राज्य निर्माणको अवधारणामा परिवर्तन : राष्ट्रवादबाट बहुराष्ट्रवादतर्फ

काठमाडौं, १ पुस,
परशुराम तामाङ

राष्ट्र–राज्यको विकास

युरोपमा औद्योगीकरण तथा औद्योगिक विकासको आवश्यकताले पुँजीवादको विकास भयो । औद्योगीकरणका लागि कच्चा पदार्थको आयात र उत्पादित वस्तुको निर्यातका लागि सुरक्षित बजार र अन्य पुँजी विस्तारका आवश्यक आधार तयार गर्नुपर्दथ्यो । त्यो किसिमको नयाँ संरचना सामन्ती राज्यले पूरा गर्न सक्तैन थियो । नयाँ आधारमा नयाँ राज्यको आवश्यकता पर्‍यो । त्यो आवश्यकता पूरा गर्न राष्ट्र–राज्यको विकास भयो । अब राज्य हुकुमी बल वा ईश्वरको कृपाको आधारमा होइन, साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र, साझा मनोविज्ञानका आधारमा विकास भयो । राष्ट्रिय राज्य अर्थात् एक राष्ट्र (जाति) एक राज्यको विकास भयो [१] । त्यसबेला राष्ट्रिय–राज्यले मात्र पुँजीवादी विकासको आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने राज्ययन्त्र थियो ।

ऐतिहासिकरुपमा राष्ट्रिय–राज्य र लोकतन्त्र, यी दुवै पुँजीवादको उपज हुन् । यसले प्रजातन्त्र, नागरिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्थापित गर्‍यो । त्यसैले सामन्ती राज्यको तुलनामा राष्ट्रिय–राज्य प्रगतिशील राज्य संरचना थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा भएको क्रान्ति र विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले ठूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन हुन थाल्यो र विभिन्न देशबीच आपसी आर्थिक हित, मौद्रिक व्यवस्था र ठूलो बजारको आवश्यकता भयो । यसैको परिणामस्वरुप नयाँ बजारको खोजीमा उपनिवेशहरु सृजना भए र पुँजीवाद साम्राज्यवादमा बदलियो । साम्राज्यवादले एकातिर आफैले जितेका देशहरुमा संघीय शासन प्रणाली सुरु गर्‍यो भने अर्कोतिर त्यसको प्रतिरोधका लागि राष्ट्रिय राज्यहरु मिलेर संघ बनाउने काम पनि भयो । सन् १८४० मा क्यानडा र सन् १९३५ मा भारत संघीय राज्य बन्नु यसको पहिलो उदाहरण हो भने पछिल्लो उदाहरण स्विट्जरल्याण्ड हो ।

आजभोलि आधुनिक राज्यहरु विभिन्न कारणले तीव्र गतिमा बहुसांस्कृतिक (बहुजातीय/बहुराष्ट्रिय) हुँदै गएका छन् । युरोपमा विकसित राष्ट्रिय–राज्य निमार्णको नीतिलाई पछि एसिया र अफ्रिकाका बहुसांस्कृतिक समाजमा पनि अवलम्बन गरियो । पहिले साम्राज्यवादी देशहरुले एसिया र अफ्रिकाका देशमा राष्ट्रिय राज्यको नीति प्रयोगमा ल्याए भने पछि त्यहाँका नयाँ शासकका रुपमा विकसित अभिजात्य वर्गले पनि त्यही नीति प्रयोग गर्‍यो । तर यो राष्ट्रिय–राज्यको अवधारणा र नीतिले अहिले एसिया र अफ्रिकाको बहुसांस्कृतिक समाजमा ठूलो असमानता र भेदभाव पैदा गरेका छन् । त्यसकारण यस्तो राज्यमा शासक जातिभन्दा भिन्न उत्पीडित जातीय–सांस्कृतिक समूहहरुका भिन्न र विशिष्ट अधिकार (special rights) र हैसियत (status) हुन्छन् कि हुँदैनन् ? भए के कस्ता छन् ? उत्पीडित समूहहरुले विद्रोह मात्र गर्नुपर्ने हो कि ? यस्ता प्रश्न अति महत्वपूर्ण छन् ।

