण हुनेछ । संघीयताको वास्तविक अनुभूत गर्ने र आफ्नो विकास निर्माणको छनोट आफैंले गर्ने गरी गाउँपालिकाले न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकाले न्यूनतम  १५ करोड र अधिकतम ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम ४० करोड र अधिकतम ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोड र अधिकतम १ अर्ब २४ करोड अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
३०. वित्तीय समानीकरण अनुदानको अतिरिक्त स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका रूपमा ७६ अर्ब ४१ करोड हस्तान्तरण गरेको छु । यसअनुसार गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाख र अधिकतम १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोड ८० लाख र अधिकतम ३१ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनतम २८ करोड १२ लाख र अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख प्राप्त गर्नेछन् ।
३१. स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको ५० लाखसम्म, नगरपालिकाभित्रको १ करोडसम्म र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको २ करोडसम्म बजेट भएका आयोजनाहरू सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूले साउन मसान्तभित्र तत्तत् स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
३२. स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत समेतलाई आधार लिई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
३३. नेपालको संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अधिकारको सूचीमा उल्लेख भएका कार्यहरू प्रदेश सरकारहरू गठन भइनसकेकाले संघीय सरकारबाटै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाएको छु । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको निर्वाचन हुने भएकाले प्रदेश सरकारको संस्थागत संरचना निर्माणलगायतका कार्यका लागि सोझै स्रोत हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३४. नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ७ र ९ मा उल्लेख भएका संघको एकल अधिकारको सूची, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गतका कार्यहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूले गर्ने कार्यहरू एक अर्काका परिपूरक हुने गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूका लागि प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नेपाल सरकारका डिभिजन र जिल्लास्थित कार्यालयहरूले उपलब्ध गराउनेछन् ।

स्थानीय तहमा कार्यक्रम हस्तान्तरण
३५. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन विशेषका क्रियाकलापहरू, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण सुधार सहयोग कार्यक्रम र मत्स्य विकास कार्यक्रमहरू, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम, साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रमहरू र कृषि आय आर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु ।
३६. पशु विकास सेवाअन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रमहरू, बंगुुर तथा कुखुरापालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपक्षी बजार प्रवर्धन कार्यक्रम, पशु आहारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम तथा कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेको छु ।
३७. साविकमा वन विभाग र वनस्पति विभागबाट सञ्चालित जडीबुटी विकास कार्यक्रम, वृक्षसुधार, वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम र सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रमहरू, स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने भू–संरक्षण कार्यक्रम र सामुदायिक विकास तथा वन र जलाधार संरक्षण आयोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछन् ।
३८. भूमिगत स्यालो ट्युजबवेल, सिँचाइ मर्मत सम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना र समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम, स्थल विशेष नदी नियन्त्रण कार्यक्रम र टार बजार संरक्षण कार्यक्रम स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी स्थानीय तहमा नै पठाएको छु ।
३९. क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय महत्त्वका सडकहरू, अन्य सहरी सडक निर्माण तथा सुधार एवं काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार आयोजनाहरूको बजेट तत्तत् स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरेको छु । स्थानीयस्तरका पर्यटन पूर्वाधार विकासका क्रमागत कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने प्रबन्ध मिलाएको छु ।
४०. साविकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका स्थानीयस्तरका अधिकांश आयोजनाहरू स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण हुनेछन् । नगर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक केन्द्र, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, विकेन्द्रीकरण ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन आयोजना, साना सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा अन्य पूर्वाधार, सुनौला हजार दिन कार्यक्रम, स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम र आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडकहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु ।
४१. यसैगरी बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान र उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका कार्यक्रमहरू रकमसहित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु ।
४२. आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहका कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षकहरूको तलब, विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक अनुदान र बाल विकास कार्यक्रमका सहयोगीहरूको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन खर्च, माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदानबापतको रकम, शिक्षण सिकाइ सामग्री र किताबी कुना कार्यक्रम तथा निरन्तर विद्यार्थी सिकाइतर्फको रकम, माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध गराइने नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक खरिद, छात्रा छात्रवृत्ति तथा दलित छात्रवृत्ति र कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थी छात्रवृत्तितर्फको रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु ।
४३.प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपचौकीहरू तथा आयुर्वेद औषधालयहरूको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबभत्ताबापतको रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु । जिल्ला अस्पतालहरूको कार्यक्षेत्र यथावत् राखी तिनको सञ्चालन खर्च तथा कर्मचारीहरूको तलबभत्ताबापतको रकम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमको सञ्चालनबापतको रकम कार्यक्रमसहित स्थानीय तहमा पठाएको छु ।
४४. एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत मातृशिशु, पोषण, खोप, औलो रोग नियन्त्रण, अस्पतालहरूको सेवा सुदृढीकरण, दुर्गम जिल्ला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि, भ्याक्सिन, सामग्री रिप्याकिङ तथा ढुवानीबापतको खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरेको छु ।
४५. निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रहरूको निर्माण र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकारबाट गरिने निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक स्रोत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा विनियोजन गरेको छु ।
४६. खानेपानी सेवा नियमन तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, उच्च, मध्यमस्तरीय र ठूला खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रमहरू तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रमका अधिकांश कार्य स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण गरेको छु ।
४७. संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरेको छु । महिला विकास जागृति कार्यक्रमसहित महिला विकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण गरेको छु ।
४८. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम र राष्ट्रिय युवा परिषद्अन्तर्गतका केही कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा पठाएको छु । त्यसैगरी खेलकुद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगिताहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण–सुरक्षित बस्न पाउने जनताको अधिकार
४९. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । पुनर्निर्माणसँग सम्बद्ध निकायहरूको क्षमता वृद्धि गरी तोकिएको समयमा नै पुनर्निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ । सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरित्त भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च हुनेगरी रु १ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । पुनर्निर्माणको बजेट कार्यान्वयनमा साविकमा देखिएको समस्या दोहोरिन नदिनेगरी प्रक्रिया सरलीकरण गरेको छु ।
५०. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणका लागि निर्माणको प्रगतिका आधारमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरणको कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ । लाभग्राही सूचीमा नपरेका पीडितहरूको गुनासो यथाशीघ्र सम्बोधन गरिनेछ ।
५१. क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । यस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका सकेसम्म परम्परागत तथा स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरिनेछ । पर्या–पर्यटनको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका पद यात्रा मार्गहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पूर्वाधार र ग्रामीण सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ ।
५२. गुणस्तरीय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिकहरू परिचालन गरिनेछ । पुनर्निर्माणको गतिलाई तिव्रता दिन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराइनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बद्ध निकायका भवनहरू र अन्य सार्वजनिक भवनहरूको पुनर्निर्माणलाई लैगिक तथा अपांगमैत्री बनाइनेछ ।
५३. पहिचान भइसकेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गरिनेछ । यस्ता बस्तीहरूमा खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सरसफाई लगायतका आधारभूत पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुर्ननिर्माण आगामी २ वर्षभित्र गरिनेछ । आगामी दिनमा जोखिम न्युन गर्न भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धानका लागि स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता
५४. कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । आयोजनाहरूको कार्यन्वयन सरल र सहज बनाउन छुट्टै कानुनी प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनेछ ।
५५. माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ । यसबाट थप ४५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । यस आयोजनाका लागि रु ५० करोड छुट्याएको छु । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी मोडलमा अगाडी बढानेगरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यस आयोजनाको मुआब्जा वितरण र सञ्चालन खर्चका लागि १० अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु ।

५६. रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई दोस्रो चरणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्य शिघ्र रूपमा गरिनेछ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम तर्फको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ । यी चार आयोजनाहरूका लागि रु ५ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५७. निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि विगतमा तयार भएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अध्ययन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्रसम्बन्धि प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य २०७५ चैतभित्र सम्पन्न गरिनेछ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरी चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यी तीन विमानस्थलहरूको लागि रु १३ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५८. काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाद्वारा निर्माण गर्ने प्रबन्ध गरेको छु । यो द्रुत मार्गको आइतबार मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’ ले शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यसका लागि रु १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छु । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत प्रथम चरणको ५१८ किमि खण्ड दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माणकार्य अघि बढाइनेछ । यसका लागि रु ४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु । हुलाकी राजमार्गको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ । उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कोशी कोरिडोरको बाँकी ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा गर्नेगरी स्रोत व्यवस्था गरेको छु । कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम–कोरला खण्ड तथा रिडी–बाग्लु–बेनी–जोमसोम खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । उत्तर दक्षिण लोकमार्गका ३ वटा खण्डहरू कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी समेतका लागि रु २ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।

