पहिचानको मुद्दा पेचिलो बन्दै

राजनीति

भिम राई
हरेक संघर्ष सँग मुक्ती जोडिएर आएको हुन्छ । मुक्तीकालागि संघर्षहरु हुने गर्दछन् । आज मूलुकमा भएका हरेक किसिमका एतिहासिक परिवर्तनहरु प्राप्तीका निमित्त ठुलठुला आन्दोलनहरु भएका छन् । जस्को संस्थागत विकासकालागि थप संघर्षहरु जरुरी रहन्छ । भए गरेका ठुल ठुला परिवर्तनहरुले पनि थप अधिकारको खोज गर्दछ । अधिकार प्राप्तीकालागि गरिने यस्ता संघर्षहरुले केही न केही परिवर्तनको संभावना बोकेकै हुन्छन । स्वाभावैले दुइपक्षबिच हुने टकरावलाई संघर्षका रुपमा लिन सकिन्छ । लिन चाहाने र दिन नचाहानेबिच लडाइ नै संघर्षको कारक हो ।

अहिले सम्म दुनियाको कुनै इतिहाँस छैन शासकवर्गले शाशित वर्गलाई उपहार स्वरुप अधिकार दिएको पाइदैन । अधिकार प्राप्तीकालागि आन्दोलनहरु आवश्यक रहन्छन् । तीनै अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनका रुपमा नेपालमा चलिरहेको वर्तमान आन्दोलनलाई लिनु पर्दछ ।

हरेक आन्दोलनका आ–आफ्नै जायज मागहरु रहेका हुन्छन् । कतिपय उठाइएका मागहरु अधुरापनि होलान तर आन्दोलनको आँधिबेहेरीमा पर्दा आन्दोलनका मागहरुले नया कुराको आधारहरु समेत तयार गर्ने गरेको हुन्छ । जस्ले समय र सन्दर्भले सार्थक तुल्याई दिन्छ । आधारभुत संरचना नै परिवर्तनका निम्ति गरिएका आन्नदोलनहरु अनपेक्षित परिणाम सहित टुंगिएको इतिहाँसपनि नभएका होइनन् । यदि शासकले बुद्वि पु¥याउन सकेनन् भने इतिहाँस सम्झेर बस्ने बाहेक उनीहरुसँग कुनै विकल्प हुने छैन । यसको नमुना खोज्न किन टाढा जाने नेपालमा लामो समय सम्म राजा महाराज भइ खाएका राजतन्त्रात्मक शाषकहरुलाई हेरे पुग्छ । जुन शासन, आसन, रासनको व्यवस्था थियो त्यो सिर्फ ४, ५ वर्षको असफल बुद्वि र उन्मादका कारण गुमाएको विगत हामी सँग सुरक्षित रहेको छ ।

प्रसंग हाल चलिरहेको आदीवासी, जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, लगायत संघीय गठबन्दनले सुरु गरेको आन्दोलन र यसकालागि सरकारले देखाइरहेको उदासिनताको हो । सरकारले आन्दोलनलाई कम महत्व दिइरहेको देखिन्छ । जुन परिवेशमा आन्दोलनको सुरुवात भयो र आन्दोलनलाई कसैको उक्साहटमा भएको वा कसैको स्वार्थ संचालित या कुनै अमुक शक्तिबाट परिचालित जे जे भनेर सरकारको तर्फबाट गलत तरिकाले व्याख्खा र प्रचारवाजीहरु गर्ने कार्य गरियो त्यस्ले आन्दोलनको जग अझ बलियो बनाइदिएको छ । अझ सरकारमा पदासिनहरुले हिजो आफु सडकमा बसेर गरेको आन्दोलन र आफुहरुमाथी तत्कालिन सत्ताले लगाएका आरोपहरु समेत विर्सेर आफु त्यही सत्ताधारी शक्तिको शैलिमा उत्रिनु कम दुःख लाग्दो विषय रहेको छैन ।

सरकारले गठबन्दनको आन्दोलन खास केही होइन जस्तो गरे उठाइएका मागहरुको सम्बोधन गर्न र ठोस परिणामकालागी वार्ता तथा संवाद अगाडि बढाउन चाहेको जस्तो देखिन्न । उल्टै आन्दोलनको औचित्यता नरहेको भन्दै ‘काग कराई रहन्छ पिना सुकि रहन्छ’ को नीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । आन्दोलनमा कमजोर उपस्थिति रहेको प्रचारवाजी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय मुलधारका भनिएका आम संचारमाध्याम देखि सबै सबै क्षेत्रबाट आन्दोलनको उपेक्षा गर्ने नीतिनै अख्तियार गरेर अगाडि बढेको पाइन्छ । परिणाम आन्दोलन प्रभावकारी बन्ने निश्चित जस्तो देखिन थालेको छ । राज्यको तर्फबाट नागरिकको स्वतन्त्रतामाथी नै लगाम लगाउने ठाउँ ठाउँमा कार्यहरु समेत हुनुले अझ आन्दोलनमा उर्जा थप्ने कामहरु भइरहेका छन् ।

गठबन्दनको कार्यक्रममा सहभागि हुन आउने नागरिकहरुलाई नाका नाकामा सोधखोज गर्ने, सके उनीहरुलाई राजधानी प्रवेशमा रोक लगाउने पुरानो शाहीसत्ताले गरेको अभ्यासलाई वर्तमान सत्ताले समेत अवलम्बन गर्नु एकदमै दुःखद देखिन्छ । आन्दोलन देखि डराउने या नागरिकहरुले राखेको कुरा सुन्नबाट भाग्ने तर आन्दोलनको औचित्य नभएको पुष्टि गर्न नसक्नेपनि हुन्छ र ? आफ्ना कुराहरु राख्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रमा रहन्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाइमा अधिकार प्राप्तीकालागि संघर्ष गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकमा हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र ? यदि त्यसो हो भने सबैको कुरालाई उतिकै महत्वका साथ लिदै आन्तरिक छलफल तथा वार्ताद्वारा समस्याको समाधान किन नखोज्ने । प्रश्न पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । हिजो ०६२÷०६३ को जन आन्दोलनको समग्र माग राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने थिएन । त्यो आन्दोलनरत एक घटकको मात्र रहेको थियो । तर समय काल, परिस्थितीले अन्तत्वगोता त्यो माग साझा ऐजेन्डा बन्न पुग्यो । यो पनि हेक्का राख्नु पर्ने विषय हो । जब आन्दोलनहरु उत्कर्षमा पुग्छन त्यो बेला आन्दोलनकारीका मागहरुको साइजपनि वृद्वि भइसकेको हुन्छन् ।

हिजोका दिनमा कैलालीमा उठेको आन्दोलनको आकारमा सानो थियो । त्यही आन्दोलनको स्वरुप बढ्दै जाँदा आज राजधानीको सिहँदरबार सम्म आइपुगेको छ । यसलाई बेलैमा राज्यले व्यवस्थापन गर्ने गरि समस्या समाधानको बाटो नखोजेमा भोलि सिँहदरबार भित्र छिर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेण्टि छ र ?

Facebook Comments

Leave a Reply