जातीय उत्पीडनविरुद्ध जातीय मुक्तिको युद्धलाई राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । जातीय मुक्ति युद्धले सबभन्दा बढी राष्ट्रिय अखण्डतालाई असर पार्दछ । सत्ताधारीहरु भिन्न सांस्कृतिक समूहका मागप्रति संवेदनशील हुन्नन् र उनीहरु दमनमा उत्रे भने त्यहाँ राज्य टुक्रिने गरेको थुप्रै उदाहरण पाइन्छ र अब पनि यसो हुन सक्छ । के राज्य पनि नटुक्रिने र जातीय मुक्ति पनि सम्भव व्यवस्था सम्भव छ ? यी प्रश्नले बहुजातीय तथा बहुराष्ट्रिय स्वरुपका कारणले नेपालका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिकता र महत्व राख्दछ । यस सम्बन्धमा उदारवादी राजनीति, सामाजिक सुधारवादी राजनीति, मार्क्सवादी राजनीति र पहिचानको राजनीतिजस्ता विभिन्न राजनीतिका आ–आफना सिद्धान्त र मान्यता छन् । हामी यो खण्डमा ती सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासका विषयमा चर्चा गर्ने छौं ।

१) नागरिक समानताको सिद्धान्त (Politics of Universalism)

क) पुँजीवादी अवधारणा

उदारवादी राजनीति, सामाजिक सुधारवादी राजनीति, मार्क्सवादी राजनीति र पहिचानको राजनीतिको आधारभूत मान्यता भनेको कानुनी समानता हो । यो सिद्धान्तअनुसार जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, नस्ल, धर्म, क्षेत्र आदिमा आधारित भेदभावलाई ती ती समूहका आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी सबै व्यक्तिलाई समानरुपमा व्यवहार गरेमा भेदभावको अन्त्य हुन्छ । यो अवधारणालाई गणतन्त्रवाद पनि भनिन्छ । यो गणतन्त्रवादको मुख्य अवधारणा भनेको समाजका सबै सदस्यले समान नागरिक अधिकार पाउनुपर्दछ अर्थात् कानुनको अगाडि सबै समान हुनुपर्दछ र कुनैलाई बढी विशेषाधिकार हुनुहुँदैन भन्ने हो । समाजमा प्रत्येक व्यक्तिले समान कानुनी हैसियत र अधिकार (entitlement) उपभोग गर्नु पाउनुपर्दछ । यो व्यक्तिगत रुपमा सार्वभौम नागरिकताको सिद्धान्त (principle of universal citizenship) हो । यसले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतालाई समस्या ठान्दछ । यसले कानुनी समानताका आधारमा विविधताबीच समानता बनाउन सकिने विश्वास राख्दछ । यसलाई कानुनी समतावाद (legal egalitarianism) पनि भन्ने गरिन्छ । यही कानुनी मान्यताका आधारमा समाजको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदारवादी राजनीतिको यो आदर्श मान्यता हो । सामन्ती समाजमा शक्ति (सामाजिक सोपान)का आधारमा व्यक्तिले सम्मान पाउँथ्यो । उदारवादी राजनीति त्यसको विरोधी छ ।

कानुनी समतावाद सबैका लागि स्वाभिमान (dignity for all) भन्ने पुँजीवादी मान्यतामा आधारित छ । यो विचारले सामाजिक सोपानको आधारमा सम्मान (honour) भन्ने पूर्वपुँजीवादी मान्यतालाई विस्थापन गरेको थियो । यसले प्रजातन्त्रमा सबै समान हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो । तर यो उदारवादी राजनीतिले भिन्न जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्रजस्ता चरित्रको आधारमा पछाडि परेको वा उत्पीडित कुरालाई खास महत्व दिँदैन । त्यसैले विश्वमा पाश्चात्य उदार राजनीतिक प्रजातन्त्र नै आदिवासीजाति, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायलाई शक्तिशाली वा मूल प्रवाहको संस्कृतिमा विलय (assimilation) गराउने माध्यम भयो ।