५९. नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन खुलालु–लैफु–कालीकोट–सिमिकोट सडक एक बर्षभित्र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्न र डोल्पा सदरमुकामलाई एक वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोड्न रु ३० करोड विनियोजन गरेको छु । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्रे गर्ने तथा पुलहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि रु ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६०. पूर्वपश्चिम रेल तथा मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास मेची खण्ड र बुटबल महाकाली खण्ड तथा काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । बर्दिबास सिमरा खण्डको रेलवे ट्र्याकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस प्रयोजनका लागि रु ४ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६१. पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यन्वयनमा तिव्रता दिइनेछ । पशुपति क्षेत्रको दोस्रो चरणको बृहत गुरुयोजना र बृहत लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरु योजना तयार गरी कार्यन्वयनको बिधी तयार गरिनेछ । यी दुईका लागि रु १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६२. बहुप्रतिष्ठित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणका कार्यक्रम आगामी असोजभित्र सम्पन्न हुनेछ । आगामी दशैसम्ममा यस आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ भित्र दैनिक १७ करोड लिटर पानी वितरण हुनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के नदीबाट दैनिक ३४ करोड लिटर खानेपानी थप गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन संरचना निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु ६ अर्ब ५७ करोड छुट्याएको छु ।
६३. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको विस्तृत गुरुयोजना अनुरुपका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न रु १ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
आधुनिक कृषि–आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार
६४. मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने र दुई तिहाई नेपालीको प्रमुख पेशाको रूपमा रहेको कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण बिना हाम्रो अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्नेगरी आगमी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रतर्फ कार्यक्रमहरूलाई थप परिस्कृत गर्दैै निरन्तरता दिएको छु । कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न कृषि विकास रणनीतिले पहिचान गरेका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिएको छु । कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक, व्यवसायिक र वातावरण तथा जलवायु अनुकुलित बनाउदै आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार तयार गरिनेछ ।
६५. स्थानविशेषको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको उत्पादन पहिचान गरी उत्पादनका साधनहरूको समुचित वितरणको माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गरिनेछ । स्थानीय बालीहरूको संरक्षण र विकासमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । प्राविधिक तथा वित्तीय उत्प्रेरणाका साथै सबै प्रकारका कृषि सामग्री समयमा नै सुलभ रूपमा कृषकसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ । उपयुक्त मूल्य शृङखला स्थापित गर्दै कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र बजारमा पहुच पाउने सुनिश्चित गर्न बिचौलियाको कर्तुतलाई निरुत्साहित गरिनेछ । प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नेगरी सरकारी, निजी र सरकारी क्षेत्रबाट ठूला शितघर तथा भण्डारण केन्द्रहरूको निर्माण गरिनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको नजिक कृषि उपज बजारको पूर्वाधार निर्माण गरी कृषकहरूको बजार पहुँच वृद्धि गरिनेछ । निश्चित दूरीमा कृषि उपज केन्द्र तथा नर्सरीहरू स्थापना गर्नुका साथै खेती स्थलदेखि बजारसम्म कृषि सडकहरूको विस्तार गरी कृषकहरूको बजार पहुँच, लागत र कारोबार लागत घटााउने नीति लिइनेछ । आवश्यकता अनुसार उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । प्रांगारिक खेतीको विस्तार गरी नेपाली कृषि उत्पादनलाई विश्वबजारमा निर्यात गर्न ब्रान्डिङ गरिनेछ ।
६६. सामूहिक खेती र करार खेतीको अवधारणालाई कार्यरूपमा उतार्न तत्काल यस सम्बन्धि नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सामूहि खेती गर्ने कृषकहरूलाई एकीकृत रूपमा प्राविधि सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनेगरी सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट शितघर तथा भण्डारण केन्द्रहरूको निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
६७. जमिनको क्षेत्रफल र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी योगदानमा आधारित किसान निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन अध्ययन गरिनेछ । यसका आधारमा कृषि श्रमिकहरूलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ । युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायिकता उन्मुख गराइनेछ । कृषि र पशु बिमाका लागि दिइदै आएको प्रिमियम अनुदानलाई कायमै राखेको छु । कृषि सहकारीको क्षमता वृद्धि गरी यस्तो बिमा सहकारी मार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । हाल उपलब्ध बिमा सेवाहरूलाई एकीकृत गरी कृषि बिमा सेवा देशभर विस्तार गरिनेछ ।
६८. दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन कृषक सहकारी समेतको संलग्नतामा दुग्ध उद्योग स्थापना गरिनेछ । गाईको नश्ल सुधारका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न सम्भाव्य स्थलहरूमा उन्नत प्रजनन केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ ।
६९. कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । रासायनिक मल र उन्नत बीउमा दिइदै आएको अनुदान लगायत अन्य सबै अनुदान तथा सुविधा कायमै राखेको छु । कृषिका लागि उपलब्ध गराइने सबै प्रकारको अनुदान कृषककै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने छ ।
७०. कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रतर्फका कार्यक्रमहरूका लागि रु ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सिँचाइ
७१. ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ । नदीमाथिका सुख्खा टारहरूको सिँचाइका लागि ‘नदीमाथिका गह्रा हराभरा’ सिँचाइ योजना विस्तार गरिनेछ । साना सिँचाइका कार्यक्रमहरू कृषकको माग अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषिका सुपरजोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा उपयुक्त प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ ।
७२. सञ्चालनमा रहेका सुनसरी–मोरङ, बागमती, कमला लगायतका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई उच्च क्षमतामा चलाउने गरी मर्मत गरिनेछ । बृहत् सिँचाइ आयोजनाहरूको पुनस्र्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ आयोजना र मझौला सिँचाइ कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु । सिँचाइतर्फका कार्यक्रमहरूलाई रु २७ अर्ब ४१ करोड छुट्याएको छु ।
वन तथा भूमि व्यवस्थापन
७३. वन, जलाधार, जैविध विविधता संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछन् । वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोक्दै वनको संरक्षण, व्यवस्थावपन र वृक्षारोपणबाट कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका अवसरहरू जुटाइने छ । वन डँढेलो नियन्त्रणमा व्यापक जनसहभागिता जुटाइने छ । दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा रैथाने जीवजन्तु र वनस्पतिहरूको संरक्षणका लागि प्राणी तथा वनस्पति उद्यानको स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु ।
७४. भूमि तथा जलाधार संरक्षण र वृक्षारोपणको माध्यमबाट प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने छ । जलाधार संरक्षण् एवं व्यवस्थापनका कार्यक्रममा जनसहभागिता परिचालन गरिने छ । प्राकृतिक तालतलैयाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।
७५. भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनका लागि यस सम्बन्धी कानुन व्यवस्थापिका –संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ । उपयोगका आधारमा भूमिको वैज्ञानिक वगीकृरण गरी जुन प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ । कृषियोग्य जमीनमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै लागु हुने गरी निश्चित मापदण्ड बनाइनेछ ।
७६. मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना कार्य आगामी, आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।
७७. वन क्षेत्रको लागि रु १५ अर्ब ३४ करोड र भूमिसुधारका लागि रु ६ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सहकारी प्रवद्र्धन र नियमन
७८. सार्वजनिक–सहकारी साझेदारी अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय उत्पादन बृद्धिका कार्यक्रहरू घरेलु तथा साना उद्योगहरूका लागि परिचालन गरिने छ । सबै सहकारीहरूले आफ्नो स्थानीय सम्भावना अनुसार उत्पादन तथा उद्योगहरूमा एक सहकारी मुख्य चिनारीको अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्नेछ।
७९. सहकारी संस्थाहरूको संगठनात्मक विवरण, आर्थिक कारोबार र वित्तिय स्थिति सम्बन्धी विवरण तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी तथ्याङ्क सहितको सहकारी तथा गरिवी निवारण सम्बन्धी सूचना प्रणाली लागु गरिनेछ ।
८०. सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिएका उत्पादनहरूले उचित उत्पादन मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने गरी सहकारी बजार सञ्जालको स्थापना गरिने छ देशका मुख्य–मुख्य बजार केन्द्रहरूमा यस प्रकारका सहकारी बजोहरूको विकास गरिनेछ ।
८१.वित्तीय साक्षरता मार्फत सहकारी चेतनाको अभिबृद्धि गर्ने र सहकारी संस्थाहरूको संञ्चालनको लागि ज्ञान र सीको विकास गर्दै बचत गर्ने बानीको विकास गर्न जानकारीमूलक एवं सचेतनामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
८२. सहकारीका सिद्धान्त तथा मूल्यहरूको अनुसरण गर्दै सहकारी सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थापहरूमा समयानुकूल सुधार गरी नयाँ सहकारी ऐन जारी गरिनेछ ।
उद्योगको विकास ः पूर्वाधारको आधार
८३.अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनाहरूमा लगानीकर्ताहरूलाई सहजतापूर्वक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । नेपाललाई लगानीको आकर्षण गन्तव्य आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
८४.रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापनालाई उत्प्रेरित गरिनेछ । विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ । वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनकि प्रक्रियाहरू स्पष्ट र सरलीकृत पार्दै अन्तरनिकाय समन्वय बढाइनेछ । गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८५.युवाशक्तिले सञ्चालन गर्ने छानिएका उद्यमहरूलाई आवश्यक प्रविधि र बजार प्रवद्र्धन अनुदान दिइनेछ । युवा उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । लद्यु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सचेतना, सीप विकास, उपयुक्त प्रविधि, सहुलियत ब्याजदरको ऋणमा सहज पहुँच, बजार विकास जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
८६. प्राथमिकताका क्षेत्रमा उद्यम सञ्चालन गरी अनुभव प्राप्त गरेका महिला उद्यमीहरूको सीप र दक्षत विकास तथा प्रविधि प्रवद्र्धन गरिनेछ । उत्कृष्टताका आधारमा महिला उद्यमी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । पिछडिएका ग्रामीण महिला लक्षित उद्यमथशीलतामा जोड दिइनेछ । लघु, घरेलु साना र मझौला उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय स्रोत, साधान र सीपको आधारमा स्थानीय माग अनुसारका वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापन र बजार प्रवद्र्धनमा क्षमता विकास गरिनेछ ।
८७.गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिनेछ ।
८८.खनिज अन्वेषण, विकास तथा उत्पादनमा लगानी आकर्षित गरिनेछ । सिमेन्ट, मार्बल, म्याग्नेसाइट, तामा, फलामजस्ता खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । रत्चन पत्थर ढुङ्गालाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । प्राकृतिक ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थहरूको सम्भाव्य स्थानहरूमा थप अध्ययन गरिनेछ ।
८९. विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । थप औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्न अध्ययउन गरिनेछ । सिमेन्ट तथा फलाम, तामा उद्योग खानीसम्मको पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रशारण लाइन लगायतपूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
९०. नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति अन्तर्गत प्राथमिकीकरण गरिएकावस्तुहरूको उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेछ । भगत सर्वजीत दलित विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता दिइनेछ । वातावरणमैत्री उद्योगहरूलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।
वाणिज्य तथा व्यापार
९१. वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०७३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका निकासीजन्य वस्तुहरूको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधिकरण र विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
९२. पश्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैंची, महल, जडीबुटीलगायतका उचच मुल्य, कम आयतन र उच्च निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन, विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौताबाट प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच बृद्धि गरिनेछ ।
९३. मित्रराष्ट्र चीन सरकारको पहलमा सुरु गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागिताबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी कार्यक्रमहरू तयार गरिनेछ । दुई छिमेकी मुलुकहरू चनि र भारत जोड्ने यातायात सञ्जालहरू विकास गरी विभिन्न भागहरूमा नयाँ आर्थिक केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।
९४. निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापारघाटा कम गर्न हाल निकासीमा दिईंदै आएको निकासी प्रोत्साहन अनुदानको प्रभावकारिता हेरी पुनरावलोकन गरिनेछ । निकासीजन्य वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ ।
९५. वीरगञ्ज एकीकृत सुरक्षा चौकी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा निर्माणाधनि एकीकृत जाँच चौकहिरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन
९६. बजारमा गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवाको सरल र सुलभ आपूर्ति प्रणाली स्थापित गरी यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । उपभोक्ताकोहक र अधिकारको संरक्षण गर्दै उपभोक्ता सशक्तिकरण तथा जागरण अभियान कार्यक्रमलाई मुलुकभर विस्तरा गरिनेछ ।
९७. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहजता ल्याउन रकसौल–अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन साटवटै प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिन र एलपी ग्याँसको कम्तीमा ४५ दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारगृह निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ ।
९८. कर्णालीलगायत देशका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति नियमित गर्न दिइएको ढुवानीमा अनुदान र दुर्गम क्षेत्रहरूमा आयोडिनयुक्त नून ढुवानी कार्यक्रमलाई कार्य राखेको छु ।
९९. उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति क्षत्रेमा सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरूका लागि रु. १० अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
दिगो विकास र समृद्धिको आधारः पूर्वाधार
सडक यातायात र रेलमार्ग
१००. समग्र आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापहरू विस्तार गर्ने, सेवा प्रवाहमा पहुँच वृद्धि गर्ने, प्रदेश राजधानीहरूलाई राष्ट्रिय राजधानी सहरसँग जोड्ने, निर्माणाधनि वृहत् आयोजनाहरूको काममा शीघ्रता ल्याउने र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिने गरी सडक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सडक पूर्वाधार बाहेक अन्य सडकहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु. ८९ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
१०१. आगामी आथिर्गक वर्षदेखि संघ र प्रदेशस्तरमा निर्माण हुने सबै रणनीतिक सडकहरू न्युनतम दुई लेन र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइनेछ ।
१०२. थानकोट–नौबिसे खण्डको नागढङ्गामा सुरुङ्ग मार्गको प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ । सोको डिजाइन तयार गरी निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्न रु.( ५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छु । तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न सडकहरू प्राथमिकताका साथ निर्माणका लागि रु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको छु । धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा सडक आगामी तनि वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी रु. ३ अर्ब १५ करोड छुट्याएको छु । पूर्व–पश्चिम राजमागर्थको नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. ७ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको छु । मुग्लिङ–नारायणघाट खण्डको सडक विस्तार तथा सुधारकार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु. २ अर्ब ५६ करोड छुट्याइएको छु । रानी–इटहरी–धरान, जटही–जनकपुर, वीरगञ्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल तथा मोहना–अत्तरिया व्यापारिक मार्गहरूलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु. २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमाली राजमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अधययन गरिनेछ ।
१०३. निर्माणाधीन पुलहरूको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्रता दिइनेछ । रणनीतिक सडक तथा पुलहरूको स्तरोन्नति गरी निर्माणकार्यलाई थप स्रोतसहित निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छु । महाकाली नदीमा मोटरेवल पुल निर्माणकार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ ।
१०४. गौतमबुद्धको जन्मस्थल पवित्र भूमि लुम्बिनीलाई रेलमार्गबाट चीनसँग जोड्न केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।
१०५. आगामी पाँच वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिनेछ । विद्युतीय यातायातलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय यातायात नीति, सडक सुरषा कानुन, इञ्जिनियरिङ्ग स्टाफ कलेजसम्बन्धी कानुन र सवारी तथा यातायात व्यवस्था कानुन तर्जुमा र संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
ऊर्जा विकासको आधारः उज्यालो नेपाल अभियान
१०६. ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु । ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ अन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्पmत् ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवाहरू एवं जनआन्दोलनका योद्धा र घाइतेहरका साथै आमनेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न, खाना पकाउने व्याास विस्थापन गर्न एवं विद्युतीय यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युतशक्ति उत्पादन र वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता न्युन गर्दैै लगिनेछ ।
१०७. निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षकलगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको लगानीमा कम्तीमा ५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणकार्य अगाडि बढाइनेछ ।
१०८. निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका सबै विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोच परिचालन गरिनेछ । निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत आयोजना र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । जलविद्युत उत्पादनमा स्वदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न पिकिङ तथा जलाशययुक्र आयोजनाहरूका लागि नयाँ विद्युत् खरिद दर लागू गरिनेछ ।
१०९. नलसिं गाड, भेरी–१, जगदुल्ला, उत्ररगंगा, नौमुरे, सुनकोशी–२ र ३, दुधकोशी, तमोरलगायतका जलाशययुक्त तथा पिकिङ परियोजनाहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाइनेछ । उच्च विद्युत मागको समयमा विद्युत प्रणालीमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न पमप स्टोरेज प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र विकास गरिनेछ ।
११०. सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न ढल्केबर सबस्टेशनको क्षमता ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणकार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ । निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केवर–दुहवी प्रसारण लाइनलाई ४०० केभी क्षमतामा स्तोरन्नति गरी आगामी दुई वर्षभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
१११. विद्युत चुहावट न्यूनकिरण तथा नियन्त्रणकार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । विद्युत चुहावट तथा विद्युतबाट हुने दुर्घटनालाई कम गर्न काठमाडौं उपत्यकाका केही सहरी क्षेत्रमा भूमिगत वितरण लाइनको निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिनेछ । विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन स्मार्ट मिटर र ग्रीड प्रणाली लागू गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत वितरण लाइनहरूको सुदृढीकरण गरी प्राविधिक चुहावट न्यून गरिनेछ ।
११२. नेपालको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता यकिन गर्नथल तथा ऊर्जा आयोगबाट भइरहेको अध्ययनकार्य सम्पन्न गनिरछे । ऊर्जा क्षेत्रतर्पmका कार्यक्रमहरूका लागि रु. ६२ अर्ब ४७ करोड छुट्याएको छु ।
सहरी पूर्वाधार ः विकासको आधार
११३. नेपाल सरकारले पारित गरेको सहरी विकास रणनीतिअनुरुप सहरी विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूलाई अझ बढी प्राथमिकता दिँदै सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु. ३० अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
११४. छरिएर रहेका वस्तीहरूमा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन र खर्चिलो भएको तथा भूकम्पले क्षति पु¥यउाएका र भौगोलिक हिसाबले कमजोर स्थानम ारहेका वसतीहरूलाई समेत स्थानान्तरण गर्ने गरी एकीकृत वस्त विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
११५. काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाहरूमा समन्वयात्मकरुपले स्याटेलाइट सिटी विकास गरिनेछ । सातै प्रदेशमा एक–एकवटा मेगा सिटी विकास गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर विकास गर्न यससम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ ।
११६. पर्याप्त सहरी पूर्वाधार एवं आवास सुविधासहित स्मार्ट र खाद्य हरियाली सहरहरूको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराई मधेशको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने महत्वपूर्ण स्थानहरूमा १०÷१० वटा गरी २० नयाँ सहर स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । तराई–मधेशका २० जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि सञ्चालित सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने गरी रु. ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
११७. आवास सुविधामा सबै जनताको पहुँच पु¥याउन ग्रामीणस्तरमा अल्पसंख्यक, पिछडिएका, दलित, लोपोन्मुख, वृद्ध, अशक्त र सहरी गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसअन्तर्गत आफ्नो भूमि नभएका जनतालाई समेत आवास कार्यक्रममा सहभागी बन्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । जनता आवास कार्यक्रमका लागि रु. २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
११८. सरकारी कार्यालय भवन र जग्गाको लगत संकलन गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन छरिएर रहेका सरकारी कार्यालयहरूका जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न एकल विन्दु सेवा (वान स्टप शप) अवधारणा अनुरुपका पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
स्थानीय तथा ग्रामीण पूर्वाधार
११९. माननीय सांसदहरूले छनौट गरेका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी सबै माननीय सांसदज्हरूमार्पmत उपलब्ध हुने रु. ५० लाख र प्रत्येक निर्वाचन क्षत्रेबाट निर्वाचित सांसदहरूमार्पmत् उपलब्ध हुने. रु. ३ करोडबाट सञ् चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यथावत् राखेको छु । निर्वाचन क्षेत्र सडकहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिई यसका लागि रु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
पर्यटन पूर्वाधार
१२०. आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई थप परिष्कृत बनाई निरन्तरता दिएको छु । पर्यटकीय प्रचुरता भएका प्रमुख स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यकोरूपमा विकास गर्न तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, तयार नभएका ठाउँको गुरुयोजना बनाउने र पर्यटकीय पदयात्रा मार्ग निर्माण तथा विकासको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । वृहत् जनकपुर क्षेत्र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
१२१. त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप स्तरोन्नति गरिनेछ । यसअन्तर्गत विमानस्थलसँगैको कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकलाई सुरुमार्गमा परिणत गरी विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार र पार्किङबे थप गरी एयर ट्राफिक समस्या न्यून गरिनेछ ।
मानवीय क्षमताको आधार ः शिक्षा पूर्वाधार
१२२. आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने बाहेकका शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूका लागि रु. ६६ अर्ब १२ करोड विनियोजन
गरेको छु ।
१२३. विद्यालय शिक्षालाई समतामूलजक र गुणस्तरीय बनाउँदै विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने नीति कायमै राखेको छु । पाठ्यक्रममा आधारित प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्रता दिएको छु ।
१२४. खुला तथा वैकल्पिक विदालयहरूमार्पmत विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याई निरन्तर रूपमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसरको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
१२५. विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउन प्राविधिक विषयमा स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तह पूरा गरेका युवाहरूलाई एक वर्षसम्म स्थानीय तहमा रही प्राविधिक तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा कार्य गर्न राष्ट्रिय स्वयंसेवा परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । स्थानीयस्तरमा आवश्यक पर्ने निम्न तथा मध्यमस्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्ने प्राविधिक सीप विकास केन्द्रहरू स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
१२६. विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र उच्च इञ्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने आवश्यक स्रोतका व्यवस्था गरेको छु ।
स्वास्थ्य सेवा
१२७. सबै नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ दरमा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । नेपालको संविधानबमोजिम प्राथमिक स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले ती बाहेकका स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वय नगर्न रु. ३१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१२८. कुनै पनि नागरिकले आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आगामी तनि वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ ।
१२९. मुलुकभित्रैविशेषज्ञ चिकित्स सहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन वीर अस्पताललाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार, यन्त्र उपकरण र विशेषज्ञ सेवासहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा समपन्न अस्पतालको रुपम ाविकास गर्न आगामी आर्थिकवर्षम ागुरुयोजना तयारी गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।
१३०. गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरूलाई देशभित्रका सरकारी अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु, मृगौला र कलेजोको उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । डायलसिस सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क गरेको छु । तराई–मधेश क्षेत्रमा विशेषगरी थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको पहिचान र उपचारको लागि सेवा विस्तार गरेको छु ।
१३१. आयुर्वेदिक औषधिहरूको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन प्रक्रियामा असल उत्पादन प्रक्रिया (जीएमपी) अवलम्वन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । नेपाली जडिबुटीहरूबाट स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । प्राकृतिक चिकित्सालाई वैकल्पिक उपचार विधिको रूपमा विकास गरिनेछ । योगलाई सबै नागरिकको दैनिक जीवनचर्याको अभिन्न अंग बनाउन अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१३२. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार गर्न सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको गुणसतर नियमनको लागि जनस्वास्थ्य विधेयक व्यवस्थापिका–संसद् समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
१३३. औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरूको गुणस्तर थप सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरिनेछ । सबै सरकारी अस्पतलाहरूमा अनिवार्य रुपमा आफ्नै फार्मेसी राखी सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।
१३४. ‘म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियानलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा विस्तार गरिनेछ । विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना जगाउने मुख्य पात्रको रूपमा स्थापित गर्दै, सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू मार्पmत यस अभियानलाई अगाडि बढायनेछ ।
१३५. सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले निश्चित अवधिसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यरूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
१३६. वातावरणीय परिवर्तन, देवीप्रकोप, भू–उपयोग, रोजगारी र आर्थिक अवसरलगायतका कारणले जनसांख्यिक बनौटमा आएको परिवर्तनलाई अध्ययन गरिनेछ । जनसंख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
श्रम, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
श्रम व्यवस्थापन तथा रोजगार
१३७. आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु । श्रम क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूका लागि रु. १ अर्ब १४ करोड निवियोजन गरेको छु ।
१३८. मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर वृद्धि गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा श्रमको उच्चतम मूल्य प्राप्त गर्ने गरी दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ ।
१३९. विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने र सोही खातामा विप्रेषण पठाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विप्रेषण्लाई आर्जनकर्ताको स्वेच्छिक योगदान रहने गरी रेमिट हाइड्रोलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१४०. श्रम बजारको आवश्यकताअनुकूल सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी सीप हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार तथा आय आर्जनका कार्य गर्न स्रोत उपलब्ध गराइनेछ । रोजगार सूचना प्रणालीको माध्यमबाट रोजगरीमा पहुँच सुदृढ गरिनेछ । स्वरोजगारमा लाग्न चाहने उद्यमशील जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम र सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । निकृष्ट प्रकारको बालश्रम निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । बालश्म निवारणको १० वर्षे गुरुयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
महिला विकास तथा समाज कल्याण
१४१. आधा आकाश ओगट्ने महिलाको श्रम, सीप र नेतृत्व कौशल विकास गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । लैंगिक तथा घरेलु हिंसा निवारण र मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानलाई कठोर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, हेरचाह तथा स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ । अनाथ तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, पालनपोषण र पुनःस्थापनाका लागि समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । कामकाजी परिवारका बालबच्चाहरूको हेरचाहका लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।

