प्रावि, निमावि, मावि र उमावि शिक्षक व्यवस्थापन

यसरी हुँदैछ प्रावि, निमावि, मावि र उमावि शिक्षक व्यवस्थापन: प्रस्तावित शिक्षा नियमावली मस्यौदा चिरफार

रोशन क्षेत्री ‘गाउँले’/काठमाडौं

शिक्षा ऐन आठौं संशोधन पछि विद्यालय शिक्षाको तहगत परिवर्तन भएसँगै अहिले कार्यरत प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक तहका शिक्षकलाई अब के भनिएला रु तिनको योग्यता र हैसियत कस्तो हुनु पर्ला रु भन्ने जिज्ञासा अहिले सबैतिर छ । यसैका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा नयाँ खाँका अघि सारेको छ ।

यस अघि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक रहेको विद्यालय तह अहिले आधारभूत र माध्यमिक तहमा रुपान्तरण भएको छ । यसमा पढाउने शिक्षकहरुको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालय यो काम गर्न जुटेको हो ।

मन्त्रालयले हाल प्राथमिक तह ९१–५ कक्षा० र निम्न माध्यमिक तह ९६–८ कक्षा० शिक्षक रहेकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरी ९१–५ कक्षा०का शिक्षकलाई आधारभूत पहिलो र ९६–८० का शिक्षकलाई आधारभूत दोस्रो शिक्षक बनाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, उच्च माध्यमिक तह ९११–१२० कक्षाका शिक्षकहरुलाई नियुक्ति माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको दिने र सुविधाचाहिँ माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको दिनेगरी तयारी गरेको छ । उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरुले भने उनीहरुलाई नियुक्ति पनि द्वितीय श्रेणीकै दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसले गर्दा यसमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । उनीहरुलाई द्वितीय श्रेणीको नियुक्ति दिन नसकिने र यसले शिक्षक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था नै तहस–नहस हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कति छ शिक्षक दरबन्दी ?
विद्यालय शिक्षक किताबखानाका अनुसार हाल मुलुकभर एक लाख सात हजार आठ सय ६० स्याथी शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । जसमा पूर्वाञ्चलमा प्राथमिक १९ हजार ६३, निम्न माध्यमिक चार हजार १०७ र माध्यमिक दुई हजार ९३२ गरी २६ हजार १०२, मध्यमाञ्चलमा प्रावि २२ हजार ३३९, निमावि चार हजार ४१७ र मावि तीन हजार ९७२ गरी ३० हजार ९२९ दरबन्दी रहेको छ । पश्चिमाञ्चलमा प्रावि २० हजार तीन, निमावि चार हजार ९८ र मावि तीन हजार ३८५ गरी २७ हजार ४८६, मध्यमश्चिममा प्रावि १० हजार ६१६, निमावि एक हजार ९६३ र मावि एक हजार ४२८ गरी १४ हजार सात र सुदूरपश्चिममाञ्चल विकास क्षेत्रमा प्रावि ६ हजार ८९०, निमावि १ हजार ४३९ र मावि एक हजार सात गरी नौ हजार ३३६ स्थायी दरबन्दीका शिक्षक रहेका छन् । देशभर उच्च माध्यमिक तहमा ६ हजार शिक्षक कोटा रहेको छ ।
नियमावलीमा यस्तो छ:
शिक्षा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधन मस्यौदाको दफा १०१ को ९३० मा साविकको उच्च माध्यमिक तहको शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति पाई कार्य गरेको शिक्षक यस नियम प्रारम्भ भएपछिको पहिलो विज्ञापनबाट सिफारिस भई माध्यमिक तृतीय श्रेणीमा स्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति भएमा तृतीय श्रेणीको तोकिएको तलब रकममा निजलाई तीन तलब वृद्धि ९ग्रेड० बराबरको रकमसमेत थप गरी प्रदान गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ८८ मा शिक्षकको श्रेणी विभाजन भन्ने शीर्षकमा शिक्षकहरूको वृत्ति विकासको लागि आधारभूत तहभित्र पहिलो र दोस्रो तह गरी प्रत्येकमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी तीन श्रेणीमा र माध्यमिक तहमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ ।