“पहिचान गुमाऊ, स्वाभिमान बेच, विकास लेऊ” भन्ने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद पाश्चात्य विकासे नमुना बन्यो । किनभने आजसम्मको राज्य विकासको इतिहासले के प्रमाणित गरेको छ भने राज्य विजेता जाति संकेन्द्रित (ethno–centric) रहँदै आएको छ । राज्ययन्त्र विभिन्न जातीय सांस्कृतिक समूहबीच तटस्थ रहेको छैन । अतः यस्तो ‘रंग नदेख्ने राजनीति’ (colour-blind politics) ले अल्पसंख्यक आदिवासी जाति, जनजाति तथा पछाडि परेका समुदायहरुलाई अझ पछाडि पार्ने कामबाहेक अरु केही गरेको छैन । यही समतावादी सिद्धान्तका नाममा असमानता भोग्नुपरेकाले उपनिवेशका जनता र आदिवासी जातिमा आफूमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायविरुद्ध आफ्नो पुख्र्यौली क्षेत्र (homeland), भिन्न सांस्कृतिक पहिचान (group identity), स्वशासन तथा स्वायत्तता (self rule/autonomy) र राष्ट्रियता (nation-hood/statehood) भन्ने सामूहिक अधिकार (collective rights) को अवधारणाको विकास गरायो ।

ख) मार्क्सवादी अवधारणा

मार्क्स र एंगेल्सले सामन्तवादको तुलनामा पुँजीवादलाई प्रगतिशील पद्धति मानेका छन् । तर उनीहरुसहित मार्क्सवादीहरुको के मान्यता रह्यो भने आर्थिक असमानताबाटै समाजमा नागरिकको असमान हैसियतको जन्म हुन्छ र कानुनी समानताले मात्र नागरिक समानताको लक्ष्य पूरा हुँदैन । कानुनी समानताको आधारमा खडा पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा नागरिकहरु समान हुन सक्दैनन् । जबसम्म व्यक्ति व्यक्तिबीच आय र अवसरमा समानता ल्याउनु सकिन्न, तबसम्म वर्ग/समूहबीचको खाडल हटाउन सकिन्न । समाजको जग भनेको सामाजिक आर्थिक संरचना हो र त्यसको जगमा राज्य निर्माण हुन्छ । असमान आर्थिक सम्बन्धमा खडा भएको राज्यको प्रजातन्त्रले गरिब, मजदुर, निम्न वर्गको हित गर्न सक्दैन । तसर्थ युरोपको मजदुर आन्दोलनको उद्देश्य नै पुँजीपतिहरु र मजदुरहरुबीचको खाडल पुर्नुथियो । त्यसैले उनीहरुले यसका लागि पुनर्वितरणको राजनीति (politics of redistribution) आवश्यक छ भन्ने सिद्धान्त नै बनायो । आज हामी यसलाई मार्क्सवाद भन्दछौं । यो सिद्धान्तअनुसार पुनर्वितरणको राजनीतिमार्फत धन, सम्पत्ति र पुँजीको स्वामित्वको पुनर्वितरण गरेर समाजमा समान अधिकार र साझा हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यो काम सर्वहारा वर्गलाई राज्यको मालिक बनाएर सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

यो मार्क्सवादी प्रस्तावनाले ‘आदिवासी जातिको उत्पीडन उसको वर्गीय स्थितिको उपज हो, नस्ल, जाति वा राष्ट्रिय पहिचानको होइन’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो (मार्क बेक्कर सन् २००६: ४६६) । त्यसैले विभिन्न देश, खासगरी, ल्याटिन अमेरिकामा सुरुमा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा किसान तथा आदिवासी आन्दोलन भूमि, ज्याला र रोजगारको नाममा वर्गीय आन्दोलनको रूपमा उठ्यो र त्यसमा मार्क्सवादको ठूलो प्रभाव थियो । सन् १९२० देखि सन् १९६० र सन् १९९० को दशकको इक्वेडोरको आदिवासी आन्दोलनको अध्ययनबाट के देखियो भने आदिवासी आन्दोलनको जरा वाम राजनीतिमा थियो । तर, १९९० जुनमा जुन आन्दोलन भयो, त्यत्रो आन्दोलन एक्वेडोरको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । पहिलेका सबै आदिवासी आन्दोलन कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा किसान र मजदुरको नाममा हुन्थ्यो । प्रायशः कम्युनिस्टहरु युरोपीय मूलका थिए र छन् । तर यो पटक आन्दोलन भने आदिवासीहरूकै नेतृत्वमा भयो र यो पटक किसानको उपजको मोल बढाऊ र ज्याला बढाऊ भन्ने माग वा नारामा मात्र होइन, जातीय/राष्ट्रिय पहिचानको सम्मान गर, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दे, सांस्कृतिक पहिचान र भाषाको अधिकार सुनिश्चित गर, आफ्नै प्राथमिकतामा आफ्नै मूल्य र विश्वासअनुरूपको आर्थिक विकास र अभ्यास लागू गर, स्वशासन र स्वायत्तता स्थापना गर, पुख्र्यौली भूमि र क्षेत्र फिर्ता गर र राज्यसत्तामा साझेदारी शासन कायम गर आदि मागसहित सामूहिक विचार (community ideology) को आधारमा भयो (मार्क बेक्कर सन् १९९७: २) ।

