मधेसी मोर्चासामु रहेका दुई विकल्प

केशव झा

अहिले संविधान संशोधनका पक्षमा रहेका संघीय गठबन्धनभित्र तीनवटा धार देखिएको छ । पहिलो धारले अहिले आदिवासी जनजातिलाई उचालिरहेको छ । उनीहरूले भन्ने गरेका छन् कि मधेसी मोर्चाले आदिवासी जनजातिलाई धोका दिइरहेको छ । आफ्नो माग मात्रै पूरा गरिरहेको छ । खासमा आदिवासी जनजाति प्रादेशिक मोर्चामा सीमित छन् । त्यस्ता प्रादेशिक मोर्चामा विभिन्न राजनीतिक दलमा नेता, कार्यकर्ता छन् । र, ती कार्यकर्ताले आदिवासी जनजातिलाई उचालिरहेका छन् ।

गठबन्धनभित्र दोस्रो धारले भनिरहेको छ कि ‘हामीले बारम्बार आन्दोलन गरिरहेका छौँ, त्यसकारण केही प्राप्त पनि गर्दै जानुपर्छ ।’ यो लाइनको प्रस्ट धारणा छ, पटक–पटक आन्दोलन गर्ने र केही नपाउने गरी जानु उपयुक्त हुँदैन । केही प्राप्त गर्ने गरी आन्दोलनलाई फलदायी निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । मोर्चालाई अफसोच छ, ०६८ जेठ २ मा राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान जारी भएको भए योभन्दा प्रगतिशील हुने थियो । त्यति वेला भएको सहमतिमा पुग्नलाई नै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसबाट पाठ नसिकेर मधेसी नेताहरूमा अडिग भइरहने प्रवृत्ति छ । यसले आन्दोलनलाई घाटा लगाइरहेको छ । हामी जनतालाई झुक्याइरहेका छौँ । गठबन्धनमा तेस्रो धार पनि छ, त्यो एकदमै जड प्रवृत्तिको छ ।

आन्दोलनको पक्षमा बढी देखिने यो धारले अहिलेको उपलब्धिलाई मान्न हुन्न भन्छ । केवल आन्दोलनमै जोड दिन्छ । तर, यो धारले केका आधार र एजेन्डामा जनतालाई आन्दोलनमा आउन आग्रह गर्ने भन्न सक्दैन । सीमा बन्दसम्मको मोर्चाको आन्दोलनभन्दा कडा आन्दोलन के हुन्छ ? सीमा बन्दले मात्रै केही नहुने रहेछ भन्ने भएपछि सहमतिको विकल्पमा आएको हो । त्यसो भए अब कुन एजेन्डा बोकेर आन्दोलनमा जाने ? हिजो एक मधेस प्रदेश भनेर आन्दोलन गरिएको थियो । त्यही मुद्दामा जनता आन्दोलनमा आउने पक्षमा छैनन् । अहिले मोर्चाले प्रस्ट धारणा दिन सकेन भने मधेसमा प्रतिकार गर्ने अर्को समूह खडा भइसकेको छ ।

त्यसैले, अहिलेको मध्यमार्गी धारको राजनीति कमजोर भयो भने मधेसको राजनीति पनि समाप्त हुन्छ । अहिले यो मध्यमार्गी धार वास्तवमै दबाबमा छ । एकातिर सरकार पक्षबाट, अर्कोतिर जनताको तर्फबाट । हो यस्तै वेला हो, नेतृत्वको क्षमता देखिने । त्यसैले नै हो सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने । सरकार गठनका वेला मोर्चा र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । ती बुँदा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दुवै पक्षको हो । वास्तवमा मोर्चाले पहलकदमी लिएर सरकारसँग छलफल गरी काम गराउनुपर्ने थियो । त्यसमा मोर्चा चुकेको छ । केही युवा नेताले बारम्बार कोसिस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा त्यसले परिणाम निक्लँदैन । मोर्चाभित्र कहिले सरकारले बोलाउला र सहमति खोजौँला भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । सरकारलाई वास्तवमा के मतलब हुन्छ र ? हामीले जति घचघच्याउँछाँै, त्यति नै सरकार दबाबमा परेर छिटो निर्णय गर्ने हो । हामीले पहलकदमी लिएर आफ्ना मागलाई पूरा गराउनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थिति भएन ।