शिक्षकको श्रेणी व्यवस्थापन
मस्यौदा नियमावलीमा दफा ८९ को शिक्षकको पदसंख्या र श्रेणी शीर्षकको उपदफा १ र २ मा माध्यमिक र आधारभूत पहिलो र दोस्रो तहका शिक्षकहरुको संख्या ५० भएमा ४० जना तृतीय श्रेणी, ९ जना द्वितीय श्रेणी र १ जना मात्रै प्रथम श्रेणीमा हुने उल्लेख छ । जम्मा ४५ संख्या भएमा तृतीय ३६ र द्वितीय श्रेणीका ९ जना हुनेछन् । त्यस्तै, ४० दरबन्दीमा तृतीय ३२ र द्वितीय श्रेणीका ८ जना शिक्षक हुने उल्लेख छ । ३५ दरबन्दी भएमा तृतीय २८ र द्वितीय श्रेणीमा मा सातजना हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, ३० दरबन्दी भएमा तृतीय २४ र द्वितीय श्रेणीमा ६ शिक्षक कार्यरत रहनेछन् । २५ दरबन्दीमा तृतीय २० र द्वितीय श्रेणीमा पाँचजना शिक्षक हुनेछन् भने २० भएमा तृतीयमा १६ र द्वितीयमा चारजना रहनेछन् । १५ दरबन्दी भएमा तृतीयमा १२ र द्वितीयमा तीन, १० दरबन्दीमा तृतीय ८ तथा द्वितीय श्रेणीमा दुई जना शिक्षक हुनेछन् । यसरी, कुल शिक्षक संख्या पाँच भएमा चारजना तृतीय र एकजना द्वितीय श्रेणीका कार्यरत हुने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा हालका उमावि शिक्षकहरुले भने जसरी उमाविका कुल शिक्षक दरबन्दी ६ हजारलाई द्वितीय श्रेणीमा लगियो भने प्रथम र तृतीय श्रेणी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । र, तृतीय श्रेणीमा रहने बाँकी शिक्षक जीवनभर बढुवा हुन नसक्ने देखिन्छ ।

प्रअ हुन आयोग पास गर्नुपर्ने
प्रस्तावित नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब पाँच वर्ष शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्ये आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरेको जिल्लागत सूचीबाट प्रधानाध्यापक चयन गरिनेछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा परेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रअले जिशिकामा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यस अघि प्रअ नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको अधिकार कटौती गरी जिशिकामा सारिएको हो । आधारभूत तहको विद्यालय भए कम्तिमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण र माध्यमिक तहको विद्यालय भए घटीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको शिक्षक मात्रै प्रअ हुन पाउनेछ । प्रअले आफ्नो सुरु तलब स्केलको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्ता पाउनेछ । यस अघि विद्यमान नियममा माविका प्रअले मासिक पाँच सय, निमाविकाले तीन सय र प्राविकाले दुई सय रुपैयाँ भत्तावापत् पाउँदै आएका थिए ।

सरुवामा नयाँ व्यवस्था
मस्यौदा नियमावलीमा जिल्लामा रिक्त रहेको दरबन्दीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा नियमावलीको दफा ९९ को उपदफा १, २, ३ ४ र ५ मा शिक्षकसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको यही प्रस्ताव पारित भएमा तोकिएको समयभित्र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको शिक्षकको सरुवासमेत हुने छैनन् । शिक्षकले जिम्मेवारी पूरा गरेको सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा विद्यालय निरीक्षकले सिफारिस गरे पछि मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरुवा हुनुभन्दा अघि विद्यालयमा एकै विषयका शिक्षक आवश्यकताभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ । शिक्षक सरुवा गर्दा विषय मिल्नुपर्ने तथा लामो अवधि एकै विद्यालयमा बसेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष नपुगेको शिक्षक र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको शिक्षकलाइ जिल्लाभित्रको एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा वा एक जिल्लावाट अर्को जिल्लामा सरुवा गरिने छैन ।