ग) सामाजिक सुधारवादी अवधारणा 

सामाजिक सुधारवादी पनि केवल सार्वभौम नागरिकता र कानुनी समानताबाट कानुनी तथा राजनीतिक बहिष्करणमात्रै होइन, सामाजिक पछौटेपन पनि हटाउन सकिँदैन भन्ने मान्याता राख्दछन् । त्यसैले उनीहरु अवसरको समानताको सिद्धान्तमा (principle of equality and opportunity) विश्वास गर्दछन् ।

उक्त तीनै अवधारणाको मूल आधार भनेको व्यक्तिको सर्वव्यापी अधिकार (universal individual right) नै हो । यदि राजनीतिक समुदायका सदस्य (नागरिक) एउटै सांस्कृतिक समुदायका सदस्य हुन्छन् भने उक्त नागरिक समानताको राजनीति (politics of universalism), मार्क्सवाद र सामाजिक सुधारवाद यी तीनै राजनीति आ–आफना क्षेत्र र समयमा समाजमा प्रभावकारी देखिएका छन् । तर विश्वमा राज्यहरुको गठन विभिन्न ऐतिहासिक र राजनीतिक परिस्थितिमा भएका छन् ।

युरोपमा पुँजीवादको विकाससँगै जाति (राष्ट्र)का आधारमा राज्य बन्यो । कतिपय पहिलाका अधिराज्य (kingdoms) ले नै राज्यको रुप लियो र राज्य–राष्ट्रको विकास भयो । सन् १६४८ को जर्मनीको वेष्टफेलियामा भएको वेष्टफेलिया सन्धिलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र–राज्यको प्रारम्भ मानिन्छ । सन् १९३३ मा सम्पन्न मोन्टेभिडिया सन्धिले राज्यको परिभाषा र राज्यको अधिकार समेत व्याख्या गर्‍यो । यो उदाहरणबाट राजनीतिशास्त्रमा राष्ट्रको सीमा नै राज्यको सीमा हुनपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।

पूर्वउपनिवेशहरुमा औपनिवेशिक प्रशासनिक विभाजनकै आधारमा स्वतन्त्र राज्यहरु (colonial state or nation) को सृजना भयो । दक्षिण अमेरिकामा उपनिवेशकालकै प्रशासनिक विभाजनले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता (उपनिवेशबाट स्वतन्त्र) प्राप्त गरेपछि राज्यको रुप लियो । सन् १९४७ मा दक्षिण एसियामा हिन्दु प्रभुत्ववादबाट मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई राजनीतिक संरक्षण दिन पाकिस्तानको सृजना भयो । सन् १९६१ मा छोटो समयको मिलनपछि इजिप्टबाट सिरिया छुट्यो । सन् १९६५ मा दुई वर्षको साझेदारी तोडेर मलेशियाबाट सिंगापुर अलग्गियो । स्वतन्त्र भएको दुई वर्षपछि मालीबाट सेनेगल छुट्टियो । सन् १९७१ मा पाकिस्तान बनेको २५ वर्षपछि इस्लामको नाममा जोडिएको पूर्वी बंगाल भाषा आन्दोलनको कारण भारतीय सैनिक हस्तक्षेपको सहयोगबाट पूर्वी पाकिस्तानबाट बंगलादेश बन्यो र पाकिस्तानबाट छुट्टिएर अलग राज्य बन्यो ।