मोर्चालाई केही समयपहिलासम्म यो सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नै गर्दैन कि क्या हो भन्ने आशंका थियो । संशोधन दर्ता भयो । संशोधन दर्ता भएपछि सरकारले टेबुल नै गर्दैन कि क्या हो भन्ने लागेको थियो । टेबुल पनि भयो । प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो । त्यति वेला सरकार र मोर्चाबीच संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएपछि मोर्चाका नेताहरू काठमाडाैँमा बसेर चारैतिर प्रयास गरी प्रस्ताव पारित गराउने वातावरण निर्माण गर्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो । तर, सहमति अनुसार आजसम्म छलफल नै भएन । मोर्चाका शीर्ष नेता जिल्लातिर लागेका छन् । काठमाडांै बसेर सरकारसँग छलफल गरी दुईतिहाइ पुर्‍याउने प्रयास नै भएको छैन । संशोधन परिमार्जनमा के के हुन सक्छ भन्ने प्रस्ट गर्न पनि सकिएको छैन । उल्टै प्रक्रियालाई छोड्न खोजेको जस्तो देखिन थालेको छ ।

अहिले केही पक्षले संशोधन प्रस्तावमा सामान्य परिमार्जनले पनि हुँदैन, त्यसो भयो भने अनुपस्थित हुन्छौँ भन्न पनि थालेका छन् । त्यो जनतालाई झुक्याउने कुरा हो । मोर्चाले संशोधनमा परिमार्जन खोजेको हो । सरकारले परिमार्जन गर्छु पनि भनेको छ । सरकारले भाषाको सम्बन्धमा धारा ७ को २ को ‘क’ लाई परिमार्जन गरेर १ ‘क’ बनाउँछाैँ भनेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यलाई निर्वाचित गर्ने सन्दर्भमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउन सरकार सहमत देखिएको छ । नागरिकताको विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन । प्रदेशको सिमानाका विषयमा सरकारले अहिले आएको पारित गरेर जाने र बाँकी संघीय आयोगमार्फत मिलाऔँ भनेको छ । प्रदेशको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको पनि माग छ । त्यो माग सम्बोधन गर्ने गरी संघीय आयोगको टिओआरलाई परिस्कृत गरेर जान सकिन्छ भनेर सरकारले प्रस्ट भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जन गर्न यतिसम्म सकिन्छ भनेर २९ पुसमै भनेको हो । अहिले आएर नयाँ कुरा थप्न मिल्दैन । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै जाने हो ।

असहमतिलाई राखेर नै अगाडि जान खोज्ने हो । केही पनि भएको छैन भनेर व्याख्या गर्नु हुँदैन । राज्यशक्तिमा एउटा खालको संरचनालाई तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव हुँदैन । यो प्राकृतिक नियम हो । रातारात परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने सहमति र बिस्तारै अगाडि बढ्ने हो । भाषाको सन्दर्भमा जे भनिएको छ, त्यसले मधेसी र आदिवासी, जनजातिको भावनालाई समेट्ने प्रयास देखिन्छ । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव मधेसी र आदिवासी जनजातिका लागि हुन्छ । अहिले जसरी सीमा फेरबदल गर्ने प्रयास भएको छ, त्यसले मधेसीलाई होइन, जनजातिलाई फाइदा हुने देखिन्छ । सबैभन्दा बढी आन्दोलन सप्तरीदेखि पर्सासम्म भएको हो । त्यो क्षेत्रका लािग यो प्रदेशको सिमानाले के फरक पार्‍यो त ? ५ नम्बर प्रदेशमा थारूको क्लस्टर मिलाउन खोजिएको छ । जनजातिले केही पाइएको छैन भन्नु गलत हो ।

अब मधेसी मोर्चासँग दुईवटा मात्रै विकल्प छन् । पहिलो विकल्प भनेको अहिलेको संविधान संशोधनको परिमार्जनमा कतिसम्म जान सकिन्छ, त्यसको उपाय खोजेर प्रस्ताव पारित गरी निर्वाचनतिर जाने हो । दोस्रो विकल्प भनेको आन्दोलन हो, जुन खतरायुक्त छ । यो विकल्पमा जा“दा मोर्चा मधेसी जनताबाट टाढिनेछ र मोर्चाजस्तो मध्यमार्गी धारका दलहरू किनाराकृत हुनेछन् । मोर्चाको राजनीति समाप्त भएर जान्छ, त्यतिवेला मोर्चामा मधेसको नेतृत्व रहनेछैन । विखण्डनको माहोललाई बल दिन्छ । त्यो नेपाल, मधेस र मोर्चा कसैका लागि पनि फाइदाको बाटो होइन । मोर्चा, सुझबुझसहित विकल्प दिएर नेतृत्व लिने कि अलपत्र छाड्ने भन्ने दोबाटोमा उभिएको छ ।

साभार : नयाँ पत्रिका दैनिक

Facebook Comments

सम्बन्धित

Leave a Comment