सडक इजाजत नहुँदा सर्वसाधरणलाई सास्ती

भिम राई
काठमाडौं, ६ भदौ । सडकको खुलेको बर्षौ भइसक्दा समेत यातायात व्यवसायीले सडक इजाजत (रोड परमिट) नपाउँदा माथिल्लो सगरमाथा क्षेत्रका यात्रुहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ । सडक विस्तारको क्रम तिब्र बनेको लगभग ६÷७ वर्ष भएको माथिल्लो सगरमाथाका ३ वटा जिल्लामा रोडपरमिट विना नै सवारी संचालन हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा सडकमा सवारी दुर्घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै सरकारले कडाई गर्न थालेपछि यात्रुहरुमा भने सास्ती थपिएको हो ।

माथिल्लो सगरमाथाको सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगा पुग्ने अधिकांस सवारी साधनको रोड परमिट काभ्रेको भकुण्डेवेसी सम्ममात्र रहेको छ । सरकारले कडाइका साथ यातायात साधनहरुलाई चेक जाँच गर्न थालेपछि हाल खोटाङका लागि काठमाडौं र काठमाडौंबाट माथिल्लो सगरमाथाका खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा जाने अधिकांस सवारी साधन भकुण्डेवेँसी भन्दा अगाडि लैजान नदिएको हो । काठमाडौं बनेपा हुँदै खुर्कोट सम्मको बाटोका लागि साना तथा मझौला सवारी साधनले रोड परमिट लिइसकेको जनाइएको छ । तर यही सडकमा विगत ७ वर्ष देखि निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएको ठुलो यात्रुबाहक बसलाई भने रोड परमिट नदिइएको यातायात व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

busराज्यको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद ६ को यातायात सम्बन्धी दफा ७६ ले सार्वजनिक सवारी संचालन गर्न सडक इजाजत लिन अनिवार्य गरेको छ । यसै ऐन अन्र्तगत रहेर आफुले अनुमती लिन पाउँ भन्दै ठुला वस व्यवसायीहरुले माग राखेका छन् । मध्य पहाडी वस व्यावसायी संघका अध्यक्ष दलबहादुर तामाङले काठमाडौं देखि खुर्कोट सम्मको रोड परमिटका लागि पहल भइरहेको बताएका छन् । उनले विभागले साना तथा मmभौला (२४ सिट सम्म क्षमता भएको) सवारी साधनलाई मात्रै रोड परमिट दिने भन्ने निर्ण विभागले गरेर अन्याय गरेको बताए । उनले भने, ‘सानो गाडीहरुमा सिमित सिट संख्या हुन्छ । जुन यात्रुहरुका लागि सुरुमै प्याक भएपनि बिचका सर्वसाधरणलाई राख्न सकिन्न । यसले बिच भागका जनताको सुविधा खोसिन जान्छ । अनि व्यवसायीहरुले मार खेप्नु पर्छ ।’

मध्य पहाडी वस व्यवसायी संघका सदस्य भोजकुमार राईले सुरुमा स्थानीय सर्वसाधरणलाई सेवा प्रदान गर्दा निर्वाध रुपमा ठुला वसहरुले सेवा प्रदान गर्दै आएको बताएका छन् । उनले भने, ‘जुन बेला कच्चि बाटो थियो, ठाउँ ठाउँमा पुल बनेको थिएन । त्यो बेला ३,४ दिन हिलो, खोला नभनी सेवा गरेको ठुला वसहरु बाटो बनेपछि कुद्न नपाउने भन्ने सुन्दा अचम्म लागेको छ ।’

सवारी तथा यातायात व्यवस्था विभागले भने निर्माणधिन रहेको सडकमा रोड परमिट दिन नमिल्ने जनाएको छ । सरकारी मापदण्डमा रोड परमिट दिन नमिल्ने भएपनि स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा अस्थायी अनुमती भने लिन सकिने जनाएको छ ।

सरकारले यातायात सेवा संचालनमा कडाइ गर्न थालेपछि सर्वसाधरणलाई भने थप सास्ती थपिएको छ । सडकको स्तरोन्नती हुँदै गरेको अवस्थामा नै भएपनि सर्वसाधरणलाई सेवा गर्दै आएको खोटाङ वस व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेश शाहीले सरकारको हतास निर्णयले व्यवसायीलाई भन्दा सर्वसाधरणलाई बढी सास्ती भएको बताए । खोटाङ जिल्लाबाट करिब २ सय ६५ किलोमिटर टाढा रहेको काठमाडौं आउनका लागि अब दुइदिन पुरापुर लाग्ने भएको उनले बताए । सुरुमा खोटाङको सदरमुकामबाट सिन्धुली खुर्कोट हुँदै आउँदा ८ घण्टामा राजधानी आइपुगिनेमा हाल उदयपुरको कटारी हुँदै चितवन – हेटौडा घुम्दै आउँदा दुइदिन माया मार्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ रहेको छ । उनले भने, ‘सरकारले सिन्धुलि खुर्कोट सम्मको रोड परमिट तत्काल उपलब्ध गराउनु प¥यो ।’ उनले बाँकी विभागले अनुमती दिन नमिल्ने तर स्थानीय प्रशासनले अस्थायी परमिट जारी गर्न सक्ने भएकाले सडकक्षेत्रमा भएको जिल्ला प्रशासन सँग समेत समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

हाल सम्म काठमाडौं देखि माथिल्लो सगरमाथाका ३ जिल्लामा जानका लागि १३ वटा यातायात व्यवसायी संघ रहेको छ । १३ वटा संघ मार्फत साना तथा ठुला गरी करिब १५ सय वटा सवारी साधन यस रुढमा संचालनमा रहेको उनले बताए । यतिका यातायातका साधनले सेवा दिइरहेको ठाउँमा यी सबै बन्द हुँदा दैनिक १ हजार देखि १५ सय यात्रुहरुलाई प्रत्यक्ष मार परेको उनले बताए ।

फोटो साभार : हाम्रोखोटाङ डट कम 

 

Facebook Comments

सम्बन्धित

Leave a Comment