क्रअफोर्ड योङ्गले आफनो पुस्तक “सांस्कृतिक बहुलवादको राजनीति” मा सामाजिक संरचना र ऐतिहासिक उत्पतिका आधारमा राज्यहरुको सूची र सांस्कृतिक विविधताको वर्गीकरण गरेका छन् (१९७६: ६६–९७, ५०५–५२८), जुन निम्न अनुसार छ :

क) ऐतिहासिक उत्पतिका आधारमा राज्यहरुको सूची

(१) ऐतिहासिक रुपमा युरोपका आप्रवासीद्वारा नियन्त्रित राज्य । जस्तैः न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि ।

(२) अफ्रिकी वा एसियाली आप्रवासीद्वारा सत्ता हत्याएका उपनिवेशहरु । जस्तैः गुयाना, जमैका, बारबाडोस, ट्रिनीडाड, तोबागो, सिंगापुर आदि ।

(३) ऐतिहासिक पुख्र्यौली राज्य जस्तैः इजरायल र सियरा लिओन आदि ।

(४) हचुवा किसिमको उपनिवेश, जहाँ नयाँ आदिवासी अभिजात्य वर्गलाई सत्ता हस्तान्तरण भयो । जस्तै : नाइजेरिया, जायर, तान्जानिया, क्यामरुन, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, जोर्डन ।

(५) ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा औपनिवेशिक शक्तिद्वारा सृजित राज्यहरु । जस्तै : अल्जेरिया, सिरिया, इराक, भारत ।

(६) उपनिवेशवादद्वारा प्रभावित ऐतिहासिक राज्यहरु । जस्तै : लिबिया, बर्मा, ट्युनिसिया, रुवाण्डा, इजिप्ट, भियतनाम, तथा उपनिवेशको कम प्रभाव परेका देश । जस्तै मोरक्को, स्वाजिल्याण्ड, कुवेत, ओमान, कतार र नेपाल ।

(७) परम्परागत राज्यहरु । जस्तै : चीन, जापान, थाइलैण्ड, अफगानिस्तान, इरान, इथोपिया ।

(८) राष्ट्र वा जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तअनुसार उपनिवेशको गर्भबाट मुक्त राज्यहरु । जस्तै : प्रथम विश्वयुद्धपछि युरोप तथा पुर्वी युरोपमा अस्तित्वमा आएका राष्ट्र–राज्यहरु; इस्लाम धर्मका आधारमा बनेका पाकिस्तान, सोमाली, साउदी अरेबिया ।

ख) ५ प्रकारका सांस्कृतिक विविधता 

(१) समरुपी समाज

(२) अल्पसंख्यक समुदायहरुको साथमा एउटै समुदायको स्पष्ट बहुलता भएको समाज,

(३) मुख्य संस्कृति, केन्द्रीय संस्थापनसँग जोडिएको, परिधीय क्षेत्रमा विभिन्न समूह भएका,

(४) प्रभावशाली द्विध्रुवीय नमुनाको समाज,

(५) कुनै पनि प्रभावशाली समूह नभएको बहुध्रुवीय नमुनाको समाज,

(६) बहुसांस्कृतिक समाज, विभिन्नताका एकभन्दा बढी आधार (जाति, धर्म, जात र …….) भएका समाज ।

यसरी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण नवगठित तेस्रो विश्वका राज्यहरुले स्वतन्त्रता पाएपछि राज्य निर्माणमा भने राष्ट्रिय–राज्यको युरोपीय नमुनालाई नै अंगीकार गरे । यो सिद्धान्तको मूल मान्यता नै राष्ट्र र राज्यको क्षेत्रबीच समायोजन हुनुपर्ने थियो । यो धारणा समकालीन युरोपीय राजनीतिक आदर्श मोडेल बन्यो । युरोपमा राज्य निर्माण भन्नु र राष्ट्रवाद एउटै थियो, तर एसिया अफ्रिकाको राष्ट्रवाद र राज्य निर्माण दुई भिन्नाभिन्नै कुरा थियो । त्यसैले, राज्य निर्माण वा राष्ट्रवादको नाममा एसिया र अफ्रिकामा उदारवादी राजनीति, सामाजिक सुधारवादी राजनीति, मार्क्सवादी राजनीति, सबैले बहुसांस्कृतिक समाजमा बहुल वा प्रभुत्वशाली शासक समूहको संस्कृतिलाई आधार बनाएर अन्य समुदायको पहिचानप्रति भइरहेका विभेद, अन्याय र शोषण र असमानताका स्रोतलाई बेवास्ता गर्न पुगे ।parsuram-tamang

