अख्तियारमा योग्यता पुगेको एक मात्र आयुक्त

समाचार

एविसि खबर
काठमाडौं, ११ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तमध्ये १ जनाको मात्रै अख्तियारमा नियुक्त हुन संविधानले तोकेअनुसारको योग्यता पुगेको देखिएको छ ।

संविधानले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनका लागि स्पष्टसँग योग्यता तोकेको छ । संविधानको धारा ११९(५) मा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति कमाएको व्यक्ति मात्रै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयुक्त राजनारायण पाठकको मात्रै संविधानले तोकेको योग्यता पुगेको छ । उनीसँग कानुनको क्षेत्रबाट २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित निजामती सेवाबाट आएका आयुक्तहरू दीप बस्नेत, नवीन घिमिरे र गणेश जोशी तथा प्राध्यापनको पृष्ठभूमिबाट आएकी अर्की आयुक्त सावित्री गुरुङको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूपको योग्यता पुग्दैन ।

संविधानले निजामती क्षेत्रबाट आएकालाई आवश्यक योग्यता मानेको छैन । त्यहाँ निजामती सेवा वा अरू कुनै सरकारी सेवाको उल्लेखसम्म छैन । संविधानमा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्यातिप्राप्त गरेको भनेको छ । त्यसको अर्थ सरकारी सेवामा काम नगरेको भए पनि हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ । तर, निजामती सेवामा २० वर्ष काम गर्दैमा कुनै व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन योग्य हुन्छ भन्ने छैन । सरकारी सेवामै काम गरेको भए पनि उनीहरूको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हुनु आवश्यक छ भन्ने संविधानको अभिप्रायः स्पष्ट छ ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीलगायत आयुक्तहरू घिमिरे, बस्नेत, जोशी, र गुरुङसँग यस्तो अनुभव वा ख्याति छैन । प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह, आयुक्तहरू बस्नेत, घिमिरे, गणेश जोशी निजामती सेवाका पूर्वसचिवहरू हुन् । उनीहरूलाई निजामती सेवामा काम गरेको अनुभवलाई नै विषयगत विशेषज्ञता मानेर नियुक्ति गरिएको देखिन्छ ।

सिडिओ कार्यालयलाई कानुन र अनुसन्धान, अध्यागमन र राजस्व विभागलाई राजस्व, एलडिओलाई विकासको क्षेत्रअन्तर्गत राख्ने हो भने पनि यस्ता कार्यालयमा उनीहरूले निरन्तर काम गरेको देखिन्न । निजामती सेवामा सरुवा भएर अर्कै जिम्मेवारीमा गइहाल्नु पर्दथ्यो । उनीहरूले यी क्षेत्रमा पर्ने कार्यालयमा काम गरेको अवधि जोड्दा पनि २० वर्षको अनुभव पु¥याउन निकै गाह्रो हुन्छ ।

आयुक्त गुरुङको त यस्तो योग्यता झनै पुग्दैन । एनजिओका परियोजना, पुनर्संरचना आयोगमा काम गरेको अनुभव र अध्यापनको अनुभव छन् । यो अनुभव अख्तियारका लागि संविधानले मागेको क्षेत्रसँग टाढाको नाता पनि पर्दैन । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू पनि आफ्नो योग्यता पुग्दैन भन्नेमा स्पष्ट थिए भन्ने उनीहरूले संविधान बन्दैगर्दा दिएको सुझावले पनि देखाउँछ ।

नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदाले अख्तियारका पदाधिकारीका लागि अन्तरिम संविधानले नै व्यवस्था गरेको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखेर उनीहरूले आफूअनुकूल बनाउन सुझाव दिए । अख्तियारसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न ६ बुँदे सुझाव अख्तियारले आधिकारिक रूपमा पठाएको थियो ।