१४२. महिलाहरूको सीप विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न राष्ट्रपति महिला उद्यम विकास कार्यक्रमलाई परिष्कृत गरी निरन्तरता दिएको छु ।
१४३. अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सहयोगी सामग्रीहरूको आयात तथा उत्पादन दिइँदै आएको सहुलियत र अपांग पुनःस्थापनाका लागि संघसंस्थाहरूमार्फत जाने सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छुुु । अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठानहरूलाई दिएको सहुलियत कायमै राखेको छु । सबै प्रकारका सार्वजनिक भौतिक संरचनाको निर्माण अपांगमैत्री बनाइनेछ । दृष्टिविहीनहरूका लागि छुट्टै शिक्षालयमा शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१४४. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणका कार्यक्रमहरूका लागि २ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
१४५. हालसम्म आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच नपुगेका १३ प्रतिशत जनसंख्यालाई आगामी दुई वर्षभित्र आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु ।
१४६. आगामी आर्थिक वर्षलाई खानेपानी तथा सरसफाइ अभियान वर्षका रूपमा मनाउन र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न समग्र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको क्षेत्रगत विकास योजनासमेत तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । यससम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूलाई समसामयिक र एकीकृत गरी नयाँ खानेपानी तथा सरसफाइ कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
१४७. जिल्ला सदरमुकाम, साना सहर र नगरोन्मुख क्षेत्रहरूमा उपभोक्तासँगको लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेका साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छु । तराई–मधेसका २० जिल्लामा आर्सेनिकयुक्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सोलार पम्पिङसहितको तराई–मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
१४८. देशैभर खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गरी शुद्धीकरण प्रणालीसहितका खानेपानी गुणस्तर सुधारका आयोजनाहरूलाई क्रमशः सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
संस्कृति प्रवद्र्धन र संवद्र्धन
१४९. विभिन्न जातजातिहरूको मौलिक संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि संग्रहालयहरूको विकास र विस्तार गरिनेछ । संग्रहालयहरूको विकास र विस्तार गरिनेछ । सर्जक कलाकारहरूको सिर्जनाको रोयल्टी भुक्तानीलाई प्रशासनिक नियमनबाट व्यवस्थित गरिनेछ ।
१५०. मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू, ऐतिहासिक दरबारहरू र प्राचीन स्मारकहरू, संरक्षण, संवद्र्धन एवं महŒवपूर्ण पुराताŒविक स्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन र संरक्षण गरिनेछ । विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गरी ती सम्पदाहरूमा अन्तरनिहित आधिकारिकता, प्रामाणिकता र संवेदनशीलता कायम गराई विश्वव्यापी महŒव अक्षुण्ण राखिनेछ ।
१५१. देशभरि छरिएर रहेका नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका क्षेत्रीय सग्रहालयहरू, ऐतिहासिक गढी र किल्लाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइनेछ । जनयुद्ध संग्रहालयको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
युवा तथा खेलकुद
१५२. युवाहरूलाई उद्यमशील बनाई स्थानीय तहमा उत्पादन रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न दस युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । नवीन खोज, आविष्कार तथा अनुसन्धान गर्ने तथा समाजमा उत्कृष्ट योगदान पु¥याउने युवा प्रतिभाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१५३. युथ भिजन २०३५ मा युवाको विकासका लागि उल्लेख भएका पाँच स्तम्भहरू– गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलथता र सीप विकास, युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकासका साथै खेलकुद र मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१५४. युवाहरूको जोस, जाँगर र सीपलाई सामाजिक सेवा र आर्थिक क्रियाकलापमा लगाउन युवाहरूलाई स्वर्यसेवक सेवामा पर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई सेवा क्षेत्रलाई थप विस्तार गरिनेछ ।
१५५. काठमाडौंको मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाई देशका विभिन्न आठ स्थानमा निर्माणधीन क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु ।
१५६. लोकप्रिय खेल फुटबल र क्रिकेटलाई पहिलो चरणमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाट प्रायोजन गरी राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा सहभागी हुन प्रेरित गरिनेछ ।
१५७. युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका कार्यक्रमहरूका लागि रु. २ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
१५८. आगामी आर्थिक वर्षमा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । यसका लागि रु. ४ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१५९. सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरू एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरी सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गरिनेछ । विदेशी प्रसारण संस्थासँग नेपालभित्र गरिने प्रसारणलाई २०७४ साउन १ गतेदेखि विज्ञापनरहित बनाउन सुरु गरिनेछ ।
१६०. सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित टेलिसेन्टरहरू र सामुदायिक सूचना केन्द्रहरूलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यालयमार्फत विस्तार तथा सञ्चालन गरिनेछ ।
१६१. राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई आगामी दुई वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूलाई सूचना मार्गले जाडिनेछ । ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवालाई वडास्तरसम्म विस्तार गरिनेछ । दूरसञ्चार सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ । अवैध मोबाइल पैठारी नियन्त्रण गर्न इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।
१६२. हुलाक सेवालाई स्वात्त निकायका रूपमा पुनःसंरचना गर्न कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । हुलाक बचत बैंकलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी विप्रेषण, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन महसुल, सामाजिक भत्ता भुक्तानी केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
१६३. आम सञ्चार माध्यममा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांग, मधेसी, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
विज्ञान प्रविधि
१६४. विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञान तथा प्रविधिलाई मुलुकको समग्र अभिलेख व्यवस्थापन र सबै सरकारी सेवा वितरणका लागि मुख्य औजारका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
१६५. विज्ञान र प्रविधिको अन्वेषण गर्ने युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई नेपालमा फर्केर योगदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
१६६. विज्ञान तथा प्रविधिको विशिष्टीकृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न त्रिभुव विश्वविद्यालयमा एउटा विज्ञान सहर स्थापना गरिनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूको पुनःगठन गरी आर्थिक, प्रशासन, शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रहरूका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरी समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षा
१६७. गरिबी न्यून गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी र एकीकृत कार्यान्वयन गरिनेछ । गरिबीको दर उच्च रहेका क्षेत्रहरूमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक तथा सघन रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता आधारभूत सेवाको प्रभावकारी वितरण गरिनेछ । विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित सीप विकासका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै लगिनेछ । गरिबीको रेखामनी रहेका जनताका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उत्पादनशील रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ । राज्याबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा सबैको पहुँच
सुनिश्चित गरिनेछ ।
१६८ . गरिब घरपरिवारका रूपमा पहिचान भएका परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । थप ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।
१६९. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति एवं अशक्त, अपांग भएका नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि ३६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै पनि लाभग्राही नछुटून् भन्नेतर्फ विशेष सजगता अपनाइनेछ । संस्थागत सुदृढीकरण र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकिङ प्रणालीमाफैत यस्तो भत्ता वितरण गरिनेछ ।
१७०. विभिन्न आन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षमा शहीद, घाइते र विस्थापित भएका परिवारका काम गर्ने उमेरका सदस्यहरूलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने आयआर्जन तथा उद्यम व्यवसायमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
वातावरण संरक्षण
१७१. वातावरणलाई दिगो विकासको आधारका रूपमा विकास गर्दै लैजान सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि ७ अर्ब ६५ करोड छुट्याएको छु ।
१७२. वायु प्रदूषण मापन केन्द्रहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ । वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न अनुगमन संयन्त्रको विकास गरिनेछ । हरित विकासको अवधारणाअनुरूप मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाइनेछ । सवारीसाधनबाट निस्कने विषाक्त धुँवा कम गर्न नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा बीस वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन चलाउन निषेध गरिसकिएको छ भने अन्य प्रमुख सहरहरूमा समेत यो व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
१७३. धुँवामुक्त उज्यालो घर कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न, दलित, मुसहर, कमैया, डोम, वादीलगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि सौर्य ऊर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट निर्मात तथा सुधारिएको फलामे चुलो जडान गरिनेछ । कृषि, सिँचाइका लागि सौर्य पम्प जडान गर्ने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । बर्थिङ सेन्टर, सर्पदंश उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सरकाी वा सामुदायिक अस्पतालहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली जडान गरिनेछ ।
१७४. विपद् जोखिमलाई न्यून गर्न बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई विस्तार र सृदृढीकरणअन्तर्गत मौसम मापन केन्द्रहरू, स्वचालित जल सतह मापन केन्द्र र चट्याङ मापन केन्द्रहरूको जडान काय सम्पन्न गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
१७५. ब्याट्रीजन्य पदार्थहरू पुनःप्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । प्लास्टिक तथा सोबाट निर्मित वस्तुहरूको पुनःप्रयोग, पनुःप्रशोधन र नवीकरण गरिनेछ
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र
१७६. पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न चालू वर्ष सुरु गरिएको स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरूसमेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
१७७. युवा स्वरोजगा कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, आर्थिक पुनरुद्धार कोषजस्ता समान प्रकृतिका कोषहरूलाई एकापसमा गाभी एउटा सशक्त र प्रभावकारी संस्था स्थापना गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
१७८. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलाई सशक्त कार्यान्वयन गरिनेछ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी शाखा रहित बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल वालेटजस्ता नवीनतम वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पुँजी निर्माणमा स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्न आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
१७९. द्वन्द्वको समयमा विस्थापित बैंक शाखाहरू पुनःस्थापना गर्ने कार्यलाई थप प्राथमिकता दिइनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता वाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतीय सूचना महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१८०. कृषि, उद्योगलगायत उत्पादशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने पुनर्कजाको सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा प्रदान गरिने कर्जाको प्रक्रियालाई सरल बनाई आम किसानको पहुँच वृद्धि गरिनेछ ।
१८१. बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो सेवा मुलुकभर विस्तार गर्न र यससम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरूसँग पुनर्बिमा गराउँदा बर्सेनि ठूलो धनराशि बिदेसिरहेको तथ्यलाई मनन गरी नेपालमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमालेखको उल्लेख्य हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१८२. पुँजी बजारको विकासर स्थायित्वका लागि नीतिगत संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी र पूर्ण स्वचालित बनाइनेछ । धितोपत्र नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरिनेछ ।
१८३. राज्यकोषबाट हुने तलबभत्तालगायत सबै सरकारी भुक्तानी सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि ई–गेटवे प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी ई–पेमेन्टका माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ई–पेमेन्टका माध्यमबाटै राजस्व संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता
१८४. अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । संघीयताअनुकूल हुने गरी विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने विधि र प्रक्रिया तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१८५. विकास प्रक्रियामा सरकारी, निजी, सहकारी गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यसञ्चालन र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारले तोकेको क्षेत्र र स्थानमा पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरिनेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यससम्बन्धी विद्यमान कानुन प्रतिष्ठापन गरी नयाँ कानुन ल्याइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मानवअधिकार र शासकीय प्रबन्ध
१८६. दुई छिमेकी मुलुकहरूसँग मपदूरीको सम्बन्ध कायम गरिनेछ । यी दुई मुलुकका आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने नीति तयार गरिनेछ । परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउँदै विश्व रंगमञ्चमा नेपालको उपस्थिति सारपूर्ण बनाइनेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीति, श्रम कूटनीति, पर्यटन कूटनीति र व्यापार कूटनीति सञ्चालन गर्न क्षमतावान् बनाइनेछ ।
१८७. नेपालको आर्थिक विकासका लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न देशगत रणनीति तयार गरिनेछ । उच्चस्तरीय भ्रमणको अवसरमा सम्पन्न सन्धि, सम्झौता र समझदारीअनुरूपका परियोजनाहरूको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१८८. विद्युतीय राहदानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी विदेश नीति विश्लेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकसित गर्दै लगिनेछ ।
१८९. मानवअधिकारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरिनेछ । मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई सजन गराइनेछ ।

