स्मार्ट कार्डमा आर्थिक चलखेल

smaart cardएविसि खबर
काठमाडौं, २० फागुन । यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्न सुरु गरेको डिजिटल प्रविधिको लाइसेन्स ‘स्मार्टकार्ड’मा समेत आर्थिक चलखेल हुन थालेको समाचारहरु बाहिर आउन थालेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारीहरुले हाल भएको लाइसेन्सलाई ‘स्मार्ट कार्ड’मा रुपान्तरण गर्ने नाममा आर्थिक चलखेल गरेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो रहेको खुलन आएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार बिना नै बिभागले स्मार्ट कार्ड लागू गर्न थालेका कारण कमिशनको खेल भएको समचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । जारी भएको कार्डमा गल्ती भेटिएको खण्डमा सच्याउन मात्र सेवाग्राहीले महिनौ कुर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । सेवाग्राहीले गुनासो गर्दा बिभागका कर्मचारीले गैर जिम्मेवारी रुपमा सरकारलाई गएर सोध्नु भन्दै पन्छिन थालेको पीडितहरुको गुनासो छ । भारतीय मद्रास सेटि कम्पनीले उक्त कार्ड बनाउने ठेक्का लिएको थियो ।

भौतिक पूर्बाधार बिना नै कार्ड लागू गरेका कारण यो समस्या आएको बिभागका एक कर्मचारी बताउँछन् । बिभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठमाथि भौतिक पूर्वाधार विना नै चाँडै कार्ड लागू गरेर कमिसन कुम्ल्याउन खोजेको आरोप लागेको छ । जसका कारण कर्मचारी समेत हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् । विभागले पहिलो चरणमा एक लाख ६० हजार जारी भइसकेका लाइसेन्सहरुलाई स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । एसियाली विकास बैक (एडीबी)को सहयोगमा सञ्चालन भएको यो योजना अन्तर्गत नेपालका सवारी साधन धनीपत्र (ब्लुबुक) र लाइसेन्सलाई एउटै कार्ड डिजिटलाइज प्रविधिमा राख्ने योजना विभागको छ ।

हाल नेपालमा २१ लाखको हाराहारीमा लाइन्सेन्स र १८ लाखको संख्यामा ब्लुबुक रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी ५ वर्ष भित्र लाइसेन्स र ब्लुबुकको संख्या ५० लाख पुग्ने लक्ष्य सहित आगामी ३ वर्ष भित्र नेपालभरी जारी गरिएका लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्र्डमा रुपाान्तरण गरिसक्ने र त्यस लगत्तैै ब्लुबुकलाई पनि डिजिटल प्रविधिको स्मार्ट कार्र्डमा नै राख्ने तयारीका साथ विभागले काम अघि बढाएको छ ।

तर, कमिशनका कारण पूबाधार बिना नै सेवाग्राहीलाई कार्ड लाद्न खोजिएको छ । हाल जारी हुन थालेको स्मार्ट कार्ड भित्र चिप्स राखिएको हुन्छ । जसको मद्दतले लाइसेन्स लिने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटरको माध्यमबाट उक्त चिप्समा राख्नु पर्ने हुन्छ । जसका कारण नेपाली जनताको सम्पूर्ण डाटा कम्पनीले सार्वजनिक गर्न सक्छ । तर, यस बिषयमा नेपाल सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन ।

Facebook Comments

Related posts

Leave a Comment