नेपालको अर्थतन्त्रमा भ्वाङ परेको बजेट

काठमाडौं, १५ जेठ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४को बजेट सार्वजनिक भएको छ । सरकारले लोकप्रियता कमाउने नाममा उत्साहित बजेट सार्वजनिक गर्दै धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालको कुल बजेट विगत वर्षका भन्दा निकै महत्वकाक्षिं रहेको छ । कुल १० खर्ब, ४९ अर्बको बजेट सार्वजनिक भएको छ । अहिले आएको बजेटमा निकै महत्वकाक्षिं राजस्व असुलीको योजना बनाउँदा समेत करिब ३ खर्ब रुपैयाँको भ्वाङ राखेर सार्वजनिक गरेको हो । आव ०७३÷०७४को प्रस्तावित बजेटमा चालु खर्च ५८ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई कुल रकममा करिब ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यता पुँजीगत खर्च तर्फ ४२ प्रतिशतले करिब ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैया छुट्टयाइएको छ ।

प्रस्तुत बजेटमा यो वर्ष सावाँ रकमको रुपमा १० अर्ब रुपैयाँ, गतवर्षबाट बचेको ५९ अर्ब, ४१ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब, ६ अर्ब ८९ करोड, आन्तरिक रिणबाट १ खर्ब, ११ अर्ब, वैदेशिक रिणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड र राजस्व असुलीबाट ५ खर्ब, ६५ अर्ब ८५ करोड संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यस आंकडाबाट हेर्दा यसबर्षको चालु बजेट करिब ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ र राजस्व असुलीबाट अनुमानित गरिएको बजेट ५ खर्ब, ६५ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने चालु बजेटलाई पुरा गर्न राजस्व संकलन सरकारले सोचे जस्तै भएपनि करिब ५१ अर्ब १५ करोड घाटामा रहेको देखिन्छ । भने सरकारले आन्तरिक रिण र वैदेशिक रिण जस्तो शिर्षकमा ३ खर्ब ६ अर्ब ७१ करोड रिण लिने योजना बनाएको छ । यसले प्रत्यक्ष नेपाली जनताको दायित्व बढ्नेवाला छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जना रहेको तथ्यांक रहेको छ । हाल प्रस्तुत् बजेटले अब नेपाली नागरिकको थाप्लोमा जन्मने वित्तिकै प्रति व्यक्ति ११ हजार ५ सय ७६ रुपैया रिणको भार आइपर्ने देखिएको छ ।

समग्रमा बजेटको महत्वकाक्षिं योजनालाइ राज्यले सोचेको जस्तो राजस्व असुली हुन नसकेमा थप रिणको व्यवस्था गर्न बाध्य हुनुपर्ने र यसै घाटामा आएको योजनाहरु पुरा नहुने निश्चित हुनेछ । सरकारले अख्तियार गरेको ग्रामिण मुखी बजेटले सामाजिक सुरक्षा भक्ता तथा कर्मचारीको तलब वृद्वि जस्ता प्रस्तावले लोकप्रियता बढाउने भएपनि यो सँगै बढ्ने महँगी नियन्त्रण गर्न राज्यले नसकेमा आम नागरिकहरुलाई थप शास्ति थपिनेछ । कर्मचारीको तलब बढ्यो । सर्वसाधरणकोलागि महँगी बढ्ने नेपाली परम्परा रहेको छ । यसलाई सरकारले बेलैमा नियन्त्रण गर्ने ठोस नीति तयार नगरेमा सर्वसाधरणले बजेटबाट केही नपाउने निश्चित छ ।

यो सँगै बजेटले फेरीपनि नेताको वरीपरी परिक्रमा गर्नेहरुलाई थप पुरस्कृत गर्ने देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा या संसदको प्रत्येक्ष संलग्नतामा खर्चगरिने विकास बजेटमा होस प्रशसस्त खेल्ने ठाउँ देखिएको छ । भने ग्रामिण विकासको नाममा जाने यी रकमहरु भन्दा राज्यको आफ्नै ठुला ठुला उद्योग विस्तारमा बजेटको अपर्याप्त रहेको विज्ञहरुले बताउँछन् ।

-भिम राई

Facebook Comments

सम्बन्धित

Leave a Comment