१९०. राष्ट्रिय आय, व्यक्तिगत घटनालगायतका तथ्यांक सुदृढ तुल्याउने र स्थानीय तहसम्मको विस्तृत तथ्यांक प्रणाली स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । नेपालको समग्र आर्थिक तथ्यांकहरू संकलन गर्न आर्थिक गणनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
१९१. सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ । संघीय संरचनामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम हुने गरी निजामती सेवाको पुनःसंरचना गरिनेछ । संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने गरी राष्ट्रिय निजामती सेवा नीति तर्जुमा गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरूको गठन गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई संविधानको भावना र मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार समायोजन गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्राप्तिलाई जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गरिनेछ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको विकास गरिनेछ ।
१९२. आगामी साउन १ गते उप्रान्त नियुक्त हुने निजामती, शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना लगायत सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको लागि योदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणली लागु गरिनेछ । सरकारी सवारी साधनको दुरूपयोग रोक्न, मर्मत खर्च घटाउन, र अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न र निश्चित मापदण्ड तोक्न सवारी साधनको उपयोग र हस्तान्तरण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
१९३. बजेट जवाफदेहिता सम्बन्धी कानुन र संघीय आर्थिक कार्यविधि कानुन यसै आर्थिक वर्षभित्र व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरिनेछ । बजेट निर्माण र खर्चमा आम नागरिकलाई सहभागी गराइनेछ । चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा छरिएर रहेका सूचना प्रविधिलाई
एकीकृत गरिनेछ ।
१९४. संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण र तीनै तहका सरकारको राजस्व व्यवस्थ्ँप्पन समेतको अभिलेखन र प्रतिवेदनलाई लेखा प्रणालीको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ ।
१९५. कर्मचारी सञ्चय कोषबाट आफ्ना सञ्चयकर्ताहरूका लागि सञ्चित रकमको ब्याजको अंशबाट व्यहोरिने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनको खाका तयार गरिनेछ ।
१९६. विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई संघीय स्वरूप अनुरूप सञ्चालन गरिनेछ । विपद् पूर्व, विपद्को समय र विपद् पश्चातका कार्यको लागि संस्थागत तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रत्येक स्थानिय तहमा ठूला विपद्को समयमा धेरै संख्यामा मानिसहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने खुला स्थानहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।
१९७. कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पुननिर्माण तथा सुधार गरी कैदी बन्दीको जीवनयापन मानबोचित बनाउँदै लगिनेछ । अध्यागमन रणनीतकि योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सबै नागरिकहरूको पहिचानको सूचक राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
१९८. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गरिनेछ । यसका लागि जनशक्ति विकास, संगठनात्मक संरचना, समयानुकूल सूचनामैत्री कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह तथा समयानुकुल यन्त्र, उपकरण र बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू व्यवस्था गरिनेछ ।
१९९. नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माण कार्यमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ । युवाशक्तिलाई अनुशासित र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिकको रूपमा राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउन राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
२००. सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार गर्दै लगिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने देखिएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उपयुक्त प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिनेछ ।
कार्यान्वयन क्षमता सुधार
२०१. खर्च गर्ने अख्तियारीको अभावमा बजेट कार्यन्वयनमा हुने ढिलाइलाई रोक्न कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी दिने प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छु । अर्थ मन्त्रालयमा रहेको विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली –एल एम बी आई एस) बाट प्राप्त हुने चौमासिक विभाजन सहितको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले कार्यान्वयन इकाईलाई बजेट निकासा दिनेछन् ।
२०२. निर्धारित लक्ष्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले चैत्र मसान्तभित्र संशोधन गरी सोको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
२०३. आयोजना÷कार्यक्रमको विस्तृत क्रियाकलाप, सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि र लागत, उपलब्धि सूचक र जिम्मेवार कर्मचारी सहितको आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना भदौं १५ गतेभित्र तयार गरी आयोजनास्थ्लमा र सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । आयोजना÷कार्यक्रमको चौमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना तयार गरी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ ।
२०४. सबै मन्त्रालय÷निकायबाट कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तर्जुमा तथा संशोधनको कार्य साउन मसान्तभित्र र नियमावलीहरू तर्जुमा तथा संशोधनको कार्य भदौ १५ गतेभित्र सम्पन्न गरिनेछ । नयाँ कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनका लागि साउन मसान्तभित्र आयोजना कार्यालयहरू स्थापना गरिसकिनेछ । कार्यक्रम÷आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने अवधिभरका लागि स्पष्ट जनशक्ति योजना सहित आवश्यक अस्थायी दरबन्दीहरू साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ ।
२०५. स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुरूप आयोजना प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट कार्य विवरण, मुख्य कार्यसम्पादन सूचकहरू र आवश्यक अधिकार एवं जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सहति आयोजनमा खटाइनेछ । यसरी कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारीको योग्यता, क्ष्मता, अनुभव र आयोजना कार्यान्वयनमा विगतमा हासिल गरेको सफलताको अभिलेखलाई आधार बनाइनेछ ।
२०६. आयोजनामा खटिने कर्मचारीलाई आयोजनाको प्राविधिक पक्ष, कार्यान्वयन विधि, अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धि, अन्तर निकाय समन्वय लगायतका विषहरूमा शुरुमै अभिमुखीकरण तालीम प्रदान गरिनेछ ।
२०७. आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण्का कार्यहरू प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समयसीमाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
२०८. आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आव्हान र असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र कार्य शुरु नगर्ने र आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुरूप कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिनेछ ।
२०९. एउटै निर्माण व्यवसायीले आप्mनो क्षमताभन्दा बढीको कार्यका लागि धेरै वटा ठेक्का लिने र कार्य सम्पनन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनेछ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कार्यहरूका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ । अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ ।
२१०. विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूपमका क्रियाकलापलाई निश्चित भार दिई बस्तुगत आधारमा कार्यसम्पादनस्थर मापन गरिनेछ । निश्चित अङ्कभन्दा वढी अङ्क प्राप्त गरेमा निजामती सेवा ऐन अनुसार पुरस्कृत गरिनेछ ।
२११. तोकिएको लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ । तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने र तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन बमोजिम
कारबाही गरिनेछ ।
२१२. कार्य सम्मन्न भएपछि कामको भेरिफिकेसन गरी कार्य सम्पन्न भएको मितिले १० दिनभित्र कार्य सम्पन्न बिल तयार गरिनेछ । बिल पेश भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र बिल स्वीकृत गरी भुक्तानी दिइनेछ ।
२१३. शोधभर्ना निर्देशिका बमोजिम थे्रसहोल्ड रमक पुगिसकेकोमा तुरुन्तै र थे्रसहोल्ड रकम नपुगेकोमा चौमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को चौमासिक अवधिभित्र सम्बन्धित आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयबाट सोधभर्ना माग गरिनेछ । प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सोझै भुक्तानी र वस्तुगत सहायताको प्रतिवेदन सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
२१४. केन्द्रीय तहमा हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजना÷कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन हटाउन र नेपालको संविधानको अधिकार सूचिको अक्ष्रशः पालना गर्नको लागि मौजुदा आयोजना÷कार्यक्रमहरूको व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मुलुकको शासनप्रणालीको संरचनाले चालु खर्चमाथि ठूलो दबाब पर्नसक्ने स्थिति पनि देखिएको छ । यसर्थ मौजुदा क्रमागत आयोजना÷कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न र खर्च संरचनामा सुधार समेतको सिफारिस गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा सुझाव आयोग गठन गरिनेछ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
२१५. अब म बजेटको विनियोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धी योजना प्रस्तुत गर्दछु । नेपालको संविधानको अनुसूची–८मा व्यवस्था गरिएका स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषयहरू सञ्चालन गर्न स्रोत र साधानको हस्तान्तरण गर्न, आगामी आर्थिक वर्षमा हुने दुईवटा निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध गर्न, र पुनर्निर्माणको महाअभियान समयवद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न साधन स्रोतको अभाव नहुने गरी रकम विनियोजन गरेको कारण नयाँ कार्यक्रम नल्याई साविककै कार्यक्रमलाइै निरन्तरता दिँदा पनि बजेटको आकारमा केही वृद्धि भएको छ ।
२१६. आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १२ र्खा ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्पm रु. ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार आर्थात् ६२.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्पm रु. ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्पm रु. १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २१.९ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३६.६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारी वित्त तथ्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण चालु खर्च अन्तर्गत लेखाङ्कन हुने भएकाले चालु खर्चको अंश बढी देखिन गएको हो ।
२१७. कुल बजेटमध्ये स्थानीय तहमा रु. १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र रु. ७६ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ९१ हजार अर्थात् १७.६ प्रतिशत हस्तान्तरण अनुदानमार्पmत् हस्तान्तरण हुने गरी रु. ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख छुट्याएको छु । प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको रकमको विस्तृत विवरण समावेश भएको बजेट पुस्तिका छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु ।
२१८. आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. ६ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु. १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड १६ लाख ५७ हजार न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार जुटाउनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परचालन गर्दा खूद रु. २ खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड ६२ ला २८ हजार न्यून हुन जानेछ । सो न्यून पूति गर्न रु १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र रु. १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिनेछ ।