दरबन्दी मिलान गर्ने क्रममा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शिक्षक भएमा वा कार्यरत शिक्षक अशक्त भई उसको उपचार हुन नसक्नेबारे सरकारले तोकेको मेडिकल बोर्ड वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा मात्र हुनेछ । यसैगरी, विपद्का कारणबाट विद्यालय र विद्यालय रहेको समुदाय नै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेमा सरुवा हुनसक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । नैतिक आचरण तथा उसको व्यक्तिगत अनुशासनलगायतका कारणबाट कुनै शिक्षकलाई सो विद्यालयमा राखिरहँदा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खल्बलिएको वा खलबलिन सक्ने भन्ने व्यहोरा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भई आएमा नियमावलीमा भनिएको छ–सरुवा गर्दा साधारणतया अपाङ्ग र महिलालाई पायक नपर्ने स्थानमा सरुवा गरिने छैन । मस्यौदा नियमावलीको उपदफा ५ मा ऐनको दफा १६ज को उपदफा ३ बमोजिमको सरुवा गर्दा तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको समयभित्र पूरा नगरेको भनी सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित विद्यालय निरीक्षकबाट सिफारिस भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, एउटा विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी एकै विषयका शिक्षक भएको हुनुपर्नेछ । दरबन्दी मिलान गर्ने क्रममा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शिक्षक भएको हुनुपर्ने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कुनै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल बोर्ड वा स्वीकृत चिकित्सकले सिफारिस गरेमा, विपद्का कारणबाट विद्यालय र विद्यालय रहेको समुदाय नै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेमा, नैतिक आचरण तथा उसको व्यक्तिगत अनुशासनलगायतका कारणबाट कुनै शिक्षकलाई सो विद्यालयमा राखिरहँदा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खल्बलिएको वा खलबलिन सक्ने भन्ने व्यहोरा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भई आएमा मात्रै सरुवा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

विव्यसमा पनि नयाँ व्यवस्था
मस्यौदा नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने व्यक्तिका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था अनुसार विद्यमान नियमावलीको बुँदा ‘ग’ लाई हटाइएको छ । विद्यमान नियमावलीको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत बुँदा ’ग’ मा भएको अध्यक्षको योग्यता हटाइएको हो । प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि सामान्य लेखपढ गर्न नजान्ने, निम्नमाध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि कम्तिमा कक्षा आठ उत्तीर्ण नगरेको र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि कम्तीमा एसएलसी वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने प्रावधानलाई नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा हटाइएको छ ।

यस्तै, निम्न माध्यमिक विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि त्यस्तो शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति नभएमा सो भन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुनसक्नेछ भन्ने वाक्यांश पनि हटाइएको छ । यस्तै पच्चीस वर्ष उमेर पूरा नभएको, नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने छैन । विद्यमान नियमावलीमा भएको अध्यक्षको लागि भए सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल भन्ने प्रावधानबाट सम्बन्धित भन्ने शब्द झिकिएको छ । यसैगरी बुँदा घ मा १ थप गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कालो सूचिमा परेको व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुन नपाउने उल्लेख छ ।

