आन्दोलनको बारेमा राज्यले सोच्ने की ?

बिचार

भिम राई
मुलुकमा संघियताको मुद्वा सथापित भएको छ । तर त्यसको स्वरुपको बारेमा राजनीतिक तहमा असन्तुष्टिहरु बग्रेल्ति रहेका छन् । संघियता र पहिचान जस्कालागि आवश्यक हो उनीहरुको लागि भएको छैन । मुलुकमा फेरी उही स्वरुप र संरचनालाई जोगाड गर्ने मनसायका साथ केही थान संविधान नामगरेको पुस्तक सार्वजनिक भएको छ ।

मानेपनी नमाने पनि अबको केही समय यसै संविधानको वरिपरिबाट फेरी सत्ता र शक्तिवालाहरुले रझाँइ गर्ने सुनिश्चत छ । यसले खास वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय र लैँगिक समावेशिताको मुद्वालाई सम्मान गर्न सक्ने छैन । भने भुगोलका हिसाबमा गोल मटोल वेनामधारी प्रदेशको घोषणाका कारण खास अर्थमा यसले अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहान्न भन्ने देखाएको छ । अहिले सामन्य तया नामको पहिचान दिन हिच्किचाहट गर्ने सक्ता शक्तिहरुले कसरी भोलि अधिकार सुम्पने आँट गर्लान भन्ने विस्वास गर्ने ?भन्ने आज आम आदिवासी जनजाती, मधेसी मुस्लिम, सिमान्तकृत तथा अति पिछडिएको वर्ग समुदायको चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ ।

यतिखेर शत्तासिन दलहरुले समेत यसको उचित व्यवस्थापन भन्दा बढी चातुर्यता देखाउने तथा आन्दोलनका संभावनालाई उच्च बनाउन खोजिरहेका छन् । आन्दोलनबाट केही हुन्न भन्ने विश्लेषणमा उनीहरु पुगेको हुन की जस्तो देखिएको छ । तर हेक्का होस । वर्तमान समयका लागि पनि आन्दोलनहरु भएका थिए । सत्ता परिवर्तन हुँदा जो सत्तामा पुग्छ उसले आन्दोलनको औचित्यता सकिएको घोषणा गरेर आफुले गरेको सबै ठिक भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्दै गरेको जस्तो देखिन्छन सत्तासिनहरु ।

यसले राजनीतिमा सत्तामा नपुगे सम्म आन्दोलन सत्तामा पुगेपछि सब ठिक भन्ने पाठ सिकाइरहेको जस्तो देखिएको छ । राजनीति आफैमा सत्ताको लडाइ होला तर समाज पविर्तनका लागि अधिकार सम्पन्न नागरिक निर्माण गर्नु र तीनै अधिकार सम्पन्न नागरिकलाई देश विकासका लागि जिम्मेवार बनाउने दायित्वपनि राजनीतिको हुनु आवश्यक छ ।

समाज परिवर्तनको आडम्बर भित्र आफु जहिल्यै शासक भइरहने प्रवृत्ति वर्तमान संकटको सबैभन्दा ठुलो चुनौति हो । चुनौतिलाई चिर्न सकेमात्र राजनीतिले समाज परिवर्तन गर्छ । जुन त्याग र बलिदानमा भरपर्छ । जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै लैजाने हो भने अस्थिर राजनीतिको अन्त हुने छ । तर अस्थिरतामा खेल्न रुचाउने केही शिर्ष भनिएका नेताहरुले त्यो चाहाँदैनन् । अहिले उठेको आन्दोलनबाट लेनदेनको ठुलो खेल हुने भएकैले समयमा आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न उनीहरुको ध्यान केन्द्रित नभएको हुन सक्छ । यसलाई आन्दोलनका पक्षधरहरुले समेत राम्ररी बुझेका छन् ।

हाल पहिचानको लागि उठेका आन्दोलनहरुमा जुन असन्तुष्टिहरुका साथ आएका छन् । राज्यले चाहेमा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्छ । समावेशिता, सहभागिता,को अधिकार तथा नामङकन सिमांकन सहितको प्रदेश, प्रादेशिक राज्यमा दिइने अधिकारकाबारे पुर्न विचार गरेर मौजुदा संविधानको शंसोधन गरेपनि समस्या समाधानको दिशातर्फ जाने निश्चित छ । यद्वपी वर्तमान शासकहरुले समाधान चाहेका छैनन् । जसले आन्दोलनकारी शक्तिहरुको माग बलियो टडकारो हू्ँदै बढिरहेको छ ।

हिजो संविधान संशोधनबाट हुन सक्ने संभावना रहेको मागहरु अब संविधान पुनःलेखनमा आइपुगेको छ । अझ आन्दोलनको वेवास्ताले मागहरुको भोल्युम बढ्ने संभावना रहेका छन् । बेलैमा राज्यले सोच्ने पो हो की ?

Facebook Comments

Leave a Reply