सम्मानीय सभामुख महोदय,
२१९. म अब आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछुः–
२२०. पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा उत्साहजनक वृद्धि हुँदै गए तापनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संरचनाको कार्यान्वयन एवं आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन राजस्वको वर्तमान वृद्धिदर मात्रै पर्याप्त हुने अवस्था भने छैन । संघीय संरचनामा आवश्यक पर्ने थप राजस्व परिचालन गर्दै हरेक तहका कर अधिकार र वित्तीय हस्तान्तरणको आवश्यक तीव्र आर्थिक विकास गरी समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणबाट मात्र राजस्वको दिगो वृद्धिदर सम्भव हुनेछ । यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी आगामी आर्थिक वर्षको संघीय राजस्व नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२२१. नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समृद्ध संघीय वित्त प्रणालकिो विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतलाई समृद्ध बनाउने गरी राजस्व प्रणालीको विकास र आधुनिकीकरण गर्नु संघीय राजस्व नीतिको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ । दिगो राजस्व परिचालनको सुनिश्चितताको लागि सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई कराधारको विकास विस्तार गर्न राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरिनेछ । मैले प्रस्ताव गरेको राजस्व नीतिका उद्देश्यहरू देहाय अनुसार हुनेछन् ः–
० नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार र राजस्व बाँडफाँट व्यवस्थित गर्ने ।
० संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच परस्पर सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा आधारित भई सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा समेटी अधिकतम राजस्व परिचालनमा जोड दिने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका माध्यमबाट राष्ट्रिय करधारको संरक्षण गर्ने ।
० राजस्व परिचालनमा दिगो वृद्धिदर हासिल गरी संघीय वित्त प्रणालीलाई सुदृद्ध तुल्याउने गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
० राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउ पु¥याउने ।
० स्वच्छ एवं पारदर्शी कर प्रणाली अवलम्बन गर्दै राजस्व प्रणालीलाई समन्यायिक एवं
लगानीमैत्री बनाउने ।
० गैर कर राजस्वका थप स्रोतहरूको पहिचान गरी मौजुदा गैर करका दरहरूलाई लागत
प्रभावी बनाउने ।
२२२. माथि उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि देहाय बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरिनेछन् ः–
संघीय वित्त सुदृढीकरण
० संघीय वित्त संरचनालाई सुदृढ र सवल बनाउँदै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संघीय राजस्व नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
० प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सा आत्मनिर्भर ढङ्गले जुटाउन सक्ने गरी राजस्वको दायरा विकास गर्ने र राजस्वका दरहरू स्वयं निर्धारण गर्न सक्ने गरी सक्षम तुल्याइनेछ ।
० आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार गरी राजस्व प्रशासनका संगठनात्मक संरचना संघीयता अनुकूल बनाइनेछ ।
० राजस्व प्रशासनको संरचनात्मक सुधारका लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
० अन्तरप्रदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने राजस्वमा भौगोलिक तटस्थता कायम राखिनेछ ।