मार्क्सले इङ्ल्याण्डअन्तर्गत रहेको आयरल्याण्डको स्वतन्त्रताको सवालमा पहिले यही धारणा राखेका थिए । तर पछि उनलाई के अनुभूति भयो भने आयरल्याण्डका मजदुरप्रति इङ्ल्याण्डका मजदुरहरुका धार्मिक, सामाजिक तथा जातीय पूर्वाग्रहका कारण मजदुर आन्दोलनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जबसम्म आयरल्याण्ड स्वतन्त्र हुँदैन, इङ्ल्याण्डका मजदुरहरुको मुक्ति सम्भव छैन । उनले सन् १८६७ मा इङ्ल्याण्डबाट आयरल्याण्डलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने, त्यसपछि आयरल्याण्ड र इङ्ल्याण्डबीच सङ्घ निर्माण गर्नुपर्ने विचार अगाडि सारे । यसरी अलग राज्य निर्माण हुँदा अंग्रेज मजदुरले अंग्रेजी शासकविरुद्ध र आइरिस मजदुरले आइरिस शासक वर्गविरुद्ध वर्गसंघर्ष संचालन गर्ने तथा आयरल्याण्ड र इङल्याण्डबीचको सङ्घले दुवै मजदुरबीच समन्वय हुने निष्कर्ष निकालेका थिए (मार्क्स र एंगेल्स सन् १९७१: १४३) । लेनिनले “जातीय सवाल र सर्वहारा अन्तराष्ट्रियवाद”, “राष्ट्रिय सवालसम्बन्धी आलोचनात्मक टिप्पणी”, “जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार” र “राज्य र क्रान्ति”जस्ता प्रसिद्ध रचनामा उत्पीडित राष्ट्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको मात्र वकालत गरे । उनको नेतृत्वमा सन् १९१८ मा समाजवादी रुसमा सोभियत गणतन्त्र सङ्घ स्थापना नै भयो । तैपनि लेनिनको के मान्यता थियो भने समाजवादपछि यस्ता राज्य विलोप हुनेछन् । यस अर्थमा मार्क्सवादले जाति वा सांस्कृतिक समूहहरुलाई सामाजिक वर्ग (social class) मात्र ठान्दछ । त्यही कारणले मार्क्सवादीहरुमा वर्गीय समस्या समाधान भएमा सारा जातीय समस्या समाधान हुन्छ मान्यता बनेको हो ।

कानुनको अगाडि समानता वा कानुनी समानता वा आर्थिक समानताको सिद्धान्तले सामाजिक न्यायलाई इन्कार गर्दछ । यसले बहुमतको शासन भनिने प्रजातन्त्रलाई वैधता दिन्छ । यसले अल्पमतमाथि बहुमतको निरंकुशता र अत्याचारलाई मान्यता दिन्छ । भिखु पारेखले दुई कारणले यस्तो उदार लोकतन्त्रको आलोचना गरेका छन् (सन् २००६ र सन् २००८) । ती कारण हुन् :

(१) उदारवाद अति जातिकेन्द्रित छ । किनभने यो उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादसँग गाँसिएको छ ।

(२) उदारवाद ज्यादै संकीर्ण एकल जातीय छ । जस्तै : अरुभन्दा खास उच्च जीवनशैलीलाई बुझाँउदछ ।

क्रमशः

पादटिप्पणी

[१‍.] सन् १६४८को मे र अक्टोबरमा जर्मनीको वेष्टफेलियामा रोमन सम्राट र जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, स्विडेनलगायतका राजाहरुबीच सम्पन्न दुई सन्धिहरुले राज्य र धर्मबीचको भिन्नतालाई परिभाषित गरी हालको फ्रान्स, स्पेन, जर्मनीलगायतका युरोपेली राज्यहरुको भौगोलिक सीमा विभाजन गरे । यस सन्धिलाई सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र–राज्यहरु (nation-state) को प्रारम्भ मानिन्छ ।

(तामाङको आलेख तीन किस्तामा प्रकाशित हुनेछ । – Esamata सं.)

Esamata  बाट सभार  /

 

Facebook Comments

Related posts

Leave a Comment