ती सुझावको पाँचौँ बुँदामा अनुभवका क्षेत्रहरू बढाउनुपर्ने उल्लेख थियो । ‘अनुसन्धानका लागि व्यापक अनुभव भएको पदाधिकारीको नियुक्ति हुनु उपयुक्त हुने हुँदा प्रस्तावित संविधानको धारा २३७ को उपधारा (५) को बुँदा (ग) मा उल्लेख भएको बेहोराका सट्टा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास, वा अनुसन्धानलगायत सार्वजनिक प्रशासन र अध्यापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्यातिप्राप्त गरेको भनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ उक्त बुँदामा उल्लेख थियो । अर्थात् उनीहरूले ‘अध्यापन’ र ‘सार्वजनिक प्रशासन’को क्षेत्रलाई थप्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सार्वजनिक प्रशासनबाट अख्तियारमा आएका पूर्वसचिवहरू र प्राध्यापनबाट आयोगमा आएकी आयुक्त गुरुङले आफ्नो योग्यता पुग्नेगरी संविधान संशोधन गर्न चाहेका थिए । तर, संविधानसभाले अख्तियारको सुझाव मानेन र पुरानै व्यवस्था कायम राख्यो । यदि अहिलेकै संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत उनीहरूको योग्यता पुग्ने भएको भए यो सुझाव आवश्यक नै पर्दैनथ्यो । अख्तियारमा आयुक्तसम्बन्धी यो व्यवस्था ०४७ सालको संविधानबाटै लिइएको देखिन्छ ।

०६३ सालको अन्तिरिम संविधानले ०४७ सालको संविधानबाट विषयगत क्षेत्रमध्ये निर्माणलाई झिकेर इन्जिनियरिङ राखेको हो । काम गरेको अनुभवप्राप्त अवधि पनि ११ बाट बढाएर ०६३ सालमा २० बनाइएको छ । अहिले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति पनि यिनै योग्यताको सवाललाई लिएर विवादित बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदन पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दा संविधानमा उल्लिखित विषयगत क्षेत्रमा उनको अनुभवबारे प्रश्न उठाएको छ ।

यसअघिको फैसलामा संविधानको मर्मअनुरूप उल्लिखित अनुभवबारे व्याख्या नगरी सेवा अवधि मात्रै जोडेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले लोकमानको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको हो । पुनरावलोकन गर्ने आफ्नो आदेशमा इजालाशले भनेको छ, ‘राजप्रसाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतको फैसलामा व्याख्या गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ लाई पूर्ण रूपमा हेर्नुपर्नेमा समयावधिलाई मात्र हेरिएकाले यो प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसन कन्स्ट्रक्सनको कानुनी सिद्धान्तविपरीत देखियो ।’

०४७ सालको संविधान लेख्दा अख्तियारमा जाने मान्छे धेरै परिपक्व र विषयगत ज्ञानमा अब्बल होस् भन्ने कुरालाई धेरै नै महत्व दिएको देखिन्छ । अख्तियारमा विभिन्न क्षेत्रका भ्रष्टाचारका मुद्दा आउँछन् । यसरी आउने मुद्दामा आयुक्तहरूको पकड र विशेषज्ञता होस् भन्ने ध्येयले नै विषयगत क्षेत्रमा अनुभव भएकाहरूलाई आयुक्त बनाउनु खोजेको देखिन्छ । ०४७ सालको संविधानको मस्यौदा समितिका सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि विषयगत क्षेत्रका अनुभवी मानिस आउन् भन्ने उद्देश्यले यस्ता योग्यता राखिएको बताए ।

उनले भने, ‘कानुन, लेखा, राजस्व, अनुसन्धान विकास निर्माण जस्ता फरकफरक विषयगत क्षेत्रको अनुभव र योग्यता भएका व्यक्तिहरू अख्तियारमा हुनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत थिए । त्यसैले यी योग्यता संविधानमा राख्दा विवादै आएको थिएन ।’ यही व्यवस्थालाई ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा लिएर थप व्यवस्था गरियो । २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा कुनै थपघट नगरी अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएयो । अख्तियारका आयुक्तहरूको योग्यताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था ठीक भएकाले धेरै छलफल नगरी जस्ताको तस्तै लिइएको सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए ।

Facebook Comments

Leave a Reply