१ साउनउप्रान्त नियुक्ति हुने निजामती, शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालगायत सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि योदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिनेछ । सरकारी सवारीसाधनको दुरूपयोग रोक्न, मर्मत खर्च घटाउन, अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र निश्चित मापदण्ड तोक्न सवारीसाधनको उपयोग र हस्तान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार
२२३. लामो समयदेखि आम करदाताबाट कर सम्बन्धी विवाद समाधान समयमा नभएको एवं यसका लागि पुनरावलोकनका लागि धरौटी राख्दा व्यवसायिक लागत बढ्न गएको भन्ने गुनासो रहेको छ । यो बजेट ल्याउँदा मैले कर सम्बन्धी विवाद समाधानको स्थायी संयन्त्र बनाउने, करका दरहरूमा पुनरावलोकन गर्ने तथा कर छुटका वस्तुहरूलाई कम गर्दै जाने सोचका साथ गृहकार्य गरेको थिएँ । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएका कारण करसम्बन्धी कानुन र दरहरूमा तत्काल धेरै परिवर्तन गर्ने अवस्था रहेन । तसर्थ, आमस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मदिराजन्य र सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्कको दरमा सामान्य वृद्धि गर्ने बाहेक अन्य दरहरूमा परिवर्तन
गरेको छैन ।
० संशोधित क्योटो अभिसन्धि अनुरूप भन्सार कानुनहरूमा सामयिक सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण गरिनेछ । पाँचौं चरणको भन्सार सुधार र आधुनिककीकरण कार्ययोजना तथा आन्तरिक राजस्व विभागको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
० राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन तथा कार्यविधिलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र परिमार्जन गरिनेछ । इलेक्ट्रोनिक व्यापारलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्न आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
० राजस्व छुट प्रदान गर्ने पद्धतिलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै राजस्व छुटलाई राजस्व खर्च प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ ।
० नेपालसँग आर्थिक करोबार बढी भएका देशहरू र लगानी एवं प्रविधि निर्यात गर्नै सम्भावना भएका देशहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
० मदिरा एवं चुरोटको बिक्री वितरण, नियमन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
० सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्रममा हुन्डी, नियमन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
० सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रममा हुण्डी, एलेक्ट्रोनिक करेन्सी तथा बीट क्याइन्स को माध्यमबाट हुने गरेको विदेशी रकम उपचलन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्यन गरिनेछ ।