नयाँ शिक्षा ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा गठन हुने व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अभिभावकहरुमध्येबाट छानी पठाएका दुईजना महिलासहित चारजना, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा समितिका सदस्यहरुमध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य एक जना, विद्यालयका संस्थापक स्थानीय बुद्धिजिवि शिक्षा प्रेमी विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सि सहयोग गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिलासहित दुईजना र विद्यालयका शिक्षकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना गरी समितिको गठन हुने व्यवस्था छ ।
जिरो प्लस टु खारेज
मस्यौदा नियमावलीले ११ र १२ कक्षा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको जिरो प्लस टुलाई खारेज गरिदिएको छ । नियमावलीको दफा १३ को क मा कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालित विद्यालयलाई कक्षा ९ र १० सञ्चालन अनुमति लिनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्ममा साविकको कानूनबमोजिम कक्षा ११ र १२ मात्रको सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुले मिति २०७५ चैत्र मसान्तभित्र कक्षा ९ र १० को अनुमति लिइसक्नुपर्नेछ । सो समयभित्र यस नियमबमोजिम स्वीकृति नलिने त्यस्ता विद्यालयहरुको अनुमती रद्द हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा १३ को ख मा प्राविधिक धारतर्फको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र विषय थप गर्न चाहने सामुदायिक विद्यालयहरुको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
चारजनालाई काज स्वीकृत
मस्यौदा नियमावलीमा नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा रहेका बढीमा चारजना शिक्षकलाई सो महासंघको सिफारिशमा सोे महासंघमा रही काम गर्नको लागि एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई बढीमा तीन वर्षसम्म विभागले काज स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि विद्यमान नियमावली शिक्षक युनियनको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा रहेका दुईजना शिक्षकलाई सो युनियनको सिफारिसमा त्यस्तो युनियनमा रही काम गर्नको लागि एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई बढीमा तीन वर्षसम्म विभागले काज स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था
मस्यौदा नियमावलीको दफा १४४ को ९क० मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना सहायक प्रथम, एकजना सहायक द्वितीय र दुईजना विद्यालय सहयोगी गरी जम्मा चारजना, कक्षा १ देखि १० सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना सहायक द्वितीय र दुईजना विद्यालय सहयोगी गरी जम्मा तीन जना, कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा दुईजना विद्यालय सहयोगी, कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा एकजना विद्यालय सहयोगी रहने उल्लेख छ ।
विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति निम्न अनुसार गरिनेछ ।
पद न्यूनतम शैक्षिक योग्यता खुल्ला प्रतियोगिता बढुवा कैफियत
क० विद्यालय सहायक प्रथम माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सोसरह १०० ५
ख० विद्यालय सहायक द्वितीय माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सोसरह ५० ५ ५० ५
ग० विद्यालय सहायक तृतीय कक्षा १० उत्तीर्ण वा सोसरह १०० ५
घ० विद्यालय सहयोगी आधारभूत तह उत्तीर्ण वा सोसरह १०० ५ विद्यालय बयवस्थापन समितिले

मन्त्रालयले विद्यार्थी संख्याको निश्चित मापदण्ड तोकी सोही संख्याको आधारमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, आधारभूत तहको विद्यालयमा हिमालमा चालीस पहाडमा ६० र तराई तथा काठमाडांै उपत्यकामा ८० जनाभन्दा कम र माध्यमिक तहको विद्यालयको हकमा हिमालमा ८० पहाडमा एक सय २० र तराई तथा काठमाडौं उपत्यकामा एकसय ६० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको अवस्थाका विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी तोक्न मिल्ने छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट प्राथमिक तहको एकजना शिक्षकलाई प्रशासन र लेखासम्बन्धी काम गर्न तोक्न सक्नसक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दफा १४४ मा शिक्षा ऐन २०२८ को पाचौँ संशोधन पछि १० वैशाख २०६३ सम्म जिल्ला शिक्षक छनौट समिति वा जिल्ला शिक्षक सेवा आयोग वा जिल्ला शिक्षा समिति वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियुक्ति पाएका वा नेपाल सरकारबट अनुदान प्राप्त गरी वा दरब्न्दी प्राप्त गरी विद्यालय वयवस्थापन समितिले नियुक्त गरेका विद्यालय कर्मचारीहरु यसै नियमबमोजिम नियुक्ति भएको मानिने उल्लेख छ ।
विद्यालय कर्मचारी छनौट गर्दा आयोगले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको नियुक्तिको लागि अपनाउने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्ब्न गरिन र सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको नियुक्तिको अन्य प्रक्रिया र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

शिक्षा ऐनको दफा १६ठ को उपदफा ९३० बमोजिमका विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी निजलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निम्ति आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी एक महिनाको तलबराबरको रकम, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलबबराबरको रकम दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

साभार:आजको शिक्षा साप्ताहिक  / published in educationpati dot com २०७३ फागुन ३० गते  ।

Facebook Comments

सम्बन्धित

One thought on “प्रावि, निमावि, मावि र उमावि शिक्षक व्यवस्थापन

  1. surat shrestha

    pratispardha 6etriya bhayepa6i saruwama yati bighna kadai garnuko artha k hola?

Leave a Comment