प्रक्रियागत सुधार
० हाल कर प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको व्यावसायिक संकेत नम्बरलाई परिमार्जन गरी भन्सारमा प्रयोग भइरहेको हार्मोनाइज्ड पद्धतिमा आधारित वस्तु वर्गीकरण संकेतसँग तदात्म्य हुने गरी नयाँ व्यावसायिक संकेत नम्बर यसै आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
० करदातालाई कर दाखिला गर्न सहज बनाउन हाल राजस्व संकलन गर्दै आएका बैंकहरूको जुनसुकै शाखाबाट विद्युतीय माध्यमबाट कर दाखिला गर्न सक्ने प्रणाल िलागू गरिनेछ ।
० कर प्रणालीको प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि प्रशासनिक कानुनी तथा प्राविधिक विषयहरूमा एकरूपता र स्पष्टता हुने गरी सुधारको प्रस्ताव गरेको छु ।
० नेपाल पनि विश्व भन्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले सो संगठनबाट विकसित र प्रवद्र्धित मालवस्तुहरूको वर्गीकरण तथा संकेतीकरण, २०१७ लाई यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट व्यापार सहजीकरणमा थप सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।
० भन्सार स्वचालन प्रणालीलाई वेवमा आधारित बनाउँदै लगिनेछ । यसका लागि भन्सारको स्वचालित सूचना प्रणाली (आकिुडा वल्र्ड) लाई क्रमशः सबै भन्सार कार्यालायहरूमा विस्तार गरिनेछ ।
० आगामी साउन १ गतेदेखि पैठारीकर्ता तथा निकासीकर्ताले आयात निर्यात संकेत नम्बर प्राप्त गरेर मात्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकासी पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

करको दायरा विस्तार
० करको दर बढाउनु भन्दा करको दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई कराधारलाई थप फराकिलो बनाउँदै लगिनेछ ।
० आयआर्जन र व्यवसाय गर्ने चिकित्सक, इञ्जिनियर, वकिल, सल्लाहकार, कलाकार, खेलाडी, विभिन्न शिक्षण संस्थामा प्राध्यापन गर्ने व्यक्तिहरूलगायत सबैलाई स्थायी लेखानम्बर प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई थप करदातालाई करको दायरामा ल्याइनेछ ।

करदाता शिक्षा
० करदाता तथा आम नागरिकका लागि सूचनामूलक एवं सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी करदाता शिक्षा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । यस्तो शिक्षा, सूचना र सचेतना सम्बन्धी कार्यहरू आवश्यकता अनुसार निजी, गैरसरकारी, उपभोक्ता हितकारी एवं पेशागत संघसंस्थाहरू समेतको सहभागिता र समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ ।
० करका बारेमा जानकारी दिन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा नेपालको करप्रणाली सम्बन्धी विषय समावेश गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

दक्षता एवं प्रणाली विकास
० कर प्रशासनको क्षमता विकास र प्रणाली सुधारका माध्यमबाट राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र मातहत विभागहरूबीच एकीकृत सूचना सञ्जाल विकास गरी सूचना आदान प्रदानको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ ।
० संघीय संरचना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने राजस्व संरचना निर्माण र क्षमता विकासमा सघाउ पुग्ने गरी राजस्व प्रशासनको प्रणाली र दक्षता विकास गरिनेछ ।
० राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रलाई क्षमता विकास र विषयगत दक्षता हासिल गर्न सक्ने प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा विकास गर्दै प्राज्ञिक विषयको अध्ययन गराउने संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । यस केन्द्रलाई राजस्व सम्बन्धी महŒवपूर्ण अभिलेखहरू संग्रह गरी सुरक्षित रूपमा राख्ने अभिलेख केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण
० राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणका लागि उच्च कर नियोजन र कर छली नियन्त्रण गर्नुका साथै राजस्व चुहावटका लागि जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी जोखिमका सूचकहरूको परिमार्जन गरिनेछ ।
० राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजस्व प्रशासनका बीचमा सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
० मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारमा विद्युतीय प्रणालकिो प्रयोगद्वारा व्यापारको आन्तरिक अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाई व्यापार विचलनको नियन्त्रण गरिनेछ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि गस्ती परिचालन गरिनेछ ।
० भारत तथा चीनको तिब्बतसँगको निश्चित मूल्यभन्दा बढीको व्यापारिक कारोबारमा वैकिङ प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
० भन्सारमा मालपवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनेछ ।
० न्यून बिजकीकरण, चोरी निकासी÷पैठारी र अवैध व्यापार रोकथामका लागि विशेष रणनीति अवलम्बन गरिनेछ ।

 

Facebook Comments

सम्बन्धित

